नरेंद्र मोदी सरकारची सुरूवात तरी छान झाली आहे. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या दोन बैठकीत नरेंद्र मोदी यांनी धडाकेबाज निर्णय घेतले आहेत. देशातला सर्वात गहन प्रश्‍न काळ्या पैशांचा आहे. मोदी सरकारने सत्ता हातात घेऊन आठवडा झाला नाही तोच हा विषय हातीही घेतला, त्यासाठी समितीही नेमली. त्याशिवाय केंद्रीय स्तरावरचा भ्रष्टाचार कमी व्हावा यासाठी पंतप्रधानांनी मंत्र्यांना काही सूचना दिल्या आहेत. देशातला पूर्ण भ्रष्टाचार नाहीसा होईल असे कोणी म्हणत नाही. परंतु प्रशासनाच्या सर्वात वरच्या स्तरावर भ्रष्टाचार कमी करता येतो आणि तो एकदा कमी झाला की, देशभरातल्या भ्रष्टाचारावर अंकुश लावता येऊ शकतो. मंत्र्यांचे पाय नेमके कुठे घसरतात हे मोदींना कळते. म्हणून त्यांनी व्यवस्थित सूचना असलेले एक पत्रक जारी केले असून मंत्र्यांनी पाळावयाची पथ्ये त्यात नमूद केली आहेत. नरेंद्र मोदी यांच्या मंत्रिमंडळात शिवसेनेला पुरेसे प्रतिनिधित्व नाही अशी शिवसेनेची तक्रार आहे. परंतु नरेंद्र मोदी ज्या भावनेने आणि शैलीने काम करत आहेत ती पाहिली म्हणजे असे मंत्रिपदाचे हिशोब किती व्यर्थ आणि गैरलागू आहेत हे लक्षात येते. किंबहुना नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यपध्दतीमुळे त्यांच्या मंत्रिमंडळात मंत्री होणे ही संधी न ठरता आव्हान ठरणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत त्यांनी काळ्या पैशाचा मागोवा घेणारी समिती नेमली. कॉंग्रेस सरकारच्या मागे गेल्या पाच वर्षापासून या संबंधात तगादा लावला गेला आहे. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा हा विषय उपस्थित झाला होता. परंतु देशाची अनमोल संपत्ती परदेशी बँकांमध्ये खितपत पडली आहे याची खंत कॉंग्रेसच्या नेत्यांना नव्हती. म्हणून त्यांनी सुरूवातीला तर असा काही पैसा आणता येतच नसतो. असे म्हणून ही मागणी करणार्‍याला वेड्यात काढले. मात्र हा विषय असा वेड्यात काढण्यासारखा नाही आणि आपण फार चाळवाचाळवी करू शकणार नाही हे लक्षात यायला लागल्यावर टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणाप्रमाणेच मनमोहन सिंग सरकारने अनेक नाटके केली. नरेंद्र मोदी यांनी मात्र मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत या संबंधात समितीसुध्दा नेमून टाकली. ही तत्परता भारतीयांना भावली आहे हे निश्‍चित. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी २००९ साली यूपीए २ चे पंतप्रधान म्हणून आपल्या सगळ्या मंत्र्यांना पहिल्या शंभर दिवसात काय करणार असा सवाल केला होता आणि पहिल्या शंभर दिवसात परिणामकारक निर्णय घेऊन तो आपल्याला कळवावा असा आदेश काढला होता. पण त्यांच्या मंत्रिमंडळातील एकाही मंंत्र्याने त्याच्या आवाहनाला दाद दिली नाही आणि त्यांच्याकडे अहवालसुध्दा पाठवला नाही आणि आता मात्र नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सर्व मंत्र्यांना पहिल्या शंभर दिवसांचे उद्दिष्ट ठरवण्याचा आदेश दिला आहे.
एवढेच नव्हे तर त्यांनी शंभर दिवसांत काय करावे आणि ते कसे करता येईल याचे मार्गदर्शनही केले आहे. त्यामुळे डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या पेक्षा नरेंद्र मोदी यांचे शंभर दिवसांचे उद्दिष्ट अधिक वास्तव आणि व्यवहार्य वाटते. नरेंद्र मोदी यांनी दशसूत्री कार्यक्रम जाहीर केला आहे. त्या दहा सूत्रांच्या मागे प्रभावी शासन हे उद्दिष्ट आहेच पण मंत्र्यांनी ठरवलेली उद्दिष्टे ठरवतानाच त्यांचा कालबध्द कार्यक्रम आखावा अशी सूचना केली आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या मंत्रिमंडळात अनेक अपात्र मंत्री होते. त्यांच्या खात्याशी संबंधित एखादी समस्या निर्माण झाली तर ती सोडवण्याची क्षमता त्यांच्याकडे नसे. मग त्यावर तीन ज्येष्ठ मंत्र्याची एक समिती काम करत असे आणि अशा १५७ समित्या नेमलेल्या होत्या. त्या समित्यांवर स्वतः पंतप्रधान, पी. चिदंबरम्, शरद पवार, प्रणव मुखर्जी, ए. के. ऍन्टनी असे पाच-सहा निवडक ज्येष्ठ मंत्री आलटून पालटून नेमले जात असत. या मंत्र्यांना जेव्हा वेळ मिळे तेव्हा तो प्रश्‍न चर्चेला येत असे. असे कितीतरी प्रश्‍न या मंत्रिमंडळीय समित्यांमुळे प्रलंबित राहिलेले होते.
आता मात्र नरेंद्र मोदी यांनी मुळात बहुतेक मंत्री कार्यक्षम निवडून घेतले आहेत आणि त्यांनी त्यांच्या समस्या स्वतः सोडवाव्यात असे म्हटले आहे. ती समस्या सोडवण्यासाठी अन्य खात्याच्या मंत्र्याशी समन्वय साधण्याची गरज असेल तर असा समन्वय आवर्जुन साधला पाहिजे. किंबहुना त्यावर भर देऊनच समस्यांचा निपटारा केला पाहिजे. असे पहिलेच सूत्र या दशसूत्रीमध्ये आहे. कारभारात पारदर्शकता असेल आणि सरकारची कोणतीही निविदा सूचना ही ई-सूचना म्हणून काढली जाईल. कारभार करताना तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचा चांगलाच मुकाबला करता येईल. नरेंद्र मोदी यांना स्वतःला किंवा त्यांच्या मंत्र्यांना स्वतःला यात काही कमवायचे नाही. त्यामुळे त्यांचा कारभार असा पारदर्शकच राहणार आहे आणि त्यातल्या कोणाला कमवावेसे वाटलेच तर ते फार दिवस लपून राहणार नाही. या दशसूत्रीमध्ये सरकारी अधिकार्‍यांना पूर्ण विश्‍वास देणे हे एक सूत्र फार महत्त्वाचे आहे. कारण कार्यपालिका ही आपल्या लोकशाहीची मोठीच निर्णायक यंत्रणा आहे. चांगले प्रशासन देण्यासाठी नोकरशाही आणि सरकार यांच्यात विश्‍वासाचे संबंध असले पाहिजेत. नरेंद्र मोदी यांनी शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज आणि रस्ते या पाच सेवांवर सर्वाधिक भर देण्याचे ठरवले आहे आणि ही गोष्ट योग्यही आहे. अर्थात भर देण्याचे ठरवणे आणि प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे यात मोठे अंतर आहे. यापूर्वीच्या सरकारला ते अंतर कापता आले नाही. आता हे सरकार ते अंतर कापणारच नाही असे म्हणता येत नाही. परंतु नोकरशाहीवर विश्‍वास टाकल्यास तेही शक्य होईल.