मुंबई – गेल्या दहा वर्षात सिंचनाचे प्रमाण अत्यंत गंभीर असल्याचे चितळे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले असून अधिकारीवर्गावर कारवाईची शिफारस करताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाही जबाबदार धरण्यात आल्याचा दावा भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
राज्यात गाजलेल्या सिंचन घोटाळा प्रकरणाचा चितळे समितीचा अहवाल भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधानसभेत फोडला. या अहवालात अनेक गंभीर निरीक्षणे नोंदवण्यात आली असून गेल्या दहा वर्षांत शून्य पूर्णांक 1 टक्क्यापेक्षाही कमी सिंचन झाले आहे , असा ठपका चितळे समितीने ठेवल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.तसेच प्रकल्पांच्या अनियमिततेसाठी अधिकार्‍यांना या अहवालात जबाबदार धरण्यात आले आहे त्यात विदर्भ सिंचन विकास मंडळाच्या प्रकल्पांतल्या अनियमिततेसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनाच जबाबदार धरण्यात आले असून त्यांच्याबाबत सरकारने निर्णय घ्यावा असे या या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे तर अधिकार्‍यांवर मात्र विभागीय चौकशी करुन कठोर कारवाई करावी, अशी शिफारस आहे.
फोडलेल्या अहवालात काय ?
– प्रकल्पांच्या अनियमिततेची जबाबदारी अधिकार्‍यांवर निश्चित
– प्रकल्पांच्या अनियमिततेसाठी नेत्यांनाही धरले जबाबदार
– विदर्भ सिंचन विकास मंडळाच्या प्रकल्पांच्या वाढीव खर्चासाठी अजित पवारही जबाबदार
– नेत्यांबाबतचा निर्णय सरकारने घेण्याची शिफारस
– विदर्भ सिंचन घोटाळ्यातल्या प्रकल्पांमध्ये वाढीव खर्चासाठी अजित पवारांबरोबर तत्कालीन कार्यकारी संचालक देवेंद्र शिर्के आणि सिंचन मंडळाचे सदस्य जबाबदार
– विदर्भ सिंचन विकास मंडळाबाबत अनेक गंभीर बाबी या अहवालात सांगण्यात आल्या आहेत
– बेंबळा प्रकल्प दोषयुक्त असल्याचा ठपका
– गोसीखुर्द प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात अनियमतता
– भूसंपादन पूर्ण न करता डाव्या कालव्याचे काम
-सर्व अधिकारी दोषी
– कालव्याच्या कामांमध्ये 44 त्रुटी
– 28 प्रकल्पांच्या किंमती चुकीच्या आराखड्यांमुळे वाढल्या
– डिझाईन निश्चित न करता मान्यता
– अनेक कालव्यांमध्ये पूर नियंत्रणाची सोय नाही
– मुख्य अभियंत्यांना जबाबदार धरण्याची शिफारस