औरंगाबाद – आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर संपूर्ण राज्यातील नगराध्यक्ष निवडीला राज्य सरकारने स्थगिती दिल्याने राज्य शासनाच्या या मुदतवाढीच्या खेळीविरोधात भावी नगराध्यक्षांनी हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.
आघाडी सरकारला लोकसभेत अपयश आल्याने राजकीय फायद्यासाठी ही मुदतवाढ दिल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला असून शासनाच्या या निर्णयाला स्थगित द्यावी आणि नगराध्यक्षपदाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा, अशी विनंती या याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. या प्रकरणी झालेल्या सुनावणीत औरंगाबाद खंडपीठाने शासनाला नोटीस बजावली आहे. परतूर येथील नगरसेविका करीमाबी शेख मेहमूद आणि इतर जणांनी या संदर्भात खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये राज्य शासन, विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, जालन्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य अधिकारी आणि नगराध्यक्ष नगरपालिका यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.