महाराष्ट्र राज्य सरकारने मराठा आणि मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. परंतु या दोन्ही घोषणांची अधिसूचना अजून जारी झालेली नाही. ती जारी करताना खूप पथ्ये पाळावी लागणार आहेत. आरक्षणाच्या निर्णयाची शब्दयोजना विचारपूर्वक करावी लागणार आहे. कारण यातल्या शब्दशब्दांचा किस पाडला जाणार आहे आणि तिथे प्रत्येक शब्द कायद्याच्या कसोटीला उतरला तरच आरक्षण मंजूर होणार आहे. या कायदेशीर अडचणींमधला पहिला अडथळा न्यायमूर्ती आर.एम. बापट यांच्या आयोगाचा आहे. कारण या आयोगाने मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध केला आहे आणि या विरोधावर कसलाही निर्णय न घेता महाराष्ट्र सरकारने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाच्या आधारावर या आयोगाच्या शिफारसींच्या विरोधात ही दोन आरक्षणे जाहीर केली आहेत. पहिला निर्णय रद्द का केला हे न सांगताच दुसरा निर्णय घेणे हे कायद्यात बसत नाही. म्हणून सरकारची आता अडचण होणार आहे. हे सारे मतांच्या राजकारणासाठी चाललेले आहे. पण महाराष्ट्र सरकारचे दुर्दैव असे की, त्याला या आरक्षणाच्या निर्णयातून राजकीय लाभ होण्याची शक्यता सुद्धा दुरावत चालली आहे.
एखाद्या विशिष्ट जातीगटाला आरक्षण देणे ही राजकारणाची युक्ती होऊन गेली आहे. परंतु आजच्या काळामध्ये या युक्तीचा म्हणावा तसा फायदा होईनासा झाला आहे. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील युपीए सरकारने जाताजाता उत्तर प्रदेशातल्या जाट समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते. शिवाय प्रत्येक निवडणुकीमध्ये हे सरकार अनेक समाजगटांना आरक्षणाचे गाजर दाखवत आलेले आहे. परंतु त्याचे राजकीय फायदे कॉंग्रेस पक्षाला झाले नाहीत. उलट एखाद्या गटाला आरक्षण दिले तर दुसरा गट नाराज होऊन पक्षापासून दूर जातो. महाराष्ट्रात मराठा समाजाला आरक्षण दिले, त्यामुळे धनगर समाज नाराज झाला. मुस्लिमांना सरसकट आरक्षण दिले, पण त्यामुळे मुस्लीम समाजातले खरे मागासवर्ग नाराज झाले. एकंदरीत आरक्षणाचे हे शस्त्र फायद्याचे ठरण्याऐवजी तोट्याचेच ठरण्याची शक्यता दिसायला लागली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले, परंतु ते प्रामाणिकपणे केलेले नाही. त्यामुळे मराठा समाज सुद्धा नाराजच आहे. मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले की सारेच हिंदू चिडतात हाही धोका आहेच आणि मुस्लीम समाजाचे आरक्षण तर वारंवार बेकायदा ठरत आहे. अशा या सार्‍या खळबळींमध्ये मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आव्हान दिले गेले आहे. शासनाला याची कल्पना सुद्धा होती.
आता ही आरक्षणे अडचणीत येण्याची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. दोनच दिवसांपूर्वी यातली पहिली अडचण समोर आली. मराठा ही जात नाही, तो एक भाषिक गट आहे असा दावा करून एक याचिका दाखल झाली. परंतु न्यायालये याचिका कशाच्या आधारावर दाखल करून घेणार आणि याचिकाकर्त्याने मागितलेला स्थगितीचा आदेश कशाला म्हणून देणार? म्हणूनच न्यायालयाने या पहिल्याच याचिकेवर, निर्णयच झाला नाही कारण आरक्षणाबाबतची शासकीय अधिसूचनाच अजून जारी झालेली नाही. आता राज्य सरकार अधिसूचना जारी करील, तिच्यामध्ये मराठा समाजाविषयी नेमके काय म्हटलेले आहे हे स्पष्ट होईल. हा समाज मागासलेला नाही, कारण तो स्वत:ला क्षत्रिय म्हणवतो. मात्र त्यामुळे जातीय आधारावर आरक्षण देता येत नाही म्हणून राज्य सरकारने शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला वर्ग अशी मराठा समाजाची व्याख्या केली आहे आणि आगामी काळात येणार्‍या हरकतींतून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला आहे.
मराठा समाजाची ही नवी अवस्था नारायण राणे समितीच्या पाहणीच्या आधारावर जाहीर करण्यात आली आहे. पण ही समिती नेमकी काय होती आणि तिने मराठा समाजाला शैक्षणिक मागास ठरविण्यासाठी कोणत्या निकषांचा वापर केला? आणि पाहणीची पद्धत काय? तिचे निष्कर्ष नेमके काय आहेत, या सगळ्याच गोष्टी अध्याहृत दिसत आहेत. त्यामुळे न्यायालयात या सगळ्या प्रश्‍नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मुद्यांना हात घातला आहे. ऍड. संघराज रुपवते आणि राजाराम खरात यांनी एक जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये उपस्थित केलेले मुद्दे इतके बिनतोड आहेत की, त्या मुद्यांतून वाट काढून महाराष्ट्रात समाजाला आरक्षण देणे अशक्य होऊन बसणार आहे. मराठा समाजाला आरक्षण असावे की नाही, हा मुद्दा इथे महत्वाचा नाही. इथे महत्वाचा मुद्दा असा आहे की, या सगळ्या हरकती माहीत असून सुद्धा हे सरकार आरक्षणाच्या घोषणा करत आहे, ही मराठा समाजाची फसवणूक आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाने २००५ साली राज्यपातळीवर मागासवर्गीय आयोग नेमला होता. ज्याअर्थी राज्य सरकार स्वत:च असा आयोग नेमते तेव्हा त्या आयोगाच्या शिफारसी सरकारवर बंधनकारक असतात आणि या आयोगाचे प्रमुख न्यायमूर्ती आर.एम. बापट यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नाही असा निर्वाळा दिला आहे. या आयोगाची ही शिफारस डावलून राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केले आहे. मात्र हे करत असताना सरकारने बापट आयोग स्वीकारला आहे की नाही, स्वीकारला नसल्यास तो कोणत्या आधारावर नाकारला आहे याचा खुलासा झाला पाहिजे आणि त्यासाठी या आयोगाचा अहवाल विधीमंडळाच्या पटलावर ठेवला पाहिजे. मात्र तसे काही एक न करता त्या आयोगाविषयी कसलाही खुलासा न करता राज्य सरकार स्वत:च नेमलेल्या या आयोगाच्या शिफारसीच्या विरोधात जाऊन आरक्षण जाहीर करत आहे. ही गोष्ट सरकारला अडचणीची ठरणार आहे.