पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर एकेक धाडसी निर्णय घ्यायला सुरूवात केली आहे. मंत्रिमंडळाची रचना खात्यांचे एकत्रिकरण अशा काही बदलाने तर त्यांनी एक वेगळा संदेश दिला आहे. त्यांच्या या उपायांना कोणाचाही विरोध होण्याची शक्यता नाही. असे छोटे मोठे उपाय योजिले जात असले तरी संरक्षण उत्पादनांच्या निर्मितीत १०० टक्के परदेशी भांडवलाला अनुमती देण्याचा त्यांचा निर्णय या निर्णयांच्या मालिकेतला सर्वाधिक महत्त्वाचा आणि सर्वाधिक परिणामकारक ठरणार आहे. परिणामकारक या अर्थाने की अशा प्रकारे संरक्षण सामग्रीच्या निर्मितीत परदेशी भांडवल एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आणले गेले तर भारताचा व्यापारी तोटा एकदम कमी होईल. सध्या आपला हा व्यापारी तोटा प्रचंड वाढलेला आहे. व्यापारी तोटा म्हणजे आयात आणि निर्यातीतला फरक आपण आयात भरपूर करतो निर्यात मात्र कमी करतो. त्यामुळे हा तोटा होतो. तो कमी करायचा असेल तर निर्यात वाढली पाहिजे आणि आयात कमी झाली पाहिजे. रुपयाची किंमत घसरण्यामागेसुध्दा हेच कारण आहे. आयात भरपूर केली की आयातीची बिले डॉलरमध्ये चुकती करावी लागतात मात्र त्यामानाने निर्यात कमी असली की आपल्याला डॉलर कमी मिळतात. म्हणजे डॉलरची टंचाई होते तो रुपयाच्या तुलनेत महाग होतो.
रुपया बळकट करायचा असेल तर आयात कमी केली पाहिजे. सध्या आपण सोने, इंधन तेल आणि शस्त्रास्त्रे मोठ्या प्रमाणावर आयात करतो आणि त्यामुळे रुपया गडगडत जातो. आता इंधन तेलाची आयात कमी होऊ शकणार नाही. शस्त्रांची आयात मोठ्या प्रमाणावर होते तीही तशीच जारी राहणार आहे. चालू वर्षी आपण ८ अब्ज डॉलर्सची शस्त्रे आयात केली आणि हे आयातीचे बिल दरवर्षी १३.४ टक्क्याने वाढत आहे. आपण जी शस्त्रे परदेशातून आयात करतो तीच शस्त्रे आपण देशात तयार केली तर आपली आयात घटेल परिणामी व्यापार तोटासुध्दा घटेल. म्हणूनच नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा संरक्षणाच्या उत्पादनात १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला अनुमती देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. शस्त्रांच्या निर्यातीत परदेशी गुंतवणूक असा विषय निघताच काही अतिरेकी स्वदेशीप्रेमी लोकांच्या कपाळावर आठ्या उमटतात. आपल्या देशाचे संरक्षण ज्या शस्त्रांवर अवलंबून आहे त्या शस्त्रांच्या उत्पादनात परदेशी कंपन्या १०० गुंतवणूक करायला लागल्या तर आपल्या देशाच्या संरक्षणाचे काय होणार असा प्रश्‍न त्यांना सतावायला लागतो. हा प्रश्‍न सकृतदर्शनी योग्य वाटतो. पण तो म्हणावा तेवढा तार्किक नाही.
कोणतीही कंपनी शस्त्रांचा व्यापार करताना दगाफटका करत नसते उलट आपले शस्त्र अधिक आधुनिक कसे असेल असा ती प्रयत्न करत असते. आपण जी शस्त्रे आयात करत आहोत तीच शस्त्रे १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीतून भारतात तयार करू इच्छित आहोत. इथे दगाफटक्याचा काही प्रश्‍नच नाही. दगाफटक्याची ही भीती अतीशय पोरकटपणाची आहे. आपण आयात करीत असलेली शस्त्रे भारतात तयार करायला लागलो की पहिला परिणाम जाणवणार आहे तो म्हणजे ही शस्त्रे अधिक स्वस्त पडतील. आता ती फ्रान्स, रशिया, इटाली, ब्रिटन या देशात तयार होतात. तीच शस्त्रे त्यांनी भारतात येऊन तयार करायला सुरूवात केली की भारतातल्या राहणीमानाप्रमाणे, मजुरीच्या दराप्रमाणे त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होणार आहे. म्हणजे आयात केलेल्या शस्त्रापेक्षा परदेशी गुंतवणुकीतून स्वदेशी तयार केलेली शस्त्रे अधिक स्वस्त पडणार आहेत. शस्त्रांच्या कारखान्यात प्रचंड प्रमाणात नोकर्‍या निर्माण होत असतात. एखादा देश शस्त्राच्या उत्पादनात वाटचाल करायला लागतो तेव्हा त्याची आर्थिक परिस्थिती आपादमस्तक बदलून जाते. अमेरिकेची सारी श्रीमंती शस्त्रांच्या निर्मितीवर अवलंबून आहे.
अमेरिकेच्या एकूण उलाढालीच्या ३० टक्के उलाढाल शस्त्रांच्या निर्मितीत होत असते. सगळ्या जगाने महात्मा गांधींचा शांतीचा मंत्र जीवनात उतरवायचा ठरवला आणि जगातली युध्दे बंद झाली तर अमेरिकेच्या शस्त्रांची मागणी कमी होईल आणि हा देश वर्ष दोन वर्षात अक्षरशः भिकारी होईल इतका त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर शस्त्र निर्मिती क्षेत्राचा प्रभाव आहे. शस्त्रांच्या कारखान्यात प्रचंड रोजगार निर्मिती होते. भारतात परदेशी गुंतवणुकीतून शस्त्रांचे कारखाने सुरू झाले तर लाखो लोकांना नोकर्‍या मिळायला लागतील. सुप्रिसध्द अर्थतज्ञ निखिल गांधी यांनी तर स्पष्टपणे असे म्हटले आहे की, शस्त्रास्त्र निर्मितीच्या क्षेत्रातील १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीचा निर्णय देशाच्या वट्ट राष्ट्रीय उत्पन्नात दोन टक्क्े वाढ करण्यास उपयोगी पडणार आहे. म्हणूनच या निर्णयाला मोदी सरकारचा मास्ट्रर स्ट्रोक असे म्हटलेले आहे. देशात रोजगार निर्माण होईल, शस्त्रे आपल्याला स्वस्तात मिळतील, विकास वेगाला गती मिळेल आणि हीच शस्त्रे स्वस्तात तयार झाल्यामुळे शस्त्रांच्या जागतिक बाजारात स्पर्धेत उतरतील आणि भारतातून शस्त्रांची प्रचंड निर्यात व्हायला लागेल. भारत देश सध्या शस्त्रांचा सर्वात मोठा आयातकर्ता देश आहे. तो सर्वात मोठा निर्यातदार देश होईल. देशाचे उत्पन्न वाढेल. सध्या परदेशी कंपन्यांना भारतात शस्त्रांची निर्मिती करण्यास बंदी नाही. परंतु त्यांच्या गुुंतवणुकीवर मर्यादा आहे.
त्या कंपन्यांना केवळ २६ टक्के गुंतवणूक करता येते. २००१ साली एनडीए सरकारनेच ही २६ टक्क्यांची मर्यादा घालून भारताचा शस्त्रास्त्र निर्मितीचा उद्योग परदेशी कंपन्यांना खुला केला होता. परंतु २००१ पासून २०१४ पर्यंत ही मर्यादा कधीच वाढवली गेली नाही आणि त्यामुळे गेल्या १३ वर्षात एकाही परदेशी कंपनीने भारताच्या या उद्योगात एक पैसाही गुंतवलेला नाही. यातली २६ टक्के मर्यादेची अडचण घातक ठरली आहे. कोणतीही कंपनी मोठी गुंतवणूक करताना आपले भांडवल २६ टक्के एवढेच गुंतवून कंपनीच्या उत्पादनाविषयी निर्णय घेण्याचे ७४ टक्के अधिकार त्या देशातल्या स्थानिकांना देत नाही. म्हणजे २६ टक्के गुंतवणुकीच्या मर्यादेत गुंतवणूक करणे कोणत्याच कंपनीला मान्य नाही. म्हणून ही मर्यादा १०० टक्के करावी लागणार आहे. यूपीए सरकार अतीशय अतार्किक शंका घेऊन ही मर्यादा वाढविण्यास नकार देत होते. त्यामुळेही या क्षेत्रातली गुंतवणूक वाढलेली नाही. मोदी सरकारने ही मर्यादा १०० टक्के करण्याचा निर्णय घेतला असल्यामुळे या कंपन्यांची गुंतवणूक भारतात मोठ्या प्रमाणावर येणार आहे. शस्त्राच्या उद्योगामध्ये भांडवल आणि तंत्रज्ञान या दोन गोष्टींना प्रचंड महत्त्व असते. या दोन्ही गाेष्टी आपल्याकडे कमी आहेत. म्हणून आपण आपली अनमोल संपत्ती शस्त्रांच्या आयातीवर खर्च करत आहोत त्याऐवजी आपण भांडवल आमंत्रित केले तर देशाचे अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलू शकते.