मुंबई – महाराष्ट्रातील मराठा आणि मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचा राज्यातील हिंदुत्ववादी संघटनांनी कडाडून विरोध केला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आणि मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयाला हिंदू जनजागृती समितीने विरोध दर्शविला असून हिंदू जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रमेश शिंदे यांनी, त्यांच्या संपर्कात असणाऱ्या अनेक मराठा समाजाच्या संघटनांनी अशाप्रकारच्या आरक्षणाची कोणतीही गरज नसल्याचे सांगितले आहे असा दावा केला आहे .
लोकसभा निवडणुकांमध्ये जनतेकडून नाकारण्यात आलेल्या आघाडी सरकारने राज्यातील आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अल्पसंख्यांक समाजाला आमिष दाखवण्यासाठी आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याची टीका शिंदे यांनी पत्रकारपरिषदेत केली.
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आघाडी सरकारने रणनीती आखली आहे. त्याचाच भाग म्हणून आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम आणि मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने दोन्ही समाजाला सरकारी नोकरी तसेच शिक्षणात आरक्षण जाहीर केले आहे. मराठा समाजाला 16 तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षणावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले .राज्य मंत्रिमंडळाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना विनोद तावडे यांनी आपली भूमिका मांडताना स्पष्टपणे सांगितले कि, बापट आयोगाचा अहवाल गेल्या ६ वर्षापासून प्रलंबित होता. परंतु सरकारने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कायद्यामध्ये बदल न करता आरक्षण दिल्याने हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल काय ? असा सवाल केला आहे.