मुंबई – विधान परिषदेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता सध्या लागू असल्याने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेता येत नाही. आचारसंहिता संपल्यानंतर २१ जूनपर्यंत हा निर्णय घेतला जाईल अशी ग्वाही राज्याचे उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी दिली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य मागास आयोगाने प्रतिकूल शिफारस दिली आहे. त्यामुळे सरकारला मागास आयोगाची शिफारस आधी फेटाळावी लागेल.
आयोगाकडून पुन्हा अभिप्राय मागवावा लागेल. ही सारी क्लिष्ट प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. ही प्रक्रिया पार न पाडता मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतल्यास न्यायालयात हा निर्णय टिकणार नाही, असा स्पष्ट अभिप्राय विधी आणि न्याय विभागाने दिला आहे.या पार्श्वभूमीवर पत्रकारांशी बोलताना राणे यांनी २१ जूनची घोषणा केली. विधान परिषदेमध्ये विनायक मेटे यांनी मराठी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना राणे यांनी राज्य सरकार याबाबत सकारात्मक असून, लवकरच आरक्षणाची औपचारिक घोषणा केली जाईल, असे नमूद केले होते.
राज्य मागास आयोगाची शिफारस विचारात घेतल्याशिवाय कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी दिला आहे. त्यामुळे राणे समितीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याविषयीचा आपला अहवाल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या मार्फत मागास आयोगाकडे पाठविला आहे. राज्य मागास आयोगाला त्यावर निर्णय घेण्यासाठी काही वेळ द्यावा लागेल, असेही राणे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.