मुंबई – अवघ्या महाराष्ट्राची विठुमाऊली ज्या पंढरपुरात राहते, ती पंढरी भाविकांच्या अपुर्‍या सोयी-सुविधांमुळे अस्वच्छ व्हायला नको आणि त्यापासून पंढरपूरवासीयांनाही त्रास व्हायला नको. प्रशासनाचा दुर्लक्षितपणा आणि वारकर्‍यांकडून होणारी घाण यामुळे जर स्थानिक नागरिक त्रस्त होत असतील, तर सरकार जोपर्यंत वारकर्‍यांसाठी आवश्यक त्या सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणार नाही, तोपर्यंत वारकर्‍यांना पंढरपूर प्रवेशावर बंदी घालण्याचा आदेश आम्हाला नाईलाजाने द्यावा लागेल, असा स्पष्ट इशारा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
आषाढी एकादशीनिमित्त विठ्ठल रखुमाईच्या दर्शसाठी महाराष्ट्राच्याच नव्हे, तर देशाच्या कानाकोपर्‍यातून हजारोंच्या संख्येत वारकर्‍यांची पावले पंढरपूरकडे निघाली आहेत. या वारकर्‍यांसाठी सरकारने पुरेशा सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या नसल्याने त्याचा परिणाम पंढरपूरच्या स्वच्छतेवर होत आहे. परिणामी त्याचा त्रास स्थानिक नागरिकांनाच सहन करावा लागत आहे, याकडे न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना सरकारचे लक्ष वेधले.
पंढरपुरात येणार्‍या वारकर्‍यांकरिता कमीत कमी चार हजार शौचालये उपलब्ध करून देणे ही सरकारची जबाबदारीच आहे. पण, सरकार याकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे. सरकार जर आपल्या दायित्वाची पूर्तता करीत नसेल, तर वारकर्‍यांवर पंढरपूर बंदी घातली जाईल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. वारकर्‍यांसाठी शौचालये व अन्य सोयी-सुविधा कशा व कुठे उपलब्ध करून देणार, याचा तपशील २५ जूनला प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्यात यावा, असा आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिला आहे.
डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या प्रथेला विरोध करणार्‍या ‘कॅम्पेनिंग अगेन्स्ट स्कॅव्हेनिंग इन महाराष्ट्र’ या स्वयंसेवी संस्थेने या समस्येकडे एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. महाराष्ट्राच्या या पंढरीत विठुमाउलीच्या दर्शनाला वर्षातून चार वेळा लाखो भाविक येत असतात. त्यांच्यासाठी उभारण्यात आलेली शौचालये अपुरी असल्याने भाविकांना नदीच्या किनारी अथवा उघड्या पटांगणावर शौचास जावे लागते. त्यानंतर हा मैला पंढरपूर पालिकेच्या हंगामी सफाई कर्मचार्‍यांना हाताने उचलावा लागत असतो, असे याचिकेत म्हटले आहे. पंढरपूरला येणार्‍या वारकर्‍यांच्या भावना चांगल्या आहेत. पण, भावना आणि अधिकारांचा प्रश्‍न निर्माण होतो, तेव्हा अधिकारांचा प्राधान्याने विचार करून मानवी हक्क महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळे पंढरपुरात होणारी अस्वच्छता पाहता वारकर्‍यांना पंढरपूर बंदी घालावी लागेल, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. दरम्यान, यात्रेला येणार्‍या वारकर्‍यांचे प्रबोधन करण्यासाठी, त्यांना सूचना देण्यासाठी सुमारे दीड हजार स्वयंसेवक उभे केले जाणार असून, २८४ ठिकाणी फलक लावण्यात येणार असल्याची माहिती राज्य सरकारने न्यायालयाला दिली.
पंढरपूर यात्रेला येणार्‍या वारकर्‍यांसाठी कायमस्वरूपी सुमारे दोन हजार ५०० शौचालये उपलब्ध आहेत. तर नगरपालिका ५०० आणि मंदिर व्यवस्थापन २०० शौचालयांची सोय करणार आहे. त्यानंतरही न्यायालयाच्या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकारला ८०० शौचालयांची व्यवस्था करावी लागणार आहे.