मुंबई – राज्यातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या वतीने राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत गुरूवारी शेवटचा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य जनता आणि ग्रामीण भागावर विशेष भर देण्यात आला आहे.राज्य विधानसभेची निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असतानाच, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अतिरिक्त अर्थसंकल्प सादर करताना त्यात त्यांनी अनेक योजना, सवलती, सुविधा जाहीर करून जनतेला खुश करण्याचा प्रयत्न केला आहेच, पण अरबी समुद्रातील शिवस्मारक, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा, यासारख्या भावनिक मुद्द्यांसाठीही तरतूद केली आहे. अनेक करांमध्ये सवलती देऊन त्यांनी विधानसभेसाठी मोर्चेबांधणीच केली आहे.
अर्थ संकल्पातील ठळक तरतुदी पुढीलप्रमाणे; राज्याचा विकास करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य, परकीय गुंतवणूक आकर्षित करण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर,खासगीकरणाच्या माध्यमातून सहा बंदरांचा विकास,अरबी समुद्रातील शिवस्मारकासाठी १०० कोटींची तरतूद,नवी मुंबईत ग्रीन फिल्ड विमानतळाला तत्वत: मान्यता, विमानतळ भूसंपादनासाठी आकर्षक पॅकेज,शेतक-यांसाठी लवकरच नविन कृषिसंजीवनी योजना, रस्ते विकासासाठी चालू आर्थिक वर्षात दोन हजार ७१५ कोटी रुपये मंजूर, पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेतून एक हजार ५७३ कोटी रुपयांची कामे, वीज, पाणी आणि पायाभूत सुविधा यांचा जनतेच्या अपेक्षेनुसार विकास, नक्षली भागात रस्ते विकासासाठी ८१० कोटींची तरतूद, ऑनलाईन वीज देयके भरण्याची सोय, तासाभरात रक्त पूरवठा करणारी जीवन अमृत योजना सुरु, गडचिरोलीत १९ कोटींचा बांबू प्रकल्प, वसुली कमी असलेल्या ठिकाणीच भारनियमन, मागणीनुसार वीज पुरवठा करण्याची राज्याची क्षमता,२५ जलदगती न्यायालये स्थापन करणार,अॅट्रॉलिटी खटल्यासाठी सहा विशेष न्यायालये, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन देणार,महिला सबलीकरणासाठी प्राधान्य, आपदग्रस्त भागात डिसेंबर २०१४ पर्यंत कर्जवसूली नाही, अवर्षण भागात सिमेंट नाला बांधण्यासाठी २६१ कोटी, विवरण कर पत्रकावरील बंधने उठवली,महिलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष वाहनांमधून गस्त,मेडिकल महाविद्यालयातील प्रवेश क्षमता वाढवणार,सिमेंट- नाला बंधा-यांची व्याप्ती वाढवणार, लेखा परिक्षणात व्यापा-यांना दिलासा, एक कोटीपर्यंत, कापसावरील कर ५ टक्क्यांहून २ टक्क्यांवर, गतीमंद व्यक्तींना व्यवसाय कर पूर्ण माफ,मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा, आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी आरोग्य योजनाची सक्षम अंमलबजावणी, आदिवासी भागातील तरुणांना रोजगारासाठी विविध योजना, राज्यात माता-मृत्यू दरात घट, पोहे, फुटाण्यावरचा कर माफ, राज्यात १० नवीन विकास प्रकल्पांना मान्यता, क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी क्रीडा, युवा धोरण चांगल्या पद्धतीने राबवणार,दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर प्रकल्पाअंतर्गत औरंगाबादमध्ये १४०६ हेक्टर भूसंपादन, रमाई आवास योजनेसाठी एक लाख रुपयांचे अनुदान, देशाच्या उत्पन्नात राज्याचा १४ टक्के वाटा, महिलांसाठी विशेष सबलीकरण योजना, बेरोजगारांसाठी ठिकटिकाणी मेळाव्यांचे आयोजन.