केन्द्रात भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर हे सरकार संपु आघाडीने नेमलेल्या राज्यपालांना बदलून त्या ठिकाणी आपल्या पसंतीचे राज्यपाल नेमणार अशी अपेक्षा होतीच. त्यानुसार आता राज्यपाल बदलाची प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे. केंद्रातले सरकार बदलले म्हणजे सारे काही बदललेच पाहिजे असे काही नाही. पण असा प्रकार घडत आलेला आहे. १९७७ साली जनता लाटेत जनता पार्टीचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा या सरकारने उत्तरेतल्या ९ राज्यातील कॉंग्रेसची सरकारे बरखास्त केली होती. १९८० साली असाच उलटा प्रकार घडला. जनता पार्टीचे सरकार पराभूत झाले आणि कॉंग्रेसचे सरकार आले. त्याबरोबर कॉंग्रेस पक्षाने जनता पार्टीची सगळी राज्य सरकारे बरखास्त करून टाकली. १९८५ साली राजीव गांधी अशाच लाटेवर स्वार होऊन सत्तेवर आले. त्यावेळी आंध्र आणि कर्नाटकामध्ये रामकृष्ण हेगडे आणि एन.टी. रामाराव यांची सरकारे होती. आपल्या लोकप्रियतेच्या नादात त्या सरकारांची खोडी काढण्याचा प्रयत्न राजीव गांधींनी केला पण तो त्यांच्या अंगलट आला. त्यानंतर केंद्रात सत्तांतरे होते गेली. परंतु केंद्रातल्या सत्तांतरा पाठोपाठ राज्यावर सत्ताबदल लादण्याचा प्रयत्न पुन्हा कोणी केला नाही. मात्र असा प्रयत्न राज्यपालांच्या बाबतीत सुरू राहिला. केंद्रात सत्ताबदल झाला की बदलून आलेल्या नव्या सरकारने पूर्वीच्या सरकारने नेमलेले राज्यपाल बदलायला सुरूवात केली. असा प्रकार सरसकट घडला किंवा काही वेळा अंशतः घडला. मात्र सत्ता बदलली की राज्यपाल बदलले पाहिजेत असा आग्रह होत राहिला. तो कायद्याच्या कक्षेत बसत नाही तरीही सुरू राहिला.
आता नरेंद्र मोदी सरकारने राज्यपाल बदलण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने नेमलेले राज्यपाल आता बदलले जाणार आहेत. युपीए सरकारने आपल्या कार्यकाळात कॉंग्रेस पक्षाच्या काही वृद्ध नेत्यांना राज्यपाल करून त्यांची सोय लावली होती. पण आता भाजपाला आपल्या काही नेत्यांची सोय लावायची आहे. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. तेव्हा त्या पदावर असे निवृत्त झालेले नेते नेमू नयेत असे अनेकदा बोलले गेले आहे. तसे राज्यपाल म्हणून कोणाला नेमावे यावर काही ठराविक नियम नाहीत. केन्द्र सरकार काही राज्यपालांच्या नेमणुका करण्याबाबत राष्ट्रपतींना शिफारस करते आणि राष्ट्रपती त्यांच्या नेमणुका जाहीर करतात. समोर तरी राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून होते असे दिसते पण प्रत्यक्षात ती नियुक्ती केन्द्र सरकारच्या शिफारसीवरून केलेली असते. म्हणूनच सत्तापालट झाला की राज्यपाला बदलाची प्रक्रिया सुरू होते.
या पदावर राजकीय नेते नसणारांना नेमावे असे अपेक्षित असले तरी याबाबत काहीच नियम नाहीत याचा फायदा घेत भाजपा आणि कॉंग्रेस पक्षही आपल्या पक्षातल्या जुन्या नेत्यांच्या विश्रांतीची सोय राज्यपाल म्हणून नेमून करतात. राज्यपाल ही काही पक्षीय नेमणूक नाही पण, एका पक्षाच्या सरकारने केलेल्या नियुक्त्या नवे सरकार रद्द करते ही तशी अनिष्ट प्रथा आहे. १९९८ साली भाजपा सरकारने केलेल्या नेमणुका मनमोहनसिंग सरकारने अशाच रद्द केल्या होत्या आणि त्यावेळी त्याबद्दल भाजपाच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. पण आता हेच भाजपाचे नेते त्याचीच पुनरावृत्ती करत आहेत. कारण त्यांनाही आपल्या पक्षातल्या काही जुन्या नेत्यांना राज्यपाल करायचे आहे. डॉ, मुरली मनोहर जोशी, कल्याणसिंह, व्ही. के. मल्होत्रा असे काही नेते आहेत ज्यांना केन्द्रीय मंत्रिमंडळात घेण्यात आलेले नाही. त्यांना असेच सत्तेपासून दूर ठेवले तर ते काही तरी उपद्व्याप करण्याची शक्यता आहे. अशा नेत्यांना राज्यपालपदात गुंतवून ठेवावे म्हणजे ते हरी हरी करीत बसतील. त्यांचेही निवृत्तीचे दिवस सुखात जातील असा मोदी यांचा हिशोब आहे.
सत्ताधारी पक्षाला काहीही वाटत असले तरी आधीचे राज्यपाला जोपर्यंत राजीनामे देत नाहीत तोपर्यंत नवे राज्यपाल नेमता येत नाहीत. जुने राज्यपाल सुखासुखी राजीनामे देतील असे काही वाटत नाही कारण त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. उत्तर प्रदेशाचे राज्यपाल बी.सी. जोशी यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला आहे. काही राज्यपालांनी राजीनामे देण्याचा विचार सुरू केला असल्याचे सांगितले जात आहे. हे सारे राजकारणी जुने कॉंग्रेस नेतेच आहेत. त्यांनी दबावापुढे झुकून राजीनामे न देता आपल्या पदाला चिकटून राहण्याचे कसब अवगत आहे. आसामचे राज्यपाल असलेले जानकीवल्लभ पटनाईक हे तर ओरिसाचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी राजीनामा देणार नसल्याचे म्हटले आहे. भारतीय घटनेचा विचार करता राज्यपालांना काढता येत नाही आणि राज्यपाल स्वतःहून राजीनामे द्यायला तयार नाहीत. त्यांचे राजीनामे मागण्याचा अधिकार सरकारला नाही. या कोंडीतून कसा मार्ग काढावा असा प्रश्‍न सरकारसमोर उभा आहे. याकामी राष्ट्रपतींनीच काहीतरी करावे असा प्रयत्न सरकारने सुरू केलेला आहे. आता सार्‍या नजरा राष्ट्रपतींकडे वळल्या आहेत. त्यांनाही याबाबत काही अधिकार नाहीत. पण ते कॉंग्रेसच्या या नेत्यांची समजूत घालतील अशी अपेक्षा भाजपाच्या नेत्यांना वाटत आहे.