सरकारी धोरणात ‘आई’ला स्थान

varsha
मुंबई – राज्य सरकारने आपल्या तिसर्‍या महिला धोरणानुसार सरकारी अभिलेख्यांमध्ये महिलांना व मुलांना त्यांच्या मर्जीनुसार आई किंवा वडिलांचे नाव लावण्याचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे सरकारी कागदपत्र, अर्जामध्ये वडिलांचे किंवा पतीचे नाव लावणे जरूरी नाही. तुम्हाला आईचे नाव व आडनाव लावता येणार आहे.

महिला व बालविकासमंत्री वर्षा गायकवाड म्हणाल्या कि, आतापर्यंत सरकारी कामाच्या कागदपत्रात महिलांना पतीचे किंवा पित्याचे आडनाव लावावे लागत होते , मात्र आता या नविन धोरणामुळे, प्रत्येक स्त्रिला आईचे , वडिलांचे किंवा पतीचे नाव, आडनाव लावणे, यासंबंधी स्वातंत्र्य राहणार आहे. याबाबत सर्व सरकारी विभागांना सुचना देण्यात येणार आहे. तसेच त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास थेट जिल्हाधिकार्‍यांकडे तक्रार नोंदविण्याचा अधिकार संबंधित महिलेस राहणार आहे. अर्ज भरतांना आई किंवा वडिल यांच्यापैकी एकाचे नाव जरी राहिले तरी पुरेसे आहे. असे नव्या धोरणात निश्‍चित केले आहे.

२०१४ च्या तिसर्‍या महिला धोरणास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, हे नविन धोरण काटेकोरपणे पाळण्यात यावे असे आवाहन केले आहे.

Leave a Comment