शेतकरी संघटनेचे नेते शरद जोशी यांनी १९९० च्या दशकात मुक्त अर्थव्यवस्थेचे स्वागत केले होते. तेव्हा संघ परिवारातल्या नेत्यांनी त्यांना देशद्रोही ठरवले होते. पण शरद जोशींनी त्याची पर्वा केली नाही. त्यावेळी संघ परिवार मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या विरोधात होता. परंतु मनमोहन सिंग त्याबाबत आग्रही होते. शरद जोशी यांनी त्यावेळी एक मार्मिक गोष्ट सांगितली होती. मुक्त अर्थव्यवस्था ही एक अशी गोष्ट आहे की, विरोधी पक्षात असणारे लोक त्या अर्थव्यवस्थेला विरोध करतात मात्र स्वतः सत्तेवर आल्यानंतर तीच अर्थव्यवस्था ते इमानदारीने राबवतात. भाजपाच्याबाबतीत तसेच घडले. भाजपाने विरोधात असताना या अर्थव्यवस्थेला विरोध केला पण वाजपेयी सरकार स्थापन झाल्यानंतर तीच अर्थव्यवस्था त्यांनी मनमोहन सिंग यांच्यापेक्षा अधिक इमानदारीने राबवली. आता मोदी सरकारची बारी आहे. भाजपाच्या नेत्यांनी गेल्या दहा वर्षात मनमोहन सिंग यांच्या अनेक पावलांना विरोध केला. आता त्यांच्या असे लक्षात येईल की आपण ज्या निर्णयाला विरोध करत होतो ते निर्णय देशाच्या हिताचे होते.
विशेषतः दुकानदारीच्या क्षेत्रातील परदेशाची गुंतवणूक भाजपाला मंजूर नव्हती. मनमोहन सिंग यांनी तिला अनुमती दिली तेव्हा भाजपाने विरोध केला. पण आता जबाबदार सत्ताधारी पक्ष म्हणून ते या निर्णयाचा नीट विचार करतील तेव्हा त्यांना असे लक्षात येईल की हा निर्णय देशाच्या हितासाठी योग्यच होता आणि असा विचार केल्यानंतर रिटेल क्षेत्रातली ही गुंतवणूक भाजपा सरकारलाच आणावी लागेल. अशावेळी आपण घेतलेली भूमिका बदलावी लागेल. केंद्रात नरेंद्र मोदी यांचे सरकार येण्याची शक्यता एक्झिट पोलमधून दिसून आली. त्याचवेळी शेअर बाजाराने उसळी घेतली. शेअर बाजार उसळला म्हणजे अर्थव्यवस्था मजबूत झाली असे म्हणता येत नाही. मात्र अर्थव्यवस्था मजबूत होईल असा विश्‍वास गुंतवणूकदारांना वाटला असे मात्र म्हणता येते. नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यास गुंतवणूकदारांना चांगले दिवस येतील आणि आर्थिक उलाढाल वाढून रोजगार निर्मिती होईल, अशी गुंतवणूकदारांची भावना झाली आहे. मोदी अर्थव्यवस्थेला गती देतील हे खरे परंतु तशी गती देताना त्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागणार आहे. जो अर्थमंत्री किंवा पंतप्रधान अर्थव्यवस्थेला गती देण्यास इच्छुक असेल त्याने आधी व्याजदर कमी केले पाहिजेत असे गुंतवणूकदारांना वाटत असते. कारण व्याजदर कमी झाल्याशिवाय गुंतवणूक परवडत नाही. गुंतवणूक वाढावी म्हणून व्याजदर कमी केले की, रुपयाची किंमत कमी होते. कारण व्याजदर ठरवणे ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया असते.
महागाई ज्या प्रमाणात वाढते त्या प्रमाणातच व्याजदर वाढवावे लागतात. आपल्या देशात चलनवाढ आणि महागाई ९ ते ११ टक्क्यांच्या दरम्यान होत आहे. अशा वेळी व्याजदर ५ किंवा ६ टक्क्यांवर खाली आणले तर समतोल ढासळतो. म्हणूनच रिझर्व्ह बँक व्याजदर घटवत नाही. आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडायची असेल तर जगभरात असलेल्या दराएवढाच व्याजदर देशात ठेवावा लागतो. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सरकारने याचा विचार करून व्याजदर बरेच खाली आणले होते. पण त्या सरकारने महागाईसुध्दा आटोक्यात ठेवली होती. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी आणि चलनवाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी उत्पादन वाढवणे आवश्यक असते आणि उत्पादन वाढले की महागाई कमी होत असते. एकंदरीत व्याजदर, गुंतवणूक, उत्पादन वाढ, चलनवाढ आणि पुन्हा व्याजदर यांचे एक चक्र बनलेले असते. मनमोहन सिंग सरकारने हे चक्र भेदायचा प्रयत्न केला पण उत्पादन वाढ न झाल्यामुळे त्या सरकारला ते चक्र भेदता आले नाही. त्यामुळे व्याजदर वाढत राहिले आणि गुंतवणूक कमी होत गेली.
परिणामी, गेल्या दोन-तीन वर्षात विकासदर ८ टक्के अपेक्षित असताना तो दर केवळ ५ टक्यावर रेंगाळला आहे. मोठ्या धाडसाने व्याज दर कमी केले तर गुंतवणूक वाढू शकते. परंतु व्याजदर कमी करण्याचा अधिकार सरकारला नाही. तो रिझर्व्ह बँकेकडे आहे आणि रिझर्व्ह बँक स्वायत्त असल्यामुळे ते सरकारच्या मर्जीप्रमाणे व्याजदर बदलत नाही. सरकारने महागाई आटोक्यात आणावी तरच आपण व्याजदर कमी करू असे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे असते. ते मनमोहन सिंग सरकारला जमले नाही आता नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने आधी महागाई आटोक्यात आणावी तरच विकास दराचे रूतलेले चाक गतीमान करता येईल. नरेंद्र मोदी सरकारकडून लोकांच्या फार आभाळाएवढ्या अपेक्षा नाहीत. देशात मोदीलाट आली असली तरी तिच्यावर सवार होऊन मोदींनी कसलीही अवास्तव आश्‍वासने दिलेली नाहीत. रोजगार निर्मिती आणि सुशासन ही दोन आश्‍वासने मात्र या सरकारला पाळावी लागणार आहेत. देशातल्या तरुणांनी आणि नव मतदारांनी मोदींवर विश्‍वास टाकला आहे. तो रोजगार निर्मितीबाबतच टाकला आहे. तेव्हा तो विश्‍वास सार्थ करण्यासाठी मोदींना हर प्रयत्नाने रोजगार निर्मितीवर भर द्यावा लागणार आहे. एकदा मोठ्या प्रमाणावर रोजगार िनर्मिती व्हायला लागली की इतर आर्थिक प्रश्‍न सहजतेने सुटायला लागतात.