लोकशाहीतले लोकांचे प्रश्‍न सरकार सोडवत असते. असा जनतेचा समज झालेला आहे. पण लोकांचे प्रश्‍न सरकार सोडवत असते हे अर्धसत्य आहे. लोकांचे प्रश्‍न सरकार लोकांच्या सहभागातून सोडवू शकत असते. हे सांगण्याची हिंमत कोणताही राजकीय पक्ष करत नाही. त्यामुळे लोकशाहीमध्ये अपेक्षित असलेले लक्ष्य सरकारला गाठता येत नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनातसुध्दा नैराश्याची भावना वाढीला लागू शकते. म्हणून लोकांचाही सहभाग आवश्यक आहे. लोकांनी सरकारवर १०० टक्के अवलंबून राहू नये हे कटूसत्य कोणीतरी सांगण्याची गरज असते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याकडे निर्देश केला आहे. काल गोव्यात एका भाषणात देशाला आर्थिक शिस्त लावण्याची गरज प्रतिपादन केली. वाईट अवस्थेतून चांगल्या अवस्थेकडे जाताना ही शिस्त आवश्यकच असते. अशा शिस्तीचे परिणाम चांगलेच असतात. परंतु आळशी लोकांना शिस्त आवडत नसते. ती शिस्त लागेपर्यंतच्या काळात होणार्‍या कष्टामुळे ते अस्वस्थ होत असतात. कोणतीही चांगली गोष्ट साध्य करायची असेल तर सुरूवातीला कष्ट करावे लागतात.
उत्तम शरीर कमवण्यासाठी व्यायाम करावा लागतो. पहाटे उठावे लागते. पण ज्यांना पहाटे उठण्याचे कष्ट करवत नाहीत त्यांना व्यायामाचे फायदे कधी होत नाहीत. अशा लोकांना सक्तीने व्यायाम करायला लावला तर ते आवडत नाही. कोणतेही औषध परिणामकारक असते. परंतु ते कडू असते. औषध कधीच चवदार नसते. अर्थव्यवस्थेलासुध्दा कडू औषध पाजावे लागणार आहे. त्याशिवाय अर्थव्यवस्था ताळ्यावर येणार नाही. म्हणून नरेंद्र मोदी यांनी कटू निर्णयांचे सूचन केले आहे. कटू निर्णय कसा लाभदायक असतो याचा एक अनुभव नमूद केल्यास तो अप्रस्तुत ठरणार नाही. गेल्या काही महिन्यांमध्ये रुपयाची किंमत ढासळत चालली आहे. केवळ एका वर्षाच्या काळात ४२ रुपयाला मिळणारा डॉलर ७० रुपयांपर्यंत गेला. रुपयाच्या किंमतीत होणारी ही घसरण काही अनाकलनीय नव्हती. आपण आयात जास्त करत होतो आणि निर्यात कमी करत होतो. त्यामुळे रुपया कोसळत होता. तेव्हा रुपयाची किंमत वाढवायची असेल तर आयात कमी केली पाहिजे आणि निर्यात वाढवली पाहिजे. एवढे हे गणित सोपे होते. परंतु आयात कशाची कमी करणार आणि निर्यात कशाची वाढवणार हे विषय अवघड होते. आपण करत असलेल्या आयातीमध्ये सोन्याची अायात सर्वाधिक निरर्थक आणि अनुत्पादक होती. त्यामुळे सरकारने सोने कमी आयात करण्याचे ठरवले आणि ती कमी व्हावी म्हणून सोन्यावरचा आयात कर वाढवला.
मात्र आपल्या देशातल्या काही लोकांना सोन्याचे अर्थकारण कळत नाही आणि त्यांचे सोन्यावर प्रेम असते. सोन्याच्या बाबतीत कसलाही कठोर निर्णय घेतलेला त्यांना आवडत नाही. सोन्यावरचा आयात कर वाढवला तेव्हा या लोकांनी या वाढीला विरोध केला. सराफ व्यापार्‍यांनी बंद पाळला आणि हा आयात कर पूर्ववत ठेवण्यास सरकारला भाग पाडले. त्यावेळी अर्थमंत्री होते प्रणव मुखर्जी. ते अशा दबावापुढे झुकले आणि त्यांनी करवाढ रद्द केली. मात्र पी. चिदंबरम् यांनी मुखर्जी यांच्यानंतर अर्थमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतली आणि लोकांच्या दबावाचा विचार न करता पूर्ववत ही करवाढ लागू केली. काही सराफ व्यापार्‍यांनी त्यांच्याविरुध्द बंद पाळला पण सराफ दुकान बंद झाल्यामुळे काही कोणी उपाशी मरत नाही. चिदंबरम् यांनी त्यांची पर्वा केली नाही. परिणामी, सोन्याची आयात ६० टक्क्याने कमी झाली आणि बघता बघता रुपयाची किंमत ७० रुपयांवरून ६० रुपयांवर आली. सुरूवातीला कठोर वाटणारा हा निर्णय शेवटी ६ महिन्यांनी का होईना उपयुक्त ठरला.
आपल्या देशात नेहमीच अशा उपायांच्या बाबतीत सरकार पाय मागे घेत असते. लोकांना नाराज करण्याची हिंमत सरकार दाखवत नाही. लोकांना सवलती आवडतात. कर माफी आवडते. कर्ज माफी आवडते. परंतु अशा निर्णयांमुळे सरकारची तिजोरी रिकामी होत असते. परिणामी, हा जनतेचाच तोटा असतो. परंतु लोकांना या सवलती रद्द केलेल्या आवडत नाहीत आणि तसा प्रयत्न कोणी केला तर ते सरकार जनतेच्या मनातून उतरते. मुक्त अर्थव्यवस्था हा मुळातला असाच एक प्रयास होता. या अर्थव्यवस्थेत स्पर्धा होती आणि जो स्पर्धेत टिकेल तोच पुढे जाणार हे गृहित होते. परंतु भारतातल्या अनेक लोकांना आणि उद्योगांना स्पर्धा आवडत नाही. कोणाशी तरी स्पर्धा करून आपल्या मानाची गुणवत्ता वाढवून, तो विकून श्रीमंत होणे लोकांना मंजूर नाही. सरकारच्या सवलती मिळवून उद्योग उभे करणे, सवलती मिळवून तोटे भरून काढणे आणि सरकारच्या जिवावरच आपले उद्योग चालवणे असा भारतातल्या लोकांचा खाक्या आहे. अशा लोकांना सवलती रद्द होणार असे कळले की त्यांचे धाबे दणाणतात आणि ते सवलती जारी रहाव्यात म्हणून सरकारवर दबाव आणत राहतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आपल्या देशातील लोकाची ही मानसिकता राहिलेली आहे. कोणीतरी एक उध्दारकर्ता येऊन आपले प्रश्‍न सोडवील त्यासाठी आपल्याला काहीच करावे लागणार नाही अशाच भ्रमात लोक राहिले. आता त्यातून बाहेर येण्याची गरज आहे.