लोकसभा निवडणुकीच्या काळात कॉंग्रेसची अवस्था जशी झाली तशी आता विधानसभेच्या निवडणुकीत होऊ नये यासाठी राज्य सरकार हातपाय हलवण्याचा प्रयत्न करीत आहे पण त्या प्रत्येक हालचालीने सरकारची कोंडी अधिकच पक्की होत चालली आहे. गेल्या पाच सहा महिन्यांत केन्द्रातल्या सरकारने असाच अनुभव घेतला होता. निवडणुका जिंकण्यासाठी कॉंग्रेस नेते काही निर्णय घेत होते आणि काही वल्गनाही करीत होते. पण त्यांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय त्यांना वरचेवर अडणीत आणणारा ठरत गेला आणि शेवटी पक्षाची अवस्था वाईट झाली. सरकारला निर्णय घेणे आत्मघातकी ठरत होतेच पण निर्णय न घेणेहे त्यापेक्षाही अधिक आत्मघातकी ठरणारे आहे असे सरकारला दिसत असे. या सरकारने कितीतरी मराठी म्हणी सार्थकी लावण्याचे पुण्य मिळवले. इकडे आड तिकडे विहीर ही म्हणही याच सरकारने सार्थकी लावली.
आता महाराष्ट्र शासनाची अवस्थाही अशीच होत आहे. परिस्थितीला शरण जाऊन फरपटत जाणे म्हणजे काय हे या सरकारच्या फरपटीवरून समजून येत आहे. कारण या सरकारची एलबीटी कर आणि टोल टॅक्स या दोन प्रश्‍नांवरून अभूतपूर्व फरपट सुरू आहे. गळ्यात अडकलेले हाडूक धड गिळताही येत नाही आणि काढताही येत नाही तसे हाल सुरू आहेत. कॉंगे्रस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या दोघांचीही खरी समस्या येणारी विधानसभा निवडणूक ही आहे. त्यांना लोकसभेत ज्या प्रमाणात जागा मिळाल्या आहेत त्या प्रमाणात विधानसभेतही जागा मिळाल्या तर या दोन पक्षांची अवस्था काय होईल याची चिंता त्यांना लागून राहिली आहे. तसे झाल्यास महाराष्ट्राच्या विधानसभेत २८८ आमदारांत २० आमदार कॉंगे्रेसचे आणि २५-३० आमदार राष्ट्रवादीचे असे चित्र दिसेल. ही स्थिती या दोन्ही पक्षांना सहनही होणारी नाही. लोकसभेच्या निवडणुकीत आलेली मोदी लाट आता ओसरेल आणि विधानसभेचे निकाल तसे नसतील असे त्यांनी आपल्या मनाची आणि कार्यकर्त्यांची समजूत घालण्याचा बराच प्रयत्न केला पण लाट उलटी फिरावी असे काही घडताना दिसत नाही. पण काही तरी केले पाहिजे या कल्पनेने मुख्यमंत्र्यांना आणि शरद पवारांना झपाटून टाकले आहे. असे केवळ निवडणुकीवर डोळा ठेवून निर्णय घेतल्याने साध्य तर काही होतच नाही पण उलट नवे प्रश्‍न निर्माण होतात आणि लाट अधिक तीव्रही होते.
तसे तर या सरकारच्या हातात करण्यासारखे काही राहिलेले नाही पण टोल आणि एलबीटी हे दोन निर्णय होते. तेही त्यांना पूर्वी केलेल्या काही विधानांमुळे घ्यावे लागत आहेत. एलबीटी कराच्या विरोधातले आंदोलन जोरात असताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कठोर भूमिका घेतली होती आणि हा कर मागे घेतला जाणार नाही असे स्पष्ट केले होते. आता मात्र या कठोर भूमिकेमुळे आपल्याला व्यापारी वर्गाचा पाठींबा गमवावा लागला आहे अशी त्यांची भावना झाली आहे. मग आता विधानसभेचे संभाव्य निकाल बदलून टाकायचे असतील तर आपला निर्णय बदलावा लागणार आणि तसा तो बदलला की व्यापारी आपल्या मागे येणार, आपण निवडून येणार असा त्यांचा समज झाला आहे. शरद पवार यांनीही तसा तगादा लावला आहे. पवार काका पुतण्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना याबाबत बजावलेच आहे. त्यांच्यासमोर काही निर्णयांची यादी ठेवली असून हे निर्णय न घेतल्यास आपला दारुण पराभव अटळ असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
एलबीटी रद्द करण्याने व्यापारी वर्ग नक्की त्यांच्या मागे जाईल की नाही हे सांगता येत नाही पण हा कर रद्द झाल्यास त्यापेक्षा किती तरी गंभीर प्रश्‍न निर्माण होणार आहेत. कारण राज्यात २६ महानगर पालिका आहेत आणि एलबीटी रद्द झाल्यास त्याला पर्याय काय असा प्रश्‍न उभा राहणार आहे. महानगर पालिकांच्या कर्मचार्‍यांनी तर आताच हा कर रद्द करण्यास विरोध करून त्यासाठी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. टोल नाक्याच्या बाबतीत असाच प्रकार घडत आहे. सरकारने आपल्या मालकीचे ४४ नाके उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे नाके रद्द करण्यास राज्याच्या काही मंत्र्यांचा विरोध होता. राज ठाकरे सारख्या एका माणसाला घाबरून आपण हे नुकसान करून घेण्याचे कारण काय असा त्यांचा सवाल आहे. तरीही मुख्यमंत्र्यांनी ४४ नाके रद्द केले आहेत पण त्यामुळे काही प्रश्‍नांची उत्तरे न मिळता अनेक प्रश्‍नांचे मोहळ उठले आहे. राज ठाकरे यांच्या आंदोलनाला उत्तर म्हणून हे नाके उठवले असले तरी त्यामुळे राज ठाकरेही समाधानी नाहीत. कारण त्यांना असा निर्णय जाहीर करण्यामागचे तर्कशास्त्र विचारले आहे. नाक्यांवर होणारी लूट थांबावी म्हणून हा निर्णय असेल तर केवळ ४४ च नाके का बंद केले आहेत ? अन्य नाक्यांवर लूट होत नाही का? असे प्रश्‍न निर्माण होतातच पण हे नाके चालण्यास आणि वसुलीस पात्र नव्हते तर ते आजवर का सुरू ठेवले असा बिनतोड प्रश्‍नही निर्माण होतो. विषय काही नाके बंद करण्याचा नव्हता तर टोल धोरणाचा होता आणि तसे काही धोरण या सरकारने जाहीर केलेले नाही. म्हणजे जे काही केले आहे ते अर्धवटच केले आहे. शेळीच्या शेपटाप्रमाणे लाजही झाकता येत नाही आणि माशाही वारता येत नाहीत.