रोहयोतून कायम दुष्काळ निवारण

modi2
केंद्र सरकारने म्हणजे नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने देशाच्या परिवर्तनाचा ध्यास घेतला आहेच. काहीतरी आगळेवेगळे ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम घडवणारे असे काहीतरी करण्याचा या सरकारचा निर्धार दिसत आहे. त्या दृष्टीने काही पावलेही पडत आहेत. इच्छाशक्ती व्यक्त होत आहे. या सगळ्या सकारात्मक विचारांच्या मदतीने या सरकारने या देशातल्या शेतकर्‍यांचे दुष्काळाचे दुःख कायमचे नष्ट केले पाहिजे. पाऊस कमी पडो की जास्त पडो, अवर्षण असो की अतिवृष्टी असो. आपल्या देशातला शेतकरी दुष्काळ पडून उद्ध्वस्तच होतो. परंतु या देशात एका अशा भगीरथाची गरज आहे की देशातल्या शेतकर्‍यांच्या माथी लागलेला दुष्काळाचा कलंक कायमचा संपवून टाकेल. जगात अनेक देशांनी हे साध्य केलेले आहे. मग ते भारतालाच का साध्य होत नाही? खरे म्हणजे होऊ शकते. परंतु दुष्काळ हा शब्द कायमचा पुसून टाकण्यासाठी कंबर कसली पाहिजे असा निर्धार करून कोणी कामालाच लागलेला नाही. नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने असा सकारात्मक विचार घेऊन पावले टाकली तर हे त्या सरकारला अशक्य आहे असे नाही. या सरकारची काही पावले तशी पडत आहेत. पण अजूनही दुष्काळाचा कलंक कायमचा नाहिसा करणे ही संकल्पना कोणी बोलून दाखवत नाही.

केंद्र सरकारने आता आपली महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना शेतीला जोडण्याचा विचार सुरू केला आहे. ग्रामीण विकास खात्याला पहिल्या शंभर दिवसांचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. त्यात या उद्दिष्टाचा समावेश आहे. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून अनुत्पादक कामे करण्याऐवजी शेतीशी निगडित असलेली, भांडवल निर्मिती करणारी आणि उत्पादक कामे करण्याचा निर्णय या मंत्रालयाने घेतलेला आहे आणि त्या दृष्टीने करावयाच्या बदलाचा कच्चा खरडा राज्य शासनांकडे पाठवला आहे. राज्य सरकारांचा त्यावरचा विचार आणि मते माहीत झाल्यानंतर या योजनेच्या उद्दिष्टात आणि स्वरूपात मोठे बदल केले जातील. हा बदल नेमका काय आहे. हे समजून घेण्यासाठी ही रोजगार योजना सुरू करण्यामागचा मनमोहनसिंग सरकारचा हेतू आधी जाणून घेतला पाहिजे. २००६ साली या सरकारने ही योजना सुरू केली. ती महाराष्ट्राच्या रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर होती. जी १९७२ साली महाराष्ट्रातल्या कॉंग्रेस सरकारने सुरू केली होती. त्या योजनेचा हेतू दुष्काळग्रस्त शेतकर्‍यांना आणि
रोजगार न मिळणार्‍या मजुरांना हक्काचा रोजगार मिळवून देणे आणि रोजगाराची हमी देणे हा होता. या माध्यमातून सरकारने रोजगाराचा हक्क मान्य केला होता.

यातून रोजगार तर मिळालाच पण रोजगार देताना जी कामे करून घेतली गेली त्या कामांचा हेतू काय याचे कसलेही स्पष्ट धोरण ठरलेले नव्हते. ही सारी कामे दिशाहीन होती. १९७२ साली सुरू झालेल्या महाराष्ट्राच्या योजनेच्या धर्तीवर २००७ साली म्हणजे ३५ वर्षांनी केंद्र सरकारने आपली एक वेगळी रोजगार हमी योजना साकार केली. तिचाही हेतू रोजगार देणे हाच होता. पण ३५ वर्षात रोजगाराविषयीची स्थिती बरीच बदलली होती. मुक्त अर्थव्यवस्थेने झालेल्या औद्योगीकरणामुळे काम मागणारा आणि काम हवे असलेला मजूर १९७२ सारखा गरजू राहिलेला नव्हता. उलट कामे भरपूर आहेत पण मजूर मिळत नाहीत अशी अवस्था निर्माण झाली होती. अशा अवस्थेत रोजगाराची हमी ही संकल्पनाच कालबाह्य झाली होती. त्यामुळे २००७ सालची संपुआघाडीची ही योजना देशाच्या अतीशय मागासलेल्या भागातच काही प्रमाणात रोजगार देण्यास उपयोगी ठरली. अन्यत्र तिची कामे सुरू राहिली. पण पुन्हा एकदा त्यावर झालेला खर्च असा दिशाहीन आणि उद्देशहीन राहिला. १९९१ साली शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी रोजगार हमी योजना ही फळबाग योजनेला जोडली. एखाद्या शेतकर्‍याने आपल्या शेतात फळाची झाडे लावली तर त्याची मजुरी रोजगार हमी योजनेतून त्या शेतकर्‍याला दिली जायला लागली.

या योजनेमुळे महाराष्ट्रात फळबागाची लागवड प्रचंड प्रमाणात झाली. रोजगार हमी योजनेला दिशा देण्याचा हा एक प्रयत्न होता. आता तसाच प्रयत्न करण्याचे केंद्र सरकारच्या नव्या ग्रामीण विकास मंत्र्यांनी ठरवले आहे. केंद्राच्या रोजगार हमी योजनेवर दरसाल २५ हजार कोटी रुपये खर्च केले जातात. एवढा खर्च माती, पाणी आणि झाडे यांच्यावर करून त्याच्या माध्यमातून शेती क्षेत्रात सरकारची गुंतवणूक वाढवता येईल काय असा विचार सरकारने सुरू केला आहे. या नव्या बदलात अजून तरी सरकारने दुष्काळाचे कायमचे निवारण ही संकल्पना मांडलेली नाही. परंतु सरकार ज्या दिशेने काम करत आहे. त्या दिशेनेच पण दुष्काळाच्या कायम निवारणार्थ म्हणून काम करता येऊ शकते. आजकाल दुष्काळामध्ये चार्‍याचे किंवा धान्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत नाही. पण पाण्याची टंचाई मात्र जाणवते. महाराष्ट्रात विविध संघटनांनी आणि गावकर्‍यांनी एकत्र येऊन केलेल्या अनेक प्रयोगांमध्ये असे दिसून आलेले आहे की, गावामध्ये श्रमदानाच्या माध्यमातून छोटेमोठे पाझर तलाव खोदले तरी गावातील पाणवठ्याचा जलस्तर टिकून राहू शकतो. अशा प्रकारची कामे आता रोजगार हमी योजनेतून केली तर पाण्याच्या दुर्भिक्ष्यावर कायमची मात करता येऊ शकते.