आरक्षण की फसवणूक?

maratha_2
महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी महाराष्ट्र सरकार २० जून रोजी मराठा समाजासाठी २० टक्के आरक्षण जाहीर करील, अशी घोेषणा केली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार यांना तर मराठा आरक्षण जाहीर करण्याची एवढी घाई झाली आहे की, त्यांनी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची भेट घेऊन त्यांच्या मागे ताबडतोब घोषणा करण्याचा तगादा लावला आहे. मराठा आरक्षण जाहीर केले की, राज्यातला तमाम मराठा समाज एकमुखाने आपल्या मागे उभा राहील आणि लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवाची पुन्हा पुनरावृत्ती होणार नाही अशी त्यांची कल्पना आहे. एकंदरीत विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचे तंत्र म्हणून आणि त्यासाठी मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळ फेकून मतदानापुरते त्या समाजाला भ्रमित करण्याची युक्ती म्हणून पवारादी मंडळी या आरक्षणाकडे पहात आहेत. मराठा आरक्षणाच्या घोषणा तर खूप केल्या गेल्या. मराठ्यांना आरक्षण मिळालेच पाहिजे असे बेंबीच्या देठापासून सांगून सुद्धा झाले. परंतु प्रत्यक्षात हे आरक्षण करता येणार नाही याची जाणीव या लोकांना झाली आहे.

सत्ताधारी पक्षामध्ये मराठा समाजातील नेते आणि मंत्र्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. आपण सत्तेवर असून सुद्धा आपण मराठा समाजासाठी आरक्षण करू शकत नाही याची एक सूप्त खंत त्यांच्या मनात आहे. कारण त्याशिवाय मराठा समाज आपल्यामागे उभा राहणार नाही हे त्यांना माहीत आहे. म्हणून या नेत्यांची मराठा आरक्षण जाहीर करण्याची कांगलघाई सुरू झाली आहे. श्री. नारायण राणे यांनी तर मराठा समाजाला २० टक्के आरक्षण दिले जाईल ही घोषणा अशा थाटात केली आहे की, जणू काही नारायण राणे यांना एवढे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकारच आहे. वास्तविक त्यांना तसा अधिकार नाही, पण जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी ते तसा आव आणत आहेत. खरोखर त्यांना तसा अधिकार असता तर त्यांनी आजवर मराठा समाजाला आरक्षणाच्या बाबतीत चाळवण्या कशाला लावल्या असत्या? किंबहुना आजही तसा प्रश्‍न वेगळ्या पद्धतीने उभा राहणारच आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आवश्यक आहे असे आपल्याला वाटत होते तर आजपर्यंत आपण हे आरक्षण का जाहीर केले नाही, असे त्यांना विचारता येते. अर्थात हा प्रश्‍न त्यांना निरुत्तर करणारा आहे. गेल्या दोन निवडणुकांमध्ये मराठा आरक्षणाची केवळ चर्चा करून मते मिळवली. तसे आता जमणार नाही. प्रत्यक्षात काही तरी घोषणा केलीच पाहिजे हे त्यांच्या लक्षात आले आहे. म्हणून आता आरक्षण झाल्यात जमा आहे असे भासवले जात आहे.
कोणत्याही राज्यातले कोणत्याही जातीचे आरक्षण जाहीर करण्याचा अधिकार सत्ताधारी पक्षाला नसतो. सत्ताधारी पक्ष तशी शिफारस करू शकतो, पण निर्णय घेऊ शकत नाही. निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे आणि केंद्र सरकार सुद्धा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा सल्ला घेतल्याशिवाय अशी घोषणा करत नाही. महाराष्ट्रातही असा आयोग आहेच आणि हा आयोग मराठा आरक्षणाला अनुकूल नाही आणि तिथेच मराठा आरक्षण थांबलेले आहे. नारायण राणे असोत की शरद पवार असोत ते समाजाला खरी गोष्ट सांगतच नाहीत. आपण २० टक्के आरक्षणाचा आग्रह धरला तरी हा आयोग जोपर्यंत त्याला मान्यता देत नाही तोपर्यंत आरक्षण प्रत्यक्षात येत नाही हे त्यांनी समाजाला सांगायला हवे. पण तसे सांगून त्यांना मते गमवायची नाहीत. आता निवडणुकीच्या तोंडावर हे आरक्षणाची घोषणा करणार आणि त्या बदल्यात मते मागणार. यथावकाश या आरक्षणाच्या विरोधात कोणी तरी कोर्टात जाणार आणि या आरक्षणाला स्थगिती मिळणार हे ठरलेले आहे. पण या सगळ्या गोष्टी होईपर्यंत विधानसभेची निवडणूक पार पडलेली असते आणि सत्ताधारी पक्षांचे काम भागलेले असते. पुढे काय घडेल याची त्यांना चिंता नाही, कारण त्यांना आरक्षणाविषयी तळमळ नाहीच.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाप्रमाणेच मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचेही वांधे झालेले आहेत. कॉंग्रेस सरकार वारंवार मुस्लीम समाजाला आरक्षण देण्याचे आमीष दाखवत आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर तशी चर्चा उपस्थित करायची आणि गोड गोड भूलथापा देऊन मते लाटायची. प्रत्यक्षात आरक्षण करायचेच नाही. असा प्रकार कॉंग्रेस पक्षाने केला. २०१२ साली झालेल्या उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी पुन्हा एकदा मुस्लीम आरक्षणाचे कार्ड बाहेर काढले आणि नेहमीप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातल्या मुस्लिमांना आरक्षणाच्या भूलथापा द्यायला सुरुवात केली. तेव्हा मात्र तिथल्या मुस्लीम तरुणांनी कॉंग्रेसच्या नेत्यांना चांगलेच कैंचीत पकडले. आरक्षणाच्या केवळ भूलथापा देत असाल तर मते मिळणार नाहीत. आरक्षणाचा आदेश दाखवा, त्याला निवडणूक आयोगाची नाहरकत दाखवून द्या आणि मगच मते मागायला या असा रोकडा सवाल केला तेव्हा सलमान खुर्शीद सारख्या ढोेंगी नेत्यांचे पितळ उघडे पडले. कारण त्यांच्याकडे आरक्षणाचा आदेश नव्हताच. तो काढण्याचा त्यांना अधिकार सुद्धा नव्हता. केवळ भूलथापा देऊन मते लाटण्याचा त्यांचा विचार होता. आता महाराष्ट्रात सुद्धा मराठा आरक्षणावरून असाच प्रकार घडण्याची शक्यता आहे.

महाराष्ट्रात सरकार आरक्षणाचा आदेश काढेलही, पण हा आदेश अवैध असेल, असे राज्य सरकारचे मंत्रीच स्वत: बोलायला लागले आहेत. म्हणजे मंत्र्यांनाच आपण हा आदेश काढून जनतेची फसवणूक करत आहोत याची जाणीव आहे. तेव्हा राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाची लबाडी उघडी पाडण्यासाठी मराठा समाजातल्या तरुणांना उत्तर प्रदेशातल्या मुस्लीम तरुणांप्रमाणे हुशारी करावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणाचा बेकायदा आदेश दाखवून मते लुटत असाल तर तसे चालणार नाही, तुमच्या या आरक्षणाच्या आदेशानुसार एका तरी मराठा तरुणाला नोकरी मिळालेली आहे किंवा आरक्षण मिळालेले आहे हे प्रत्यक्ष दाखवून द्या, तरच मते देऊ असे बजावावे लागेल आणि तसे शक्य नाही म्हणून या मराठा आरक्षणवादी नेत्यांची लबाडी उघड होणार आहे. या सरकारच्या आदेशावरून कोणालाच नोकरी मिळू शकणार नाही, कारण त्यात किती तरी अडचणी आहेत. मुळात हे २० टक्के आरक्षण आणि त्याचे २० टक्के हे प्रमाण कशाच्या आधारावर ठरवले हे सांगावे लागणार आहे. पण तशी कसलीही पाहणी अजून झालेली नाही.

आता राज्य सरकारने आरक्षणाचा आदेश काढलाच तर तो आधी राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवावा लागणार आहे. पण राज्य मागासवर्ग आयोग या शिफारसीला कचर्‍याची टोपली दाखवेल. कारण या आयोगाने सहा वर्षांपूर्वीच्या राज्य सरकारच्या अशाच एका आदेशावरून सरकारला काही विचारणा केलेली होती. त्या विचारणेचे उत्तर अजून सरकारने दिलेले नाही. तेव्हा पहिल्या पत्राचे उत्तर जोपर्यंत देत नाही तोपर्यंत सरकारचे दुसरे पत्र विचारात घेण्याची आयोगाला गरज नाही. सहा वर्षांपूर्वी आयोगाने राज्य सरकारला विचारलेल्या काही प्रश्‍नांची उत्तरे एवढी अवघड आहेत की, त्या उत्तरातच या समाजाला आरक्षण देता येत नाही हे स्पष्ट होणार आहे आणि म्हणून राज्य सरकार सहा वर्षांपूर्वीचे ते पत्र, त्या पत्राला उत्तर देण्यातील अडचणी, तसेच आरक्षण देणे कसे शक्य नाही या सार्‍या गोष्टी झाकून ठेवत आहे. आता सरकार करत असलेली आरक्षणाची कथित कारवाई हा निव्वळ मते मिळविण्यासाठी टाकलेला डाव आहे.

Leave a Comment