महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यांमध्ये काही नेत्यांचे राजकारण दीर्घकाळ प्रभावी राहिलेले आहे. पुण्यात सुरेश कलमाडी यांचा प्रभाव कोणी करू शकले नव्हते. बारामतीत पवारांचा प्रभाव कोणी कमी करू शकलेला नाही. विविध जिल्ह्यांमध्ये अशीच अवस्था आहे. पण कोणत्याही गोष्टीला जसा शेवट असतो तसा या व्यक्तींच्या प्रभावाला सुद्धा कधी तरी ग्रहण लागते. प्रभावी व्यक्तीने सकारात्मक आणि विकासाचेच राजकारण केले असेल तर ते ग्रहण लागणे त्यांच्यासाठी दु:खदायक ठरत नाही. मात्र निर्माण झालेल्या प्रभावाचा उपयोग करून केवळ तुंबड्या भरण्याचाच उद्योग केला असेल तर मात्र त्या व्यक्तींचा होणारा शेवट त्यांच्यासाठी शोकात्म ठरतोे. जळगाव जिल्ह्यात सुरेशदादा जैन यांचा विलक्षण प्रभाव होता. जिल्ह्यातल्या ग्रामीण भागातल्या त्यांच्या प्रभावाला कधी कधी ग्रहण लागले, पण शहरातला प्रभाव मात्र ४० वर्षे टिकला. एवढेच काय ते आता तुरुंगात असले तरी त्यांची राजकारणावरची पकड सुटलेली नाही. मात्र आता सुटली नाही तरी ते कधी तरी सुटणार आहे हे निश्‍चित. सुरेशदादा जैन यांच्या वर्चस्वाची कहाणी वाईट रितीने संपणार आहे.
सुरेशदादा जैन यांनी आपल्या वर्चस्वाचा फायदा आडव्यातिडव्या मार्गाने पैसा कमावण्यासाठीच करून घेतला आणि आजवर असे बोलले जात होते की, सुरेश जैन इतक्या शिफातीने पैसे खातात की त्यांना कोणीच पकडू शकत नाही. याउपरही त्यांना कोणी पकडलेच तर ते राजकीय प्रभावाचा वापर करून सुटका करून घेतात. मुळात त्यांना कोणी पकडू शकले नाही हेही खरे होते. जळगाव महानगरपालिकेच्या घरकुल घोटाळ्यात त्यांनी कोट्यवधी रुपये खाल्ले. आपण किती पैसा खाल्ला तरी ते सहज खपून जाते असा त्यांचा अनुभव होता आणि त्यामुळे ते पैसे खाताना बरेच बेसावधही रहात होते. असा बेसावधपणाच अशा लोकांना नडत असतो आणि त्यामुळेच ते कधी तरी पकडले जात असतात. घरकुल योजनेमध्ये भरपूर खावेत, कोण्या तरी तिसर्‍याच व्यक्तीच्या नावाने कंत्राट द्यावे आणि त्याचे पैसे दादांच्या खात्यात जमा व्हावेत असा क्रम होता. कोणी काहीच करत नाहीत या भ्रमात हे पैसे सुरेशदादा जैन यांच्या खात्यात बेमालूमपणे जमा होत होते आणि खरेच कोणी काही करतही नव्हते. मात्र जळगाव जिल्ह्यामध्ये प्रविण गेडाम हे जिल्हाधिकारी म्हणून आले आणि त्यांनी सुरेशदादा जैन यांची खाबुगिरी अशा काही पुराव्यानिशी दाखवून दिली की, सुरेश जैन यांना काहीच करता येईना.
हे करताना गेडाम यांनी आणि पोलीस आयुक्त विधु यांनी इतक्या बारकाईने अभ्यास केला होता की, न्यायालयात त्यांना कुठेच माघारी घ्यावी लागले नाही. बेनामी पैशांचे व्यवहार झाले असूनही त्यांचे पैसे वेगवेगळ्या पद्धतीने सुरेश जैन यांच्याच खात्यात कसे जमा होतात हे गेडाम यांनी दाखवून दिले. त्यामुळे २०१२ च्या १० मार्चला सुरेश जैन यांना अटक झाली. असे मातबर लोक अटक होतात तेव्हा काही ना काही युक्त्या करून, आजारी असल्याचे सोंग घेऊन अटकेपासून सुटका मिळवतात. पण जवळपास दोन वर्षे झाली दादांनी सुटकेचा मार्ग सापडलेला नाही आणि ते हतबल झाले आहेत. अशा व्यक्तीला हमखास शिक्षा व्हावी हे बघणे हे सरकारचे काम आहे. परंतु महाराष्ट्र शासन त्यांना शिक्षा घडविण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी वाचविण्याचा प्रयत्न करत आहे. नुकतीच सोळाव्या लोकसभेची निवडणूक झाली. तिचे निकाल अजून हाती आलेले नाहीत, परंतु यापूर्वीच्या काही निवडणुकांचे निकाल आणि आताच्या निवडणुकीचे हाती आलेले एक्झिट पोलचे अनुमान यावरून असे निश्‍चितपणे म्हणता येते की, लोकांनी कॉंग्रेस पक्षाच्या भ्रष्टाचाराबद्दल त्याला चांगलीच शिक्षा दिलेली आहे. जनमत कॉंग्रेसच्या विरोधात गेलेले आहे. एवढे होऊनही महाराष्ट्राचे सरकार सुरेश जैन यांच्यासारख्या भ्रष्ट व्यक्तीला वाचविण्याच्या प्रयत्नात आहे.
आजवर सुरेश जैन यांना जामीन सुद्धा मिळू शकला नाही. यामागे दोघा सरकारी वकिलांची कर्तबगारी आहे. त्यांनी हे सारे प्रकरण शासनाकडून एवढे प्रभावीपणे लढवले आहे की, सुरेश जैन यांना कोणत्याही क्षणी शिक्षा होऊ शकते. मात्र महाराष्ट्रातले सत्ताधारी पक्ष आणि सुरेशदादा जैन यांनी जळगावमध्ये जे साटेलोटे केले आहे त्याचे बक्षीस म्हणून सत्ताधारी पक्षाने त्यांना वाचविण्याचा खटाटोप सुरू केला आहे. काही तरी लंगडी कारणे सांगून या दोन कार्यक्षम सरकारी वकिलांना बदलून त्यांच्या जागी सुरेशदादा जैन यांना वाचवतील अशा वकिलांची नियुक्ती करण्याचा घाट सरकारने घातला आहे. सरकारच्या बाजूने समर्थपणे लढणारे वकील बदलून त्यांच्या जागी दुसरे वकील आणण्यामागे सुरेशदादा जैन यांना वाचविणे हाच शासनाचा हेतू आहे. सरकारच्या पैशावर डल्ला मारणारा अशा भ्रष्ट नेत्यांना वाचविण्यासाठी सरकारच प्रयत्न करत असेल तर या सरकारला सत्तेवर राहण्याचा काही अधिकार नाही. कार्यक्षम अधिकारी आपल्या पद्धतीने चांगले काम करत आहेत, पण मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री आरोपींना वाचवत आहेत ही स्थिती मोठी चिंताजनक आहे.