मुंबई, : लोकसभा निवडणुकांमध्ये पूर्णपणे पानिपत झाल्यानंतर आता केवळ मतांसाठी आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये धर्माचे कार्ड चालवण्याकरिता आरक्षणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राणे समितीने मराठा समाजाला २० टक्के आरक्षणाची शिफारस केली असताना मंत्रीमंडळाने मात्र मराठा समाजाला केवळ १६ टक्केच आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन महाराष्ट्रातील मराठा समाजावर अन्याय केला आहे. कॉंग्रेस -राष्ट्रवादी सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणामध्ये मुस्लीम समाजाचे आरक्षण घुसविले आहे. अशी टीका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केली.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आरक्षणाच्या मुद्यावर बोलताना विनोद तावडे यांनी आपली भूमिका मांडताना स्पष्टपणे सांगितले कि, बापट आयोगाचा अहवाल गेल्या ६ वर्षापासून प्रलंबित होता. परंतु सरकारने यावर कोणतीही कारवाई केली नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देताना कायद्यामध्ये बदल न करता आरक्षण दिल्याने हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल काय ? असा सवाल करताना ते म्हणाले कि, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कायद्यामध्ये बदल करणे आवश्यक होते. परंतु सरकारने ते बदल केले नाहीत. केवळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय घ्यायचा आणि तो एकदा कायद्याच्या कचाट्यात सापडला कि तो वर्षानुवर्षे प्रलंबित ठेवायचा हि कॉंग्रेस राष्ट्रावादीची जुनीच नीती आहे. याच नीतीमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजाचे स्मारकही १० वर्षापासून प्रलंबित असल्याचेही त्यांनी निदर्शनात आणून दिले. मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चोकटीत कसे बसेल याचा आम्ही प्रयत्न करू, असेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.
मुस्लीम आरक्षणबद्दल बोलताना ते म्हणाले कि, मुस्लीम आरक्षणाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे. राज्य घटनेप्रमाणे धर्मावर आधारित आरक्षण देता येत नाही असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेमध्ये म्हटले आहे. परंतु केवळ घटनेच्या विरोधात जाऊन आणि निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन आघाडी सरकारने घटनेचा अवमान केला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या विचारांना हरताळ फसला आहे. आमचा धर्माच्या आधारावर दिलेल्या आरक्षणाला विरोध आहे. या विरोधात आम्ही कायदेमंडळ आणि संसदेमध्ये आवाज उठवू. आंध्रप्रदेश सरकारने यापूर्वी मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य असल्याचे कारण देत फेटाळून लावला होता असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.