पंंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान झाल्या पासूनचा आपला पहिला दौरा भूतानमध्ये आयोजित केला. त्यांचा पहिला दौरा म्हणून महत्त्व आहेच परंतु चीनने भूतानवर लक्ष केंद्रित करून त्याला आपला मित्र म्हणून त्याचे महत्त्व वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला होता. परंतु नरेंद्र मोदी यांनी चीन-भूतान वाटाघाटी सुरू होण्याच्या आधीच संधी साधली आणि चीनच्या नेत्यांनी भूतान दौर्‍या करण्याच्या आधी आपला दौरा आखून तो पूर्णही केला. तसा विचार केला तर भूतान हा आपला शेजारी असला तरी आणि भारताच्या पुढाकाराने साकार झालेल्या सार्क संघटनेचा सदस्य असला तरी हा देश लोकसंख्येने फार लहान आहे. तो विस्ताराने मोठा पण लोकसंख्येने लहान असल्यामुळे आपल्या परराष्ट्र धोरणात काय महत्त्व असणार असा प्रश्‍न आपल्याला पडू शकतो मात्र भूतानचे स्थान आणि भूतानमध्ये उपलब्ध असलेली नैसर्गिक साधनसामुग्री यांचा विचार केला असता हा आपला शेजारचा चिमुकला देश आपल्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा आहे आपल्याला लक्षात येऊ शकते. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे ती भूतानच्या भौगोलिक स्थितीला भूतान हा भारताच्या ईशान्येला असलेला भारत आणि चीन यांच्या दरम्यानचा छोटा देश आहे.
या दोन मोठ्या देशांच्या दरम्यान असलेल्या या बफर स्टेटस्ना दोन्ही देश महत्त्व देतात. कारण दोन देशांच्या मध्ये एखादा छोटा देश असला की दोन्ही देशांच्या सीमा एकमेकांना भीडत नाहीत आणि त्यामुळे संघर्ष उद्भवत नाही. भारत आणि चीनच्या दरम्यान तिबेट, नेपाळ, सिक्किम आणि भूतान हे चार देश येतात. त्यातला तिबेट हा आपलाच प्रांत आहे असे म्हणून चीनने तिबेट गिळंकृत केला. त्यावर १९७२ साली भारताने सिक्किम हा देश भारताचाच एक प्रदेश आहे असे जाहीर करून तो भारतात विलिन करून घेतला. नेपाळवर भारतापेक्षा चीनचा प्रभाव जास्त आहे असे लक्षात येईल. राहिला भूतान. निदान भूतान तरी भारताच्या प्रभावाखाली राहावे यासाठी नरेंद्र मोदी आग्रही आहेत. भूतान औद्योगिकदृष्ट्या हळूहळू विकसित होत आहे आणि भारत सरकार त्याच्या विकासासाठी मदत करत आहे. त्यातून हे संबंध अधिक दृढ होत आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या भूतान दौर्‍यामध्ये भूतानच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीचे उद्घाटन मोदी यांच्या हस्ते होणार आहे. या इमारतीच्या उभारणीसाठी भारताने तांत्रिक आणि आर्थिक मदत केली आहे. त्याच बरोबर भूतानमध्ये भारतीय उद्योगपतींनी काही गुंतवणूक केली आहे. त्या पाठोपाठ नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भूतानमधील होलोंगचू हायड्रो पॉवर प्रॉजक्टचेही कोनशिला समारंभ होणार आहे.
हा प्रकल्प उभारण्यासाठीसुध्दा भारताने मदत केली आहे. विशेष म्हणजे भूतानची ११ वी पंचवार्षिक योजना सध्या सुरू आहे. या योजनेच्या पूर्ततेसाठी भारत सरकारने ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची मदत देऊ केली आहे. या मदतीतून भूतानमध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा विकास केला जाईल. त्याच बरोबर आरोग्य, शेती आणि मनुष्यबळ विकासाच्या क्षेत्रातील विविध योजनांना भारत सरकार मदत करील. दोन देशातील संबंध दृढ होण्यास या मदतीचे निश्‍चितच फायदे होणार आहेत. भूतान हा पूर्ण डोंगराळ देश आहे. त्यामुळे या देशातून अनेक छोट्या मोठ्या नद्या उगम पावतात आणि या नद्या उंचावरून खाली कोसळत येतात. असे जोरदार कोसळणारे पाणी ही जलविद्युत निर्मितीसाठी अनुकूल परिस्थिती मानली जाते. जलविद्युत प्रकल्पात विजनिर्मिती करणे सर्वाधिक स्वस्त तर असतेच पण त्यापासून कसलेही प्रदूषण होत नाही. त्यामुळे कोणताही देश औष्णिक वीज निर्मिती किंवा अणू वीज निर्मितीपेक्षाही जलविद्युत निर्मितीला अधिक प्राधान्य देत असते.
भारताच्या अरुणाचल प्रदेशासारख्या राज्यात अशा प्रकल्पांना चांगलीच संधी आहे. त्यामुळे भारतातले बरेच जलविद्युत प्रकल्प अरुणाचलात उभे केलेले आहेत. अशा भागात वीज तर भरपूर निर्माण होते परंतु विजेचा वापर त्या मानाने कमी असतो. म्हणजे ही राज्ये जलविद्युत निर्मितीच्या बाबतीत प्रचंड सरप्लस राज्ये असतात. परिणामी त्या राज्यांमध्ये आणि भूतानसारख्या देशांमध्ये निर्माण होणारी वीज भारतासारख्या शेजारच्या देशात आणि औद्योगिक परिसरात विकली जाऊ शकते. किंबहुना भूतानसारख्या देशाचा विकास विद्युत निर्मितीसारख्या चांगल्या क्षेत्रात होऊ शकतो आणि त्यातून त्यांना उत्पन्नही मिळवता येते. म्हणजे भूतान हा देश भारताच्या विजेसारख्या पायाभूत सोयीसाठी उपयुक्त ठरणारा देश आहे. म्हणून भारत आणि भूतान यांच्या मैत्रीला आणि संबंधांना अनुकूल वातावरण आहे. कारण भूतानच्या राजांना त्यांच्या देशाच्या प्रगतीसाठी भारताची आर्थिक मदत आणि मार्गदर्शन मिळेल असा विश्‍वास वाटतो. सार्क देशांमध्ये भूतान हा मालदीवपेक्षा थोडा मोठा देश असला तरी तो एकूणात अतीशय छोटा देश आहे. परंतु भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने तो अधिक महत्त्वाचा आहे. शिवाय तो चांगला शेजारी आहे. आपल्या शेजारच्या देशांपासून आपल्याला नेहमी उपद्रवच होतो. केवळ भूतान हा एकमेव देश आहेे की ज्याचा आपल्याला उपद्रव होत नाही.