मुंबई – विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर करताना मुस्लिम समाजाला पाच टक्के आरक्षण देण्यावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब केले आहे .
आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आघाडी सरकारने रणनीती आखली आहे. त्याचाच भाग म्हणून आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या मुस्लिम आणि मराठा समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी राज्य सरकारने दोन्ही समाजाला सरकारी नोकरी तसेच शिक्षणात आरक्षण जाहीर केले आहे. मराठा समाजाला 16 तर मुस्लिम समाजाला 5 टक्के आरक्षणावर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्‍यात आले.

राज्यात गेल्या 15 वर्षांपासून कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आघाडी सरकार सत्तेत आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही पक्षांचा सुपडा साफ झाला . कॉंग्रेसला दोन तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला फक्त चार जागांवर समाधान मानावे लागले. आगामी विधानसभेत पुन्हा आघाडीला सत्ता मिळवण्यासाठी आघाडी सरकारचा खटाटोप सुरु आहे.मुस्लिम समाजाच्या विकासाच्या योजनांची अंमलबजावणी कासवगतीने होत असल्याने मुस्लिम समाजामध्ये राज्य सरकारविषयी नाराजी आहे , त्यावर राज्य शासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी लक्षवेधी सूचना अमीन पटेल, मधू चव्हाण, कालिदास कोळंबकर, जगन्नाथ शेट्टी, कैलास गोरंट्याल, प्रशांत ठाकूर, अस्लम शेख या सदस्यांनी विधानसभेत माडंली होती.