नवी दिल्ली – मोदी सरकारने काळा पैसा भारतात परत आणण्यासाठी तसेच काळया पैशाची निर्मिती थांबविण्यासाठी मह्तवपूर्ण पाऊल उचलले आहे. आता सरकारच्या या कार्यासाठी बळ मिळणार आहे. भारतीय रिझर्व बँकेने इतर सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थांना काळा पैशाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या समितीला सर्व ती मदत करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रालोआ सरकारने सत्तेत आल्यानंतर प्रथम काळया पैशाच्या चौकशीसाठी माजी न्यायाधीश एम. बी. शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटीची स्थापना केली आहे. सरकारने या चौकशी समितीला सर्व अधिकार दिले असून, कोणत्याही सरकारी अथवा बिगर सरकारी संस्थेची चौकशी एसआयटी करू शकते. अलीकडे देशातील अनेक बंका आणि वित्तीय संस्थांकडून काळा पैसा ‘पांढरा’ करण्याच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्नी आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारचे हे पाऊल स्वागतार्ह आहे. आरबीआयने अन्य संस्थांना दिलेल्या या निर्देशांमुळे काळया पैशाच्या चौकशीत मदत होईल.