स्वित्झर्लंडच्या २८३ बँकांमध्ये ज्या भारतीयांची काळी संपत्ती जमा झाली आहेत त्यांची नावे उघड करण्यास स्वित्झर्लंडच्या सरकारने अनुमती दिली आहे. भारतीय जनतेच्या कष्टाचा पैसा परदेशात नेऊन ठेवणारे हे चोर कोण आहेत हे आता सर्वांना माहीत होणार आहे. गेल्या ६ वर्षांपासून हा चर्चेचा विषय झालेला होता आणि त्यावर बरेच वादविवाद जारी होते. त्या वादांचा निकाल आता लागणार आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत योग गुरु रामदेव बाबा यांनी भारतीय जनता पार्टीला पाठिंबा दिला मात्र भारतीय जनता पार्टी सत्तेवर आल्यानंतर परदेशातली ही काळी संपत्ती परत आणणार असेल आणि तसे आश्‍वासन देणार असेल तरच आपला हा पाठिंबा असेल अशी अट रामदेव बाबांनी घातली होती. ती भारतीय जनता पार्टीने मान्यही केली आणि रामदेवबाबांच्या पाठिंब्यामुळे भारतीय जनता पार्टीला सत्ता मिळवण्यात यशही आले. असे असले तरी आता स्वित्झर्लंडच्या सरकारने जी घोषणा केली आहे त्या घोषणेतून जे स्पष्ट होत आहे ती गोष्ट आणि रामदेव बाबाला हवा असणारा परदेशी पैसा यात मोठा फरक आहे. स्वित्झर्लंडच्या सरकारने सगळ्याच खातेदारांची नावे जाहीर करायचे म्हटलेले नाही तर ज्यांनी स्वतःला भारतीय आहोत असे जाहीर करून परदेशी कंपन्या असल्याचे भासवून पैसे ठेवले आहेत त्यांचीच नावे जाहीर करण्याचे कबूल केले आहे.
स्विस बँकेतली माहिती गोपनीय असते परंतु भारत आणि स्वित्झर्लंडमध्ये कराच्या संबंधातील पैशांची माहिती देण्याचा करार झाला आहे. म्हणजे भारतातला जो पैसा कर चुकवून स्विस बँकेत ठेवला असेल त्या पैशाविषयीची माहिती स्विस बँक भारताला देणे बंधनकारक मानते. म्हणजे बँकेने आता जी घोषणा केली आहे तिच्यानुसार जगभरातल्या भारतीयांच्या काळ्या पैशाचा थांग लागणार आहे असे नाही. मात्र या काळ्या संपत्तीचा मोठा हिस्सा कोठे आहे आणि तो कोणी ठेवला आहे याची माहिती मिळणार आहे. म्हणजे काळा पैसा परत आणण्याच्या मोठ्या कामाची ती एक चांगली सुरूवात ठरणार आहे. हेही नसे थोडके. याचे कारण असे की डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारने याबाबतीत ५ वर्षात काहीही केले नव्हते. परंतु नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने सत्तेवर येताच स्वतंत्र शोधसमिती स्थापन केली आणि पूर्वीच्या सरकारने जे पाच वर्षात केले नाही ते मोदींनी महिनाभरातच केले. मोदी सरकारला या संदर्भात काहीतरी करून हा पैसा देशात आणण्याची जबरदस्त इच्छा आहे. हे स्वित्झर्लंडच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे आता चालढकल चालणार नाही हेही त्यांना कळले आहे आणि त्यातून स्वित्झर्लंडची घोषणा पुढे आली आहे.
२००९ साली लालकृष्ण अडवाणी यांनी पहिल्यांदा ही कल्पना मांडली. तेव्हा त्यांना अनेकांनी चूक ठरवले होते आणि काहींनी वेड्यातसुध्दा काढले होते. अशा प्रकारचे पैसे परत मिळत नसतात असा त्यांच्या म्हणण्याचा आशय होता. परंतु अशा लोकांना आता शब्द गिळावे लागणार आहेत. भारतीयांनी परदेशी नेऊन ठेवलेला पैसा केवळ स्विस बँकांतच आहे असे नाही तर जगभरातल्या इतरही अनेक देशांतील बँकांमध्ये तो ठेवलेला आहे. अडवाणी या विषयाला हात घातला तेव्हा कॉंग्रेस पक्षाने त्यांना वेड्यात काढण्याचा प्रयत्न केला.त्यांनी हा प्रश्‍न आजच का उपस्थित केला असे म्हणून त्यांच्या मागणीला खो घालण्याचासुध्दा प्रयत्न केला. कॉंग्रेस सरकारला हा पैसा परत आणण्यात फारशी रुची नव्हती किंवा सरकारने तशी रुची दाखवली नव्हती. त्यामागचे कारण काय हे काही माहीत नाही. परंतु ज्याअर्थी कॉंग्रेसचे नेते या आवाहनाला प्रतिसाद देत नाहीत त्याअर्थी त्यांचे किंवा त्यांच्याशी लागेबांधे असणार्‍यांचेच हे पैसे असावेत असे लोक बोलायला लागले. काही विरोधी पक्षीयांनी तर सोनिया गांधींचेच बरेचसे पैसे स्विस बँकांत असल्याचा आरोप केला.
वास्तविक पाहता कॉंग्रेस सरकारने या काळ्या पैशाचा पाठपुरावा न करण्यामागे इच्छाशक्तीचा अभाव हे कारण होते. स्विस बँकांतील पैशांना गोपनीयतेचे संरक्षण असते, त्यांचे कायदे फार कडक असतात, तिथे पैसे ठेवणार्‍यांची नावे ते कधीच सांगत नाहीत तेव्हा या सगळ्या गोष्टींचा पाठपुरावा करणे हाच मुळात वेडेपणा आहे. अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी अशा बलाढ्य प्रगत देशातले अनेक लोक सुद्धा स्विस बँकांत पैसा ठेवत असतात आणि हे देश सुद्धा स्वित्झर्लंडकडे त्यांची माहिती मागू शकत नाहीत. तेव्हा भारताला तरी ते कसे शक्य होणार आहे? अशी नकारात्मक भाषा कॉंग्रेसचे नेते बोलत होते. वेगळ्या शब्दात सांगायचे तर स्विस बँकांतले पैसे परत आणण्याची अडवाणी यांची मागणी ही अज्ञानातून निर्माण झालेली आहे. अडवाणी यांना आंतरराष्ट्रीय कायदे कळत नाहीत, असाही सूर कॉंग्रेसच्या काही समर्थकांनी लावला होता. परंतु देशामध्ये या पैशाबाबत आंदोलन उभे राहिले आणि तो निवडणुकीचा मुद्दा झाला. शिवाय ऍड. राम जेठमलानी यांच्या नेतृत्वाखालील एका संघटनेने न्यायालयातसुध्दा धाव घेतली. न्यायालयानेही याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. त्यातून या सगळ्या हालचाली वाढत गेल्या. आता आपली संपत्ती परत आणण्याची धडपड नरेंद्र मोदी सरकारला करावी लागणार आहे.