गेल्या २५ वर्षांतील विविध पक्षांच्या केंद्र सरकारांचे नेमक्या शब्दात वर्णन करायचे झाले तर, प्रादेशिक पक्षांची गुलामी करणारी राष्ट्रीय पक्षाची सरकारे अशा शब्दात करता येईल. कारण बहुमताच्या गरजेपोटी छोट्या छोट्या प्रादेशिक पक्षांनी जनता दल, भाजपा आणि कॉंग्रेस या तिनही पक्षांना मेटाकुटीस आणले होते. आता मात्र गेल्या २५ वर्षांतले स्वतःचे पूर्ण बहुमत असणारे सरकार केंद्रात आहे आणि या सरकारला आता कोणत्याही प्रादेशिक पक्षाच्या क्षुद्र स्वार्थासाठी त्याच्या मिनतवार्‍या करण्याची गरज भासणार नाही. भारतीय जनता पार्टीचे असे भक्कम सरकार केंद्रात आले आहे याचा आनंद काही भाजपा विरोधकांनाही झाला आहे. कारण केंद्रात भक्कम आणि स्वबळावर बहुमत सिध्द करू शकणारे सरकार सत्तेवर आले आहे. भारतीय जनता पार्टीला आता अशा किरकोळ पक्षांच्या दबावांना न जुमानता आपला कार्यक्रम राबवता येईल. हा प्रकार कसा होईल याचे प्रत्यंतर सरकारचा शपथविधी होण्याच्या आधी येत आहे. किंबहुना ते शपथविधीच्या समारंभावरूनच येत आहे. शपथविधी समारंभाला कोणाला निमंत्रण द्यावे याबाबत काही पक्षांनी रुसवे-फुगवे सुरू केले आहेत पण त्यांच्या या नाराजीचा विचार न करता सरकार आपला कार्यक्रम राबवत आहे. सरकार अस्थिर असले म्हणजे असे करू शकत नाही.
१९९८ साली वाजपेयी सरकार सत्तेवर असताना तेलंगण राज्य निर्मितीचा विषय पुढे आला होता. भारतीय जनता पार्टीने पूर्वीपासूनच तेलंगणाला अनुकूल भूूमिका घेतलेली आहे. त्यामुळे वाजपेयी सरकारने तेलंगण निर्मितीसाठी खंबीरपणे पावले टाकणे अपेक्षित होते. परंतु वाजपेयी सरकारचे स्थैर्य आणि बहुमत अवलंबून असलेल्या तेलुगु देसम पक्षाचा तेलंगण निर्मितीला तेव्हा विरोध होता. त्यामुळे वाजपेयी सरकारला तेलंगणाचा प्रस्ताव गुंडाळून ठेवावा लागला. तीच गत विदर्भाची झाली. विदर्भ निर्मितीला शिवसेनेचा विरोध होता आणि शिवसेना हा वाजपेयी सरकारचा घटक पक्ष होता. त्यामुळे विदर्भाचीही सूचना त्यांना मागे ठेवावी लागली. पुढे चालून तेलुगु देसमची भूमिका बदलली आणि या पक्षाने तेलंगणाला पाठिंबा दिला. पण त्यावेळी मात्र अटलबिहारी वाजपेयी यांना पाठिंब्याच्या बदल्यात तेलुुगु देसमसमोर शरणागती पत्करावी लागली. आता असे दोन प्रश्‍न निर्माण झाले आहेत. पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांना नरेंद्र मोदी यांच्या शपथविधी समारंभा निमंत्रण देण्यात आले आहे. त्यामुळे शिवसेना नाराज झाली आहे. तर दुसर्‍या बाजूला जयललिताही नाराज आहेत.
जयललितांच्या नाराज होण्याशी आता तरी नरेंद्र मोदी यांना देणे घेणे नाही. त्यांना वेगाने निर्णय घेऊन संसदेत काही विधेयके मंजूर करून घेण्यासाठी जयललितांची मदत घेण्याची इच्छा आहे. कॉंग्रेस पक्ष नेमका याच बाबतीत कमी पडला होता. त्यामुळे त्यांच्या सरकारला वेगाने निर्णय घेता आले नाहीत आणि लोकसभेचे कामकाज सुरळीत सुरू आहे असे या पक्षाला दाखवून देता आलेले नाही. तशी अवस्था भाजपाची होऊ नये म्हणून नरेंद्र मोदींनी जयललिता आणि ममता बॅनर्जी या दोघींशीही वैर घ्यायचे नाही असे ठरवले आहे. पण या दोघींचेही पक्ष रालो आघाडीचे घटक पक्ष नाहीत. मात्र शपथविधी समारंभाला श्रीलंकेचे अध्यक्ष राजपाक्षे यांना पाचारण केल्याचा राग जयललिता यांना आला आहे. म्हणून त्या शपथविधी समारंभाला उपस्थित राहणार नाहीत. राजपाक्षे आपल्या देशातल्या तमिळींचा प्रश्‍न नीट सोडवत नाहीत म्हणून त्यांच्याशी मैत्री करू नये असे तामिळनाडूच्या सगळ्या पक्षांचे मत असते. कारण त्यातून त्यांना तामिळवादी भावना गोंजारता येते आणि त्यात त्यांचा मतांचा स्वार्थ दडलेला असतो. मग त्यांचा मतांचा स्वार्थ महत्त्वाचा की देशाचा स्वार्थ महत्त्वाचा असा प्रश्‍न निर्माण होतो.
सरकार जर अस्थिर असेल तर सरकार देशाच्या स्वार्थापेक्षा स्वतःच्या बहुमताच्या स्वार्थाला महत्त्व देते आणि त्यापोटी प्रादेशिक पक्षांपुढे लोटांगण घालते. नवाझ शरीफ यांच्या संदर्भात शिवसेनेकडून येणारा दबाव मोठा असणार आहे. कारण शिवसेनेने पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांशी कसलेच संबंध ठेवू नयेत अशी कठोर भूमिका घेतली आहे. त्या भूमिकेत शिवसेनेचा हिंदुत्ववादी प्रतिमेचा स्वार्थ दडलेला आहे. म्हणजेच तो मतांचा स्वार्थ आहे. पण नवाझ शरीफ यांना शपथविधीला पाचारण करण्यात देशाचा स्वार्थ आहे. कारण दोन देशांच्या दरम्यान तणाव असला तरी चर्चा होत राहिली पाहिजे अशी भूमिका सगळ्याच पक्षांच्या सरकारांनी घेतलेली आहे. तो भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचा भाग आहे आणि शिवसेनेसारख्या प्रादेशिक पक्षाने डोळे वटारले म्हणून देशाचे परराष्ट्र धोरण बदलता येत नाही. शिवसेनेच्या नेत्यांना ही गोष्ट कळली पाहिजे. पण आता नवाझ शरीफ यांच्यासमोर आमचे मंत्री शपथ घेणार नाहीत अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. पूर्वीच्या काळी ही भूमिका चुकीची वाटली तरी सरकारला तिच्यापोटी अशा प्रादेशिक पक्षासमोर नमते घ्यावे लागत असे. परंतु आता नरेंद्र मोदी यांनी शपथविधीच्या निमंत्रणाच्या निमित्ताने निर्माण झालेल्या दोन पक्षातली नाराजी पूर्णपणे दुर्लक्षित केली आहे. सर्व देशांच्या प्रमुखांना निमंत्रणे देणे हे आपले परराष्ट्र धोरण आहे आणि ते प्रादेशिक पक्षांच्या मर्जीसाठी बदलले जाणार नाही हे त्यांनी दाखवून दिले आहे.