या वर्षीच्या निवडणुकीत कोण निवडून येतेय याविषयी तर उत्सुकता होतीच नोटाचा वापर किती लोक करतात याबाबतही लोकांत जिज्ञासा होती. कारण हा पर्याय यावर्षी पहिल्यांदाच वापरला जात होता. निवडणूक पद्धतीत सतत काही तरी नवीन करीत राहिले पाहिजे आणि ती शक्य तेवढी निर्दोष केली पाहिजे. आपला निवडणूक आयोग आणि देशातल्या अनेक संघटनाना तसा प्रयत्न करीत आहेत. आता नोटाचा पर्याय समोर आला आणि एकही उमेदवार पसंत नसणारांना तसे मतदान करण्याची संधी मिळाली. हा बदल रुळला की, हळुहळु आपल्याला इतरही निवडणूक सधारणांकडे लक्ष देता येईल. भारतातली लोकशाही ही जगातली सर्वात मोठी लोकशाही आहेच पण ती केवळ मोठीच आहे असे नाही तर ती अधिकाधिक निर्दोष असावी असाही भारताच्या निवडणूक आयोगाचा प्रयत्न आहे. यावेळी नरेन्द्र मोदी यांनी कॉंग्रेस मुक्त भारताचा नारा दिला होता. तो काही सत्यात उतरला नाही पण भारतातली निवडणूक मात्र हिंसाचारमुक्त झाली आहे. या वर्षीच्या निवडणुकीत देशभरात मतदानाच्या काळात हिंसाचाराची एकही घटना घडलेली नाही. तिचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे तिच्यात नोटाचा वापर झाला आहे. त्या नोटाचा अर्थ पैसा असा नाही. नन ऑफ अबाव्ह ऑप्शन्स म्हणजे मतदान यंत्रावर ज्या उमेदवारांची नावे आहेत त्यातला कोणत्याही उमेदवाराला मतदान करण्याची आपली इच्छा नाही.
पूर्वी मतदान करणारांना हा पर्याय उपलब्ध नव्हता. ज्यांना कोणताच उमेदवार पसंत नसेल ते लोक मतदानालाच न जाणे पसंत करीत असत. मतदानाचे प्रमाण कमी का होत आहे यावर चर्चा होत असताना काही तज्ञांचे तसे मत असे. लोकांना एकही उमेदवार पसंत नसल्याने ते मतदानाला येत नाहीत म्हणून मतदानाचे प्रमाण कमी होत आहे, तेव्हा एकही उमेदवार योग्य वाटत नसल्याने मतदान टाळणार्‍यांना तसे मतदानच करण्याची सोय उपलब्ध करून दिली तर मतदानाचे प्रमाण वाढेल असे त्यांना वाटत असे. ही मागणी काही प्रथम पुढे आलेली नाही. २००४ सालपासून अनेकांनी तशी मागणी केली होती. अनेक व्यक्ती आणि संस्थांनी न्यायालयात तशा याचिका दाखल केल्या होत्या. त्या सर्वांची एकदमच सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर मध्ये या याचिका दाखल करून घेतल्या आणि निवडणूक आयोगाने असा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा असा आदेश दिला. आयोगाने त्वरित ही सोय केली.
त्यावर देशभरात ६० लाखावर मतदारांनी बटण दाबले आहे.मतदान न करणारा याच एका कारणासाठी मतदान टाळत असतो असे काही नाही. किंबहुना तसे दिसून आले आहे. केवळ या एका कारणासाठी मतदान न करण्याची प्रवृत्ती असती तर ही सोय होताच ८० ते ९० टक्के मतदान व्हायला हवे होते. पण तसे काही दिसलेले नाही. मात्र देशातल्या ६० लाखावर मतदारांनी आपल्याला एकही उमेदवार चांगला वाटत नाही असे म्हटले हेही काही कमी नाही. राजकीय पक्षांना त्याचा विचार करावा लागेल. आपल्या पक्षाचे उमेदवार ठरवताना ते कोणता निकष वापरतात याबाबत त्यांना आत्मचिंतन करावे लागेल. आपल्या देशात मतदान जातीवर होते असे म्हटले जाते पण त्याला राजकीय पक्षच सुरूवात करीत असतात आणि प्रोत्साहन देत असतात. कारण ते उमेदवार निवडताना त्याच्या जातीचा आणि त्याच्याकडे असलेल्या पैशाचा विचार करीत असतात. आपल्या पक्षाचा कोणता उमेदवार संसदेत पाठवणे देशासाठी फायद्याचे आहे याचा विचार होत नाही तर कोणता उमेदवार निवडून येऊ शकतो याचा विचार होतो. मग तो संसदेत जाऊन झोपा का काढेना. त्याचे इलेक्ट्रोरल मेरिट म्हणजे निवडून येण्याची क्षमता या एका निकषावर उमेदवार निवडले जातात. तसे झाल्यास मतदारांसमोर एकसे बढकर एका उमेदवारांची यादी येते.
कोणी कमी शिकलेले तर कोणाकडे संसदेत चर्चा करण्याची क्षमता नाही. कोणाला मतदारसंघाच्या समस्याच कळत नाहीत तर कोणाला समजूनही त्या सोडवण्यात रस नाही. त्यांच्याकडे पैसा खर्च करण्याची धमक आहे आणि त्यांच्या जातीचे मतदार या मतदारसंघात मोठ्या संख्येने आहेत एवढीच एक चांगली गोष्ट त्यांच्याकडे असते.
तेवढयावर त्यांना उमेदवारी मिळते. ते जिंकूनही येतात पण संसदेत काहीच करीत नाहीत. महाराष्ट्रात या पर्यायावर बरेच मतदान झाले. उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात ४ लाख ३३ हजार मतदारांनी नोटाचे बटण दाबले आहे. त्यात आदिवासी जिल्हे आघाडीवर आहेत. गडचिरोली, पालघर, नंदूरबार, रायगड हे जिल्हे याबाबत सर्वात पुढे आहेत. गडचिरोलीत २४ हजार ४०० लोकांनी, पालघरमध्ये २१ हजार ८०० मतदारांनी, नंदूरबारमध्ये २१ हजार तर रायगडमध्ये २० हजार मतदारांनी हा पर्याय वापरला. या आकडेवारीवर अधिक संशोधनाची गरज असल्याचे दिसत आहे. काही उच्चवर्णीय मतदारांना मागासलेल्या उमेदवारांना मतदान करण्यात कमीपणा वाटत असतो. त्यामुळे राखीव जागांवर मतदानही कमी होत असते. आताही तसेच दिसून आले आहे. याच मतदारसंघात नकारात्मक मतदान अधिक झाले आहे.