उत्तर प्रदेशाच्या बदायूं जिल्ह्यातल्या एका खेड्यात दलित समाजातल्या दोन मुलींवर सामूहिक बलात्कार झाला आणि बलात्कार करणार्‍यांनी त्या मुलींना मारून टाकले. त्यांची प्रेते झाडाला लटकवली. या प्रकाराची प्रतिक्रिया सार्‍या जगात उमटली. हा प्रकार उत्तर प्रदेशातला खरा पण त्याने भारताची प्रतिमा जगात वाईट होत असते आणि त्यामुळे जगभरातले पर्यटक भारतात येण्यास धजावत नाहीत. त्याचा आपल्या प्रतिमेवर तर परिणाम होतोच पण आपल्या अर्थव्यवस्थेलाही धक्का पोचतो. पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी काल संसदेत केलेल्या भाषणात या घटनेबद्दल मोठी चिंता व्यक्त केली पण मुख्यमंत्री अखिलेशसिंग यांना त्याची काही चिंता दिसत नाही. त्यांनी उत्तर प्रदेशातल्या या प्रकारांवर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला असून आपल्या राज्यातले बलात्कार हे अन्य राज्यांच्या मानाने कमीच असल्याची सारवासारवी केली आहे. खरे तर त्यांच्या राज्यातल्या या बलात्काराची संयुक्त राष्ट्र संघाचे सरचिटणीस बा की मून यांनीही दखल घेतली आणि भारत सरकारकडे आपली चिंता व्यक्त केली. भारत आणि पाकिस्तानात असे प्रकार फार होतात असेही निरीक्षण त्यांनी नोंदले. त्यांनी भारत सरकारला या प्रकारावर काही तरी मूलगामी उपाय योजिण्याचाही सल्ला दिला.
बलात्कार हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मुद्दा ठरतो. भारतात राज्य सरकारे आणि केन्द्र सरकार यांच्यात जे विषयांचे वाटप झाले आहे त्याचा विचार करता हा प्रश्‍न राज्य सरकारच्या अखत्यारीतला असतो आणि केन्द्र त्यात फार काही हस्तक्षेप करू शकत नाही. आताही उत्तर प्रदेशात हे प्रकार फार होत आहेत पण केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करीत नाही. फार तर राज्य सरकार बरखास्त करून तिथे राष्ट्रपती शासन लागू करू शकते पण आता तीही बाब दुरापास्त झाली आहे. हे बदायूँचे प्रकार ताजे असेपर्यंतच या राज्यातल्या बहेराईच येथे पुन्हा असाच प्रकार घडला. ही महिला सुद्धा मागासवर्गीय आहे. ४५ वर्षे वयाच्या या महिलेचे अपहरण करून तिच्यावर बलात्कार करण्यात आला आणि तिला गळफास लावून मारून टाकण्यात आले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कालच लोकसभेमध्ये राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शनपर भाषण करताना या मुद्याचा उल्लेख केला आणि हा विषय गंभीरपणे घेणार असल्याचे बजावून सांगितले. त्या भाषणाला २४ तास होत नाहीत तोच असाच प्रकार पुन्हा उघड झाला आहे. उत्तर प्रदेशात अशा बलात्कारांची संख्या मोठी असते. मात्र बदायूंच्या प्रकरणापासून बलात्कार करणार्‍या लोकांनी निर्दयतेची सीमा ओलांडली आहे.
ज्या गरीब दलित समाजातील मुलींवर हे संकट कोसळले ते कुटुंब अतीशय गरीब आहे. त्यांचे हात काही वरपर्यंत पोहोचलेले नाहीत. त्यांच्यावर काही अन्याय झाला तर तो अन्याय दडपण्यासाठी फार वरच्या अधिकार्‍यांची गरज नाही. जवळपासच्या पोलीस ठाण्यातला साधा पोलीस कॉन्स्टेबलसुध्दा त्यांना धमकावून, दरडावून फिर्याद नोंदवण्यास प्रतिबंध करू शकतो. असे प्रकार नेहमीच घडतात. उत्तर प्रदेशात दररोज बलात्काराच्या १५ फिर्यादी नोंदल्या जातात. अशी माहिती स्वतःच सरकारने दिली आहे. १५ फिर्यादी नोंदल्या जातात पण दररोज १५ जणांना बलात्काराच्या प्रकरणात शिक्षा होत नाहीत. अत्याचार करणार्‍या प्रत्येकाला शिक्षा होत असती तर एकट्या उत्तर प्रदेशात दररोज किमान १५ खटले निकाली निघून बलात्कारी अधम लोक खडी फोडायला जायला हवेत. पण तसे होत नाही कारण खटले सक्षम पुराव्यासहीत उभे राहत नाहीत. बदायूं जिल्ह्यातल्या कटारा गावातील या प्रकरणात तर दोन पोलिसच आरोपी म्हणून गुंतलेले आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण सहज दडपले गेले असते. परंतु बसपा नेत्या मायावती यांनी त्याचा पाठपुरावा केला म्हणून या प्रकरणाला वाचा फुटली. अखिलेशसिंह यादव यांचे सरकार अपयशी ठरले असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या.
नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टीचा सफाया झाला आहे. तो का झाला याची चर्चा करण्यासाठी मुलायमसिंह यादव यांनी समाजवादी पार्टीच्या जेष्ठ्य नेत्यांची बैठक बोलावली. अर्थात, त्या बैठकीत आत्मपरीक्षण केले गेले आणि मुलायमसिंहांनी आपल्या चिरंजीवाकडे बोट दाखवले. राज्याचा कारभार असाच चालणार असेल तर लोक आपल्याला का मते देतील असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आणि या कारभाराला अखिलेशसिंह जबाबदार असल्याचे म्हटले. त्यांच्या गैरकारभाराचे अनेक नमुने नित्य समोर येत आहेत. त्यातले हे एक प्रकरण आहे. या प्रकरणात बलात्कारानंतर पहिले दोन दिवस प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला त्यामागे समाजवादी पार्टीचा हात असल्याचे मायावती यांचे म्हणणे आहे. ते खरे की खोटे हे नंतर सिध्द होईल परंतु तूर्तास तरी अखिलेशसिंह यादव यांनी आपल्याकडे वळलेला आरोपांचा प्रवाह प्रशासनाकडे वळवला आणि राज्याच्या मुख्य सचिवांची बदली केली. खरे म्हणजे अखिलेशसिंह यांनीच राजीनामा द्यायला हवा होता. परंतु त्यांनी सारा राग सचिवांवर काढला. पण अधिकार्‍यांच्या बदल्या केल्याने हा प्रश्‍न सुटणार नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे.