महाराष्ट्रात झालेल्या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करणारा चितळे समितीचा अहवाल राज्य सरकारला सादर झाल्यानंतर सरकारने तो आपल्या सवडीने आणि विरोधकांना फार चर्चा करण्याची संधी मिळणार नाही अशा बेताने विधिमंडळात सादर केला. मागे आदर्श प्रकरणात असाच प्रकार झाला होता. हा अहवाल सादर झाल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या काही नेत्यांनी जणू काही आपल्याला प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्रच मिळाले आहे असे समजून आनंद व्यक्त केला. पण प्रत्यक्षात चितळे समितीने महाराष्ट्राचा सिंचन विभाग हा कसा कंत्राटदारांकडून चालवला जातो आणि तो त्यांच्याच हितासाठी चालत असतो हे दाखवून दिले. या अहवालाबाबत समाजात काही तरी गैरसमज निर्माण होण्याची शक्यता दिसत आहे. अर्थात त्याला विरोधी पक्ष आणि माध्यमे जबाबदार आहेत. पण तो गैरसमज आधी दूर केला जाण्याची गरज आहे. सिंचन घोटाळ्याबाबत विरोधकांनी खूप पुरावे सादर केले. या क्षेत्रातल्या अनेक तज्ञांनीही आपल्या परीने हा घोटाळा कसा कसा होत गेला याची माहिती दिली. भाजपाच्या नेत्यांनी तर एक बैलगाडी भरून पुरावे नेऊन समितीला दिले. पण या प्रकाराची चर्चा होत असताना या घोटाळ्यात अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना नको एवढे लक्ष्य केले. वृत्तपत्रांनी आणि माध्यमांनीही सिंचन घोटाळा म्हणजे अजित पवारांचा घोटाळा असाच विषय समोर आणला.
आता या प्रकरणात हा घोटाळा म्हणजे अजित पवार यांचा घोटाळा असा समितीला प्रत्यक्षात दिसले नाही. त्यामुळे समितीने तस नमूद केले आणि अजित पवारांनी या ७० हजारातले काही पैसे खाल्ल्याचे प्रत्यक्ष खाल्ल्याचे दिसत नाही असे म्हटले. अर्थात प्रत्यक्षात नसले तरीही अप्रत्यक्षपणे का होईना पण त्यांना जबाबदार धरले पण समितीने अजित पवारांचा वैयक्तिक भ्रष्टाचार दिसला नसल्याचे म्हटले आणि सतत झालेल्या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवर राष्ट्रवादीचे नेते नाचायला लागले. अजित पवारांवर आता कसलाही आरोप होणार नाही याचा त्यांना आनंद झाला. सतत झालेल्या चर्चेच्या पार्श्‍वभूमीवरच हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आनंददायक आहे. पण अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचा वैयक्तिक भ्रष्टाचार हा या प्रकरणाचा एक़ भाग होता आणि एकंदर या विभागात सुरू असलेली बजबजपुरी हा दुसरा भाग होता. या दुसर्‍या बाबीवर समितीने एवढे ताशेरे झाडले आहेत की, ते ताशेरे वाचल्यावर हेच आनंदाने नाचणारे नेते शरमेने मान खाली घालतील. अशा सरकारतर्फे नेमल्या जाणार्‍या समित्या नेमतानाच त्यांच्या कार्यकक्षा एवढ्या मर्यादित केलेल्या असतात की, त्यामुळे समितीला सत्यापर्यंत खोलवर जाताच येत नाही.
चितळे समितीने सरकारच्या डोळ्यात अंजन घातले आहे पण त्यावर चर्चा करण्याऐवजी पलायन करण्याचा पवित्रा सरकारने घेतला. या अहवालात काही तरी लपवून ठेवण्यासारखे आहे म्हणूनच सरकारने पळ काढला आहे हे अगदी निर्विवाद आहे. पवार – तटकरे सुटले असा वरवरचा निष्कर्ष काढून आंनद साजरा करायचा, कोणाला सखोलपणे चर्चा करण्याचा आणि खोलात शिरण्यास अवसरच द्यायचा नाही आणि विरोधकांवर मात केल्याचा आव आणून अधिवेशन आटोपते घ्यायचे असा प्रयास सरकारने केला. पण खोलात शिरल्यावर आनंद तर सोडाच पण सरकारला तोेंड दाखवायची लाज वाटेल इतका सावळा गोंधळ या खात्यात सुरू असल्याचे चितळे समितीने म्हटले आहे. प्रकल्पाच्या किंमती वाढवणे हा तर या खात्यातला नेहमीचाच प्रकार वाटावा इतक्या किंमती वाढवल्या आहेत आणि त्या वाढाव्यात म्हणून त्यांना जाणीवपूर्वक विलंब केला जात आहे असा टोला समितीने लगावला आहे. पवार -तटकरे निसटले म्हणून आनंदोत्सव साजरा करणारे सारे राष्ट्रवादी नेते हा अहवाल आता तपशीलात वाचणारच नाहीत. आपल्याला समितीने उजळ माथ्याने फिरण्याची मुभा दिली आहे असे जनतेला भासवण्याची त्यांना सोय झाली आहे आणि तेवढ्यावर ते समाधानी आहेत. त्यांना वेळ नसेल तर त्यांनी चितळे समितीचा अहवाल वाचू नये पण वेळ असेल तर आणि हिंमत असेल तर महालेखापालांचा अहवाल जरूर वाचावा.
महालोखापालांनी २००७ ते १३ या काळातला सिंचनचा लेखा अहवाल समोर ठेवला असून या अहवालात या सरकारची राज्य करण्याची लायकी कळाली आहे. सरकारच्या दुर्दैवाने हा अहवालही त्याच दिवशी सदनात ठेवला आहे. या अहवालाने या सरकारच्या मंत्र्यांनी आपल्या अकार्यक्षमतेमुळे जनतेच्या तिजोरीचे ५० हजारापेक्षाही अधिक नुकसान कसे केले आहे याचा पाढाच वाचला आहे. राज्यातले सरकार पाटबंधारे प्रकल्प हाती घेते ते शेतकर्‍यांची जमीन बागायती व्हावी म्हणून घेते असा आपला सर्वांचा समज आहे पण सरकारात बसलेल्या नेत्यांची कल्पना काही वेगळीच आहे. सरकार हे प्रकल्प मते मिळवण्यासाठी हाती घेत असते. त्यामुळे सरकार एखादा प्रकल्प केवळ जाहीर करून लोकांना भुलवते तर एखाद्या प्रकल्पाची केवळ कोनशीला बसवून तिथल्या लोकांना विकासाचे स्वप्न दाखवते. काही ठिकाणी हे दोन प्रकार करून झालेले असतात म्हणून तिथे प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात करून लोकांना खोटेच आश्‍वस्त केलेले असते.
महालेखापालांनी अशा प्रकल्पांची माहिती करून घेतली तेव्हा सरकारचे अब्जावधी रूपये अशा अर्धवट राहिलेल्या ३६३ प्रकल्पात गुंतून पडले असल्याचे दिसून आले. असे आपल्या राजकीय स्वार्थासाठी करोडो रुपये अनुत्पादक गुंतवून ठेवण्यापेक्षा त्यातले काही प्रकल्प पूर्ण केले असते तर ते प्रकल्प कमी पैशात वेळेत पूर्ण झाले असते आणि त्यांचा लाभ झाला असता. पण सरकारला सर्वांनाच नादी लावावयाचे असल्याने सरकार अनेक प्रकल्प असे अर्धवट ठेवते. त्यामागे अजून एक कारण असते. असे प्रकल्प लांबले की त्यांची किंमत वाढते. कारण वरचेवर महागाई वाढत असते. सुरूवातीला ५० ते ६० कोटी रुपयांच्या असलेल्या प्रकल्पाचा पहिला टप्पा २० कोटी रुपयात होतो पण दुसरा टप्पा ६० कोटीचा आणि तिसरा टप्पा १०० कोटी रुपयांचा होतो. म्हणजे ५० कोटीचा प्रकल्प २०० कोटीवर जातो. त्यात कंत्राटदारांचे हित असतेच पण प्रकल्प पुरा होईपर्यंत एवढी गुंतवणूक लाभदायक ठरत नाही. यावर सरकारचे लक्ष आहे आणि सरकार आपल्याला मते मिळावीत म्हणून ठवून तसे करीत आहे. या मार्गाने सरकारचे ४७ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. आता हाच जर या पाटबंधारे खात्याचा कारभार असेल तर अजित पवार आणि तटकरे सुटले असे कोणत्या तोेंडाने म्हणणार ? यावरही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आनंदच होत असेल तर आपण त्यांचा आनंद हिरावून न घेतलेला बरा. जनता त्यांना योग्य तो टोला लगावणारच आहे.