संयुक्त राष्ट्रे; भारत, इंडोनेशिया आणि पाकिस्तानमध्ये प्रत्येकी १० लाख विद्यार्थी शाळेपासून वंचित असल्याचा खळबळजनक अहवाल संयुक्त राष्ट्राने दिल्याने १० लाख मुला-मुलींची पाटी कोरीच असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गेल्या दशकात बुरुंडी, येमेन, घाना, नेपाळ, रवांडा, भारत, इराण, व्हिएतनाम आदींसह १७ देशांनी शाळेत जाणा-या मुलांच्या प्रमाणात वाढ केली आहे. १५ दशलक्ष मुली व १० दशलक्ष मुले शिक्षणापासून वंचित आहेत. विविध देशांच्या सरकारने याबाबत तातडीने पावले न उचलल्यास या परिस्थितीत बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. यासाठी राजकीय नेतृत्वाने प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक मुलाला शिक्षणाचा हक्क दिला पाहिजे.असेही या अहवालात म्हटले आहे .
२०११मध्ये भारतातील १.४ दशलक्ष मुलांनी शाळेला रामराम ठोकला. मात्र गेल्या दशकात भारताने शाळेत जाणा-या मुलांच्या संख्येत वाढ करण्यात यश मिळवले आहे. २०१५ पर्यंत जगातील सर्व मुलांना प्राथमिक शिक्षण देण्याचे लक्ष्य युनेस्कोने ठरवले आहे. मात्र, शाळेतून मुलांच्या गळतीचे प्रमाण कायम राहिल्यास हे लक्ष्य चुकू शकते, असे युनेस्कोचे महासंचालक इरिना बोकोवा यांनी म्हटले आहे.
आफ्रिकन देशांमध्ये लोकसंख्येचे प्रमाण वाढलेले आहे. मात्र तेथे ३० दशलक्ष विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित आहेत. या भागात मुले शाळेची पायरी चढलेलीच नाहीत, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे . विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यासाठी आकर्षित करण्यासाठी शाळेची फी माफ करणे, चांगला अभ्यासक्रम तयार करणे, भाषिक व वांशिक अल्पसंख्याकांना मदत करणे आणि गरजू विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत देणे आदी उपाययोजना सरकारने करायला हव्यात. प्रत्येक व्यक्तीला शिक्षणाचा हक्क मिळायला हवा, अशी शिफारसही या अहवालात करण्यात आली आहे. जगभरात ६ ते ११ वयोगटातील ५८ दशलक्ष मुले शाळेची पायरी चढलेली नाहीत, असेही अहवालात नमूद केले आहे.