मुंबई – रस्ते विकासासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केले आहेत, अनेकांना रोजगार मिळाला आहे ;पण टोलबंदीमुळे रोजगारावर गदा येणार आहे ,त्यामुळे स्थगिती द्या असे कंत्राटदारांनी घातलेले साकडे हायकोर्टाने फेटाळले आहेत.
टोलबंदीच्या निर्णयाला स्थगिती आणा, अशी मागणी करणाऱ्या कंत्राटदारांना हायकोर्टाने धुडकावून लावताना राज्य सरकारने टोलबंदीचा घेतलेला निर्णय हा धोरणात्मक आहे. शिवाय त्याबदल्यात सरकार भरपाईही देणार आहे. त्यामुळे टोलबंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देता येणार नाही, असे बजावले आहे. सरकारच्या टोल बंदीच्या निर्णयाविरोधात टोल कंत्राटदारांनी हायकोर्टात धाव घेवून सरकारने जाहीर केलेली भरपाई अल्प आहे. रस्ते विकासासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केले आहेत. या प्रकल्पांमुळे अनेकांना रोजगार मिळाला आहे. अचानक टोलनाके बंद झाल्यास संबंधित कामगार आणि अधिकाऱ्यांच्या रोजगारावर गदा येईल. त्यामुळे टोलनाके बंद करण्याचा निर्णय रद्द करावा, असा टाहो फोडताना आता कर्मचारी कुठे जाणार ?असा भावनिक सवाल केला होता,मात्र कोर्टाने कंत्राटदारांनाच फटकारले आहे.