पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्ता प्राप्त करताना सुशासन आणि पारदर्शक शासन यांचे आश्‍वासन दिलेले आहे. त्यांनी जनतेला कसल्याही फसव्या आश्‍वासनांचे मृगजळ दाखवलेले नाही. अशक्यप्राय वाटणार्‍या घोषणा देऊन लोकांना भुलवणे ही त्यांची पध्दत नाही. त्यामुळे त्यांना लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणे सोपे जाणार आहे. त्यांची गेल्या पंधरवड्यातली वाटचाल त्याच योग्य दिशेने सुरू आहे. त्यांच्या विरोधकांनासुध्दा त्यांच्या कार्यपध्दतीविषयी आणि निर्णयांविषयी कसलेही आक्षेप घेता आलेले नाहीत. या प्रसंगी नरेंद्र मोदी आणि इंदिरा गांधी यांची तुलना करण्याचा मोह आवरत नाही. इंदिरा गांधी यांनी गरिबी हटावची घोषणा दिली होती. गरिबी हटली असे कधी म्हणावे, याचे काही माप नाही. म्हणजे ही घोषणा संदिग्ध होती. म्हटले तर गरिबी हटली असे म्हणता येते, म्हटले नाही असेही म्हणता येते. कारण गरिबी ही संकल्पना सापेक्ष असते. अशा घोषणा देण्यापेक्षा स्पष्टपणे आम्ही १ कोटी नोकर्‍या देऊ, देशात बुलेट ट्रेन सुरू करू, १०० मॉडेल शहरे उभी करू, मेट्रो रेल्वे सुरू करू, मुंबई ते दिल्ली विमान सुरू करू अशा मूर्त घोषणा केल्या की त्या परवडतात. कारण त्या झालेल्या दाखवता येतात. नरेंद्र मोदी यांनी अशी आश्‍वासनेही दिलेली आहेत आणि ती आश्‍वासने प्रत्यक्षात आणणे पूर्णपणे व्यवहार्य आहे याचीही जाणीव त्यांना आहे. ती आश्‍वासने कशी पुरी करावीत याचा १५ वर्षांचा अनुभवसुध्दा आहे. गेला पंधरवडाभर नरेंद्र मोदी यांचा कारभार ज्या पध्दतीने चालला आहे ती पध्दत पाहिली म्हणजे मोदींच्या पध्दतीचे आणि त्यामागे असलेल्या स्पष्टतेचे प्रत्यंतर येते.
संपु आघाडीच्या सरकारचे निर्णय प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहत असत. कारण निर्णय घेण्याची पध्दत चुकीची होती. कोणताही मंत्री सक्षमतेने निर्णय घेत नसे. कारण त्याची निवड निर्णय घेण्याच्या क्षमतेच्या आधारावर झालेली नसे. घराणे, जात, पक्ष, धर्म, राज्य अशा राजकीय निकषांवर त्याला मंत्री केलेले असे. मग त्याच्या खात्यामधील निर्णय घेण्यासाठी मंत्र्यांची समिती नेमली जात असे. अशा शंभरावर समित्या स्थापन झाल्या होत्या आणि त्या समित्यांमध्ये चिदंबरम्, पवार, अँटनी, मनमोहनसिंग, प्रणव मुखर्जी असे ठराविक पाच-सहा मंत्री नेमले जात. एकेका ज्येष्ठ मंत्र्याकडे २५-२५ समित्या होत्या. मग निर्णय होणार कसा? देशाच्या प्रगतीचे गाडे इथेच अडले होते. नरेंद्र मोदी यांनी हा दोष दूर केला. ज्येष्ठ सक्षम मंत्र्याच्या समित्या नेमण्याची पध्दत बंद केली. सगळ्याच खात्यांना सक्षम मंत्री नेमले. घराणे, जात, पंथ, प्रांत या निकषावर निवड न करता निर्णय घेण्याच्या क्षमतेवर निवड केली. या निर्णयाचे परिणाम लवकरच जाणवतील. आपल्या देशामध्ये परदेशी गुंतवणूक आकृष्ट करताना त्यांच्यावर मर्यादा घालण्याची पध्दत होती.
काही क्षेत्रात २६ टक्के परदेशी गुंतवणूक मर्यादा होती तर काही क्षेत्रात ती ७५ टक्के एवढी होती. एखाद्या क्षेत्रात परदेशी कंपनीने २६ टक्के पैसे गुंतवायचे आणि ७४ टक्के गुंतवणूक देशातली. म्हणजे पैसा त्यांनी गुंतवायचा आणि निर्णय घेण्याचे ७४ टक्के अधिकार भारतीयांचे असायचे. गुंतवणूक मर्यादेच्या या खुळचटपणामुळे गेल्या १०-१२ वर्षात देशात परदेशी गुंतवणूक फार कमी आलेली आहे. गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवल्याने देशाचे काहीही नुकसान होत नाही. मात्र यूपीए सरकारने कसल्या तरी पोरकट आक्षेपांचा विचार करून या मर्यादा आखून दिल्या होत्या. देशाच्या अर्थकारणावर त्याचा गंभीर परिणाम झाला होता. ही अडचण दूर करण्याच्या दिशेने मोदी सरकारने पावले टाकली आहेत. अशी पावले टाकणे ही काही मोठी अगम्य आणि अव्यवहार्य गोष्ट नाही. तरीपण यूपीए सरकारला तसा निर्णय का घेता येत नव्हता आणि मोदी सरकार ते का घेत आहे. असा प्रश्‍न कोणालाही पडेल. याचे साधेसोपे उत्तर आहे. धोरण लकवा. मनमोहन सिंग सरकारचा दृष्टिकोन स्पष्ट नव्हता. सोनिया गांधी आणि त्यांच्या आसपास राहून त्यांना सल्ले देणारे त्यांचे चमचे कोणत्याही निर्णयाची विचित्र ओढाताण करत असत. त्यातून ही मर्यादा आली होती. नरेंद्र मोदी यांची विचार करण्याची पध्दत स्पष्ट आहे. विचार ठाम आहे. एवढे असले की सगळ्या अडचणी दूर होतात.
मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान झाल्यानंतर आपल्या मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्यांना १०० दिवसात का करणार असा प्रश्‍न टाकला होता आणि काही तरी करून आपल्याला अहवाल सादर करावा असा आदेश दिला होता. परंतु एकाही मंत्र्याने काही केलेही नाही आणि पंतप्रधानांना कसला अहवालही सादर केला नाही. कारण मनमोहनसिंग यांनी याबाबतीत एक व्यवस्थापकीय चूक केली होती. जी मोदींनी टाळली आहे. १०० दिवसात काय करावे हे मंत्र्यांनी ठरवावेच पण त्याच्या आधी त्यांनी त्या संबंधात मोदींचे म्हणणे ऐकून घ्यावे आणि आपले शंभर दिवसांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अडचण येत असल्यास त्याबाबत पंतप्रधान कार्यालयाचे मार्गदर्शन घ्यावे. असे मोदींनी सांगितले आहे. म्हणजे केवळ उद्दिष्टे ठरवून चालत नाहीत तर उद्दिष्टांच्या पूर्ततेतील अडचणी दूर करण्याची सिध्दता व्यवस्थापनाने केली पाहिजे. हे व्यवस्थापनाचे साधे तत्त्व आहे. ते मोदींनी जाणल आहे. नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पूर्ण पाच वर्षांच्या कार्यक्रमाचा आढावा तपशीलांसह तयार आहे. पंडित जवाहरलाल नेहरू वगळता अन्य कोणत्याही पंतप्रधानांनी असा निश्‍चित कार्यक्रम डोळ्यासमोर ठेवून कारभार केलेला नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोदी आता गुजरातेत ढवळाढवळ करत नाहीत. पंतप्रधान झाल्यापासून एक दिवस वगळता ते आपल्या राज्यात पुन्हा गेलेलेसुध्दा नाहीत.