महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे एक असे मुख्यमंत्री ठरले की ज्यांना पदावर बसताच हटावच्या संकटाला तोंड द्यावे लागले नाही. कारण त्यांचा पक्षश्रेष्ठींकडे चांगलाच वट्ट होता. म्हणूनच त्यांना पक्षांतर्गत बंडखोरांचा फारसा उपद्रव झाला नाही. सध्या कॉंग्रेस पक्षाची वाताहत होत आहे. तिला भ्रष्टाचार हे कारण आहे आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली भ्रष्टाचार मुक्त प्रतिमा तयार केली आहे. म्हणूनही असेल कदाचित पण श्रेष्ठींनी त्यांना सतत पाठींबा दिला. असे असले तरी पक्षात मुख्यमंत्र्यांना हटवण्याची मागणी करणारी एक चळवळ सातत्याने चाललेली असतेे. ती चळवळ गेल्या काही दिवसांपासून थंड होती. तिने आता उचल खाल्ली आहे.गेल्या काही महिन्यांपासून कॉंग्रेसच्या आणि राष्ट्रवादीच्या आमदारांच्या मनात खदखद होतीच. ती आता प्रकट झाली आहे. पृथ्वीराज चव्हाण हे नियमानुसार काम करणारे मंत्री आहेत आणि नियमावर बोट ठेवून काम करण्याने आपण निवडून येत नसतो अशी कॉंग्रेसच्या आमदारांची भावना आहे. फार सभ्यपणा आणि नियमानुसार काम करण्याने काही फायदा होत नाही. असे मानणारे अनेक लोक आहेत आणि आताही अशा लोकांना पृथ्वीराज चव्हाण यांची कार्यपद्धती मानवणारी नाही. म्हणून त्यांना बदलण्याची मागणी जोराने पुढे आली आहे,
चव्हाणांचा थेट वर वशिला असल्याने त्यांची पूर्वी हकालपट्टी झाली नाही पण, आता लोकसभा निवडणुकीतल्या पराभवाचे कारण सांगून या मागणीने उचल खाल्ली आहे. त्यातल्या त्यात सुशीलकुमार शिंदे यांच्यासारखे लोकसभेत पराभूत झालेले नेते मोकळेच राहिले आहेत आणि त्यांना आता निदान राज्यात तरी काही सत्ता हवी आहे. अशा लोकांनी या मागणीला दुजोरा दिला आहे. नारायण राणे यांच्यासारखे दुखावलेले नेते तर बदलाची मागणी उघडपणे करायला लागले आहेत. राज्यात बदल करावा एवढीच त्यांची मागणी नाही. त्यांना बदलून आपल्याला मुख्यमंत्रिपद मिळावे अशी त्यांची मागणी आहे. राणे यांचे नाव आता मागे पडले असल्याचे काही राजकीय निरीक्षकांनी म्हटले आहे. आणि आज ना उद्या ते मागे पडणारच आहे. कारण नारायण राणे यांच्यासारखा मुख्यमंत्री एरवी तर परवडलाच नसता पण या कठीण काळात तर अजिबातच परवडणारा नाही. लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतरच्या वातावरणात राणे यांना पक्षाची नाव बाहेर काढण्यात यश येणार नाही. तेवढे राणे महान नेते नाहीत. आता मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे ती सुशीलकुमार शिंदे यांच्या नावाची आहे. अर्थात ते नाव मागे पडेपर्यंतच ही चर्चा जारी राहणार आहे.
एरवी सामान्य परिस्थितीत नेतृत्व बदल करताना फार अडचणी येत नाहीत पण अशा काळात असा बदल फार विचारांनी करायला हवा आहे. निदान कॉंग्रेसच्या राजकारणाच्या पद्धतीत तरी हा प्रश्‍न फार अवघड आहे कारण त्यांना आता तीन ते चार महिन्यांत आपला प्रभाव निर्माण करून विधानसभेच्या निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यासाठी काही लोकप्रिय निर्णय जाहीर करायचे आहेत. त्यातला सर्वात मोठा निर्णय असेल तो मराठा आरक्षणाचा. हा प्रश्‍न कसा सोडवावा याबाबत सरकारच्या पातळीवर सारा अंधार आहे कारण हा प्रश्‍न फार गुंतागुंतीचा आहे. मुळात या आरक्षणाची गरज आहे की काय यावरच वाद आहेत. पण राज्य सरकारने असा काही निर्णय घेतलाच तर तो जोपर्यंत केन्द्राला मान्य होत नाही तोपर्यंत तरी या निर्णयाला काही अर्थ नाही. राज्य सरकारने काहीही निर्णय घेतला तरी तो निर्णय अंतिम नाही. पण लोकसभा निवडणुकीच्या निकालात आपल्याला मराठा आरक्षणामुळेच फटका बसला आहे असे दोन्ही सत्ताधारी पक्षांच्या नेत्यांच्या मनात आहे. हा प्रश्‍न सोडवता आला नाही तरी निदान तो सोडवत असल्याचे नाटक केले पाहिजे अन्यथा पुन्हा एकदा फटका बसेल. हा निर्णय घेतानाच कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी सुशीलकुमार शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्याचा संकेत दिला आहे. मात्र तो घातक ठरणार आहे.
सुशीलकुमार शिंदे हे मागासवर्गीय आहेत आणि त्यांना या मोक्यावर मुख्यमंत्री केले तर मागासवर्गीय आणि दलित मते आपल्या पक्षाकडे आकृष्ट होतील असा काही कॉँग्रेस नेत्यांचा अंदाज आहे. किंबहुना स्वत: सुशीलकुमार शिंदे हीच गोष्ट श्रेष्ठींच्या मनावर ठसवण्याचा प्रयत्न करीत असतील. मात्र कॉंग्रेसश्रेष्ठींना हा सारा जुगार वाटतो. कारण शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले तर मराठा समाज नाराज होईल अशी भीती आहे. मराठा आरक्षण आणि शिंदे यांना मुख्यमंत्री करणे या गोष्टीत दलित, मागासवर्गीय, मराठा, मुस्लिम आणि ओबीसी या पाच वगार्र्ंचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. यातला कोणताही निर्णय अविचाराने घेतला तर पक्षाला फार मोठा फटका बसेल याची जाणीव श्रेष्ठींना झाली आहे. शिवाय असे आपल्या पक्षाने जुन्या काळात लढवलेले हातखंडे आता नव्या वातावरणात उपयोगी पडणारे नाहीत याचीही एक सूक्ष्म जाणीव त्यांच्या मनात आहे. एकंदरीत कॉंग्रेसच्या नेत्यांनी गोंधळून जावे अशी ही स्थिती आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे की सरकारने कितीही डावपेच लढवले तरी अजूनही देशात मोदी लाट आहे. निवडणुका जवळ आल्यावर उगाच कांगलघाई करण्याने फायदा होण्याच्या ऐवजी तोटाच होण्याची मोठी शक्यता आहे.