हाँगकाँग – चीनचा स्वायत्त प्रदेश असणार्‍या हाँगकाँगमध्ये पूर्ण लोकशाही अस्तित्वात यावी, यासाठी घेण्यात येणार्‍या एका अनधिकृत ऑनलाइन जनमत चाचणीत पहिल्या तासाभरातच १0 हजारांच्यावर नागरिकांनी आपले मत नोंदवले आहे. परिणामी, साम्यवादी विचारसरणीच्या चिनी नेतृत्वापुढे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.
१९९७ मध्ये हाँगकाँगचे ब्रिटनकडून चीनकडे हस्तांतरण झाले. त्या वेळी हाँगकाँगला चीनच्या स्वायत्त प्रदेशाचा दर्जा देण्यात आला असला तरी तेथील काही लोकशाहीवादी संघटनांनी राज्यात समाजवादी व्यवस्थेपेक्षा लोकशाही व्यवस्था लागू करण्याची मागणी केली होती. मात्र, चीनने त्याकडे सपशेल डोळेझाक केली होती. या मागणीखातर या संघटनांनी शुक्रवारी ऑनलाइन जनमत चाचणी घेऊन मागणीला मिळणारा पाठिंबा पडताळून घेतला असता पहिल्या तासाभरातच हजारो नागरिकांनी मतदान करून हाँगकाँगमध्ये पूर्ण लोकशाही प्रस्थापित करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दर्शवला. हा आकडा आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे लोकशाहीवादी संघटनांनी २0१७च्या निवडणुकीत विरोधकांना निवडणूक लढवण्याची संधी देण्यात आली नाही, तर हाँगकाँगमधील आर्थिक व्यवहार ठप्प करण्याचा इशारा दिला आहे. त्यावर चिनी नेतृत्वाने त्यांना निवडणुकीत सहभाग घेण्याची परवानगी दिली. मात्र, जनतेला आपला प्रतिनिधी निवडण्याचा महत्त्वाचा अधिकार नाकारला आहे. त्यामुळे शांततेने सुरू असलेले हे आंदोलन चिघळण्याची शक्यता आहे.