लोकसभेवर निवडून आलेल्या खासदारांना लोकसभेत कसे वागावे आणि लोकसभेच्या कामकाजाविषयीचे कायदे काय आहेत याचे ज्ञान देण्यासाठी भाजपाने एक कार्यशाळा सूरजकुंड येथे घेतली. ही कार्यशाळा भाजपाच्या खासदारांसाठी होती. दुसरी कार्यशाळा सरकारने सर्व पक्षियांसाठी संसदेच्या परिसरात घेतली. खासदारांना अशा प्रशिक्षणाची गरज का पडावी, असा प्रश्‍न कोणालाही पडू शकतो. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, जुन्या काळात खासदार म्हणून निवडून येणारे नेते समाजामध्ये काम करणारे होते. त्यामुळे त्यांच्या सामाजिक बुद्धीमत्तेचा स्तर वरचा होता. त्यांचा पूर्ण वेळचा धंदा समाजकारण किंवा राजकारण हाच होता. पण आता मात्र अनेकविध व्यवसाय करणारे व्यावसायिक खासदार व्हायला लागले आहेत, त्यामुळे त्यांना असे धडे देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. या कार्यशाळांत खासदारांना सांसदीय कामाचे धडे देण्यात आले. गेल्या काही वर्षांमध्ये संसदेच्या कामकाजाचा दर्जा घसरत चालला असल्याचे लक्षात आले आहे. तो दर्जा सुधारण्याच्याकामी या दोन्ही कार्यशाळांचा उपयोग होईल अशी अपेक्षा आहे.
हे धडे कॉंग्रेसच्या खासदारांनाही देण्याची गरज आहे. कारण कॉंग्रेसच्या अवघ्या ४४ खासदारांना ३४५ सत्ताधारी खासदारांवर अंकुश लावायचा आहे. भारतीय जनता पार्टीच्या खासदारांना हे धडे देण्याची गरज मोदी यांना वाटली, कारण २००४ ते २०१४ ही दहा वर्षे विशेषत: त्यातली शेवटची पाच वर्षे भाजपाचे सांसदीय कार्य फार समाधानकारक राहिलेले नाही. या पाच वर्षात भाजपाच्या खासदारांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात अधिकच गोंधळ घातलेला आहे. विरोधी पक्षांना सरकारची धोरणे चुकीची वाटत असतील तर त्या चुका दाखवणे हे विरोधकांचे काम असतेच, परंतु शेवटी निर्णय बहुमताने होत असतो आणि त्या बहुमताचा मान राखणे हे सुद्धा विरोधकांचे कर्तव्यच असते. पण भाजपाने ही मर्यादा ओलांडली होती. संपु आघाडीच्या सरकारने बहुमताच्या जोरावर लोकशाहीच्या पद्धतीने निर्णय घेतला तरी तो निर्णय आम्ही घेऊ देणार नाही, अशी लोकशाहीशी विसंगत भूमिका घेऊन भाजपाच्या खासदारांनी गोंधळ घालून संसदेच्या कामात अडथळे आणले. गोंधळाच्या जोरावर त्यांनी बहुमताचा अपमान केला. गेली दहा वर्षे त्यांना ही सवयच लागली होती. त्यामुळे भारताच्या सांसदीय इतिहासामध्ये गेली दहा वर्षे सर्वात वाईट कामकाज झाले. त्याला सत्ताधारी आघाडीही काही प्रमाणात जबाबदार होती, परंतु विरोधी पक्ष म्हणून भारतीय जनता पार्टीही जबाबदार होती. आता मात्र हा पक्ष सत्ताधारी झाला आहे आणि त्यांची जबाबदारी वाढली आहे.
या जबाबदारीच्या निर्वाहनासाठी भाजपाच्या खासदारांना कसे काम करावे लागणार आहे याचे धडे देण्याची गरज होतीच. हे धडे नव्याने निवडून आलेल्या खासदारांनाही गरजेचे आहेतच, परंतु जुन्याही खासदारांना आवश्यक आहेत. कारण संसदेत अनेक वर्षे काम करून सुद्धा कित्येक खासदार शेवटी मौनी खासदार म्हणून निवृत्त होतात. त्या सर्वांनाच खासदार म्हणून आपल्याला असलेल्या अधिकारांची पुरेशी माहिती नसते.
अनेक खासदारांच्या घरी सरकारच्या खर्चातून वर्तमानपत्रे दिली जातात. पण त्यातले फार कमी खासदार ही वर्तमानपत्रे वाचण्याची तसदी घेतात. शिवाय संसदेत एखादा विषय मांडताना त्या विषयाचा सर्वांगीण अभ्यास केला पाहिजे आणि तसा अभ्यास करून त्या विषयाच्या सर्व पैलूंचे दर्शन त्याला संसदेत घडवता आले पाहिजे. सरकारच्या निर्णयाची माहिती देणारे, त्यांची मीमांसा करणारे अनेक लोक समाजात असतात. परंतु त्यापैकी काही लोकांनी एखाद्या कायद्याचा वरवरचा अभ्यास करून आपली मते मांडली तर त्या कायद्यावर फारसा परिणाम होत नाही. परंतु खासदाराने जर नीट अभ्यास केला नाही तर तो कायदा सदोष होतो. त्यात त्रुटी राहतात. तो करताना चुकीचा दृष्टीकोन स्वीकारला जाण्याची शक्यता असते आणि त्याचे फार दीर्घकालीन परिणाम समाजावर होत असतात. म्हणून या पाठशाळेमध्ये खासदारांना कोणत्याही विषयाचा सविस्तर अभ्यास करण्याचा सल्ला देण्यात आला. प्रत्येक खासदाराने कोणत्याही दोन प्रश्‍नांचा विस्ताराने अभ्यास करावा आणि तो आपल्या व्यासंगाचा विषय बनवावा, त्यासाठी संसदेच्या ग्रंथालयाचा वापर करावा असे या शाळेत सांगण्यात आले.
सध्या नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळाविषयी फार चर्चा सुरू आहे. मनमोहनसिंग यांचे मंत्रिमंडळ आणि नरेंद्र मोदींचे मंत्रिमंडळ यामध्ये मोठा फरक आहे. नरेंद्र मोदी आपल्या मंत्रिमंडळातील प्रत्येक मंत्र्याच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. एखादा खासदार त्यांच्या मंत्रिमंडळात उगाच मंत्री होऊ शकणार नाही. त्याला चांगले काम करावेच लागणार आहे. आपल्या खात्यात जो प्रभावी निर्णय घेऊ शकेल तोच मंत्रीपदावर टिकेल यावर नरेंद्र मोदी यांचा कटाक्ष आहे आणि देशाच्या हितासाठी हे आवश्यक आहे. ज्या नवनिर्वाचित खासदारांना मंत्री होण्याची इच्छा आहे त्यांना ही एक प्रकारची संधीच आहे. कारण आपल्या विषयाचा छान अभ्यास केला आणि त्या अभ्यासाच्या जोरावर लोकसभेत चांगली मते मांडली तर त्याची दखल नरेंद्र मोदी घेणार आहेत आणि त्यादृष्टीने या कार्यशाळेत अभ्यासू खासदारांना चांगला संदेश मिळाला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये संसद म्हणजे गोंधळ अशी संसदेची चुकीची प्रतिमा समाजात निर्माण झाली आहे. तिला छेद देऊन संसदेची प्रतिष्ठा वाढविण्याचे काम नवनिर्वाचित खासदारांना करावे लागणार आहे. त्यादृष्टीने ही कार्यशाळा उपयुक्त ठरेल अशी अपेक्षा आहे.