रेल्वे मंत्री सदानंद गौडा यांनी रेल्वेच्या तिकिटाच्या दरात १४.५ टक्के तर मालवाहतुकीच्या दरात सहा टक्के वाढ जाहीर केली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून विरोधी कॉंग्रेसचे नेते मोदी सरकारवर टीका करण्याचे काही निमित्त शोधत होते पण ते त्यांना मिळत नव्हते. आता त्यांंना ते मिळाले आहे. मोदी सरकारने अच्छे दिन आयेंगे असे म्हटले होते पण आता दरवाढ केली आहे. तेव्हा सरकारने आपले अच्छे दिन चे आश्‍वासन मोडले आहे. अशी टीका कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी सुरू केली आहे. या दरवाढीने जनताही नाराज झाली आहे आणि काही प्रवाशांनी आपली नाराजी व्यक्तही केली आहे. पण कॉंग्रेसच्या नेत्यांना टीका करण्याचा काही अधिकार नाही कारण या वाढीचा प्रस्ताव कॉंग्रेसच्याच सरकारने तयार केला होता. त्यांनी गेल्या फेब्रूवारीत मांडलेल्या हंगामी अंदाजपत्रकात ही वाढ होणार होती. पण त्यांनी मतांवर डोळा ठेवून ती पुढे ढकलली आणि आता ती मोदी सरकारला ती करावी लागली आहे. ही वाढ न केल्याने रेल्वेला दररोज ३० कोटी रुपये जादा खर्च येत होता. तो भरून काढण्यासाठी वाढ करणे अपरिहार्य ठरले आहे.
गेल्या १५ वर्षात एक अपवाद वगळता रेल्वेच्या दरात कधी वाढच करण्यात आली नाही. या काळात घाऊक किंमत निर्देशांक ७० टक्क्यांनी वाढ झाली. रेल्वेच्या दरात मात्र केवळ ५ टक्केच वाढ झाली. किंमत निर्देशांकानुसार कर्मचार्‍यांचे वेतन वाढते. ते रोखता येत नाही. पगार वाढवायचे पण दरवाढ करायची नाही मग वाढते पगार आणि डिझेलचे वाढते दर कशातून भरून काढायचे ? रेल्वेचे दर वाढवल्याशिवाय हा खर्च भरून निघणार नाही. २००४ ते २००९ या पाच वर्षात लालूप्रसाद यादव यांनी दरवाढ विरहित अर्थसंकल्प सादर करून आपली लोकप्रियता वाढवून घेतली पण त्याबरोबरच रेल्वेची हलाखीही वाढली. लालूंची लोकप्रियता किती वाढली हे आपण पहातच आहोत. ती वाढली नाही तरी रेल्वे किंवा जनता यांचे काही गेले नाही पण दरवाढ न झाल्याने प्रवाशांना चांगल्या सुविधा प्राप्त करून देणे अशक्य झाले. नाही म्हणायला काही प्रमाणात मालवाहतुकीचे दर वाढले पण त्या दराचा बोजा शेवटी महागाईच्या रूपाने जनतेवरच पडला. त्यानंतर ममता बॅनर्जी यांनी दरवाढ न करण्याची परंपरा चालू ठेवली. अर्थव्यवस्था खड्डयात गेली तरी चालेल पण आपल्याला दरवाढ न करणारी रेल्वे मंत्री हा मान मिळाला पाहिजे असा त्यांचाही अट्टाहास होता. त्याचा परिणाम असा झाला आहे की, रेल्वेपुढे आर्थिक चणचणीचे गंभीर संकट उभे राहिले.
रेल्वेला याच वर्षी आठ हजार कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार आहे. अशा अवस्थेत सदानंद गौडा यांना पुढच्या महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात रेल्वेचा पुढच्या आठ महिन्यासाठीचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. त्यांना दरवाढ करावीच लागली. ही दरवाढ २५ जूनपासून लागू होणार आहे. वाढते खर्च भरून काढण्यासाठी ती आवश्यकच आहे. आता देशातले रेल्वेमार्ग मजबूत करण्यासाठी रेल्वेला २६ हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. सेवा, सुरक्षा आणि संरक्षण या तीन पातळ्यांवर रेल्वेचा कारभार सुधारण्याचा विचार रेल्वेमंत्री करत आहेत. परंतु या तीन ब्रीदांच्या अनुरोधाने करावयाच्या उपाययोजनांवर मोठ्या गुंतवणुकीची गरज आहे. तेवढा पैसा आणायचा कोठून असा प्रश्‍न रेल्वे खात्याला सतावत आहे. भारतातले बरेच रेल्वेमार्ग जुने झालेले आहेत आणि त्यामुळे अपघातांची शक्यता वाढत आहे. म्हणून रेल्वेमंत्र्यांनी पैसे उभे करण्याच्या मार्गांवर नव्याने विचार करायला सुरुवात केली आहे. त्यांनी खर्चांचा आढावा घेतला तेव्हा त्यांना एक गोष्ट लक्षात आली की, देशातल्या रेल्वेच्या सिग्नलींग व्यवस्थेत अपुरेपणा आहे. देशातली सारी सिग्नल व्यवस्था अद्ययावत करावयाची झाल्यास काय करावे लागेल याचा अहवाल मागवला असता केवळ एवढ्या एका छोट्या सुधारणेसाठी काही शे कोटी रुपये लागतील असा संकेत मिळाला.
नरेंद्र मोदी यांचे सरकार देशात बुलेट रेल्वे सुरू करण्याच्या घोषणा करत आहे. परंतु बुलेट रेल्वे सुरू करणे किती अवघड आहे आणि त्या आधी आहे ती रेल्वे व्यवस्था सुरळीत करण्याची किती गरज आहे हे या सरकारला आता लक्षात यायला लागेल. बुलेट रेल्वे अंथरायला काही हरकत नाही, परंतु त्याला अक्षरश: अब्जावधी रुपये लागणार आहेत. त्यासाठी रेल्वेला मंत्र्यांच्या लोकप्रियतेचा नाही तर व्यवहाराचा विचार करावा लागणार आहे. मोदी सरकारने अच्छे दिन आने वाले है असा नारा दिला आहे. पण सरकारला सत्तेची सूत्रे हाती घेऊन महिना झाला नाही तोच इराकमध्ये युद्धाला तोंड फुटून तेल महात होण्याचे संकेत मिळाले आहेत. गेल्या पाच महिन्यातली सवाधिक महागाई वाढल्याची नोंद झाली आहे. त्यातून लोकांना आता अच्छे दिन दाखवणे ही मोठीच तारेवरची कसरत ठरणार आहे. यूपीए सरकारच्या महागाईवर टीका करणारांना आता महागाईवर काही तरी जालीम उपाय काढावा लागणार आहे. पहिली पाळी रेल्वे खात्याची आहे.