मुंबई – युरोपियन महासंघाच्या निर्यात बंदीनंतर बाजारात हापूस आंब्याचे दर का कोसळले? याची उच्चस्तरीय चौकशी समिती गठीत करण्याच्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या घोषणेनंतर सहकार आणि पणन विभागाने मंगळवारी चौकशीचा आदेश जारी केला. ही चौकशी दहा दिवसात पूर्ण करून चौकशीचा अहवाल 22 मे पर्यंत सादर करण्याची सूचना समितीला करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र राज्य ग्राहक फेडरेशन, लि. मुंबईचे कार्यकारी संचालक दीपक तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीत महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक डी. एल. तांमाळे, उपसरव्यवस्थापक सुनील बोरकर, दापोलीतील महाराष्ट्र राज्य आंबा आणि काजू मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास पाटील, अपेडाचे महासंचालक सुधांशू यांचा समावेश आहे.
युरोपियन महासंघाने हापूस आंब्याच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतल्यानंतरही बाजारात आंब्याचे दर घसरणे अपेक्षित नव्हते. मात्र, निर्यात बंदीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर लगेच आंब्याचे भाव कोसळून त्याचा फटका बागायतदारांना बसला. आंब्याचे दर कोसळण्यामागे नेमकी कोणती कारणे आहेत आणि त्याला जबाबदार कोण? याची चौकशी करण्यासाठी समिती नेमली जाणार असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दापोलीत स्पष्ट केले होते. त्यानुसार ही चौकशी समिती गठीत करण्यात आली आहे.
चौकशी समितीला मुंबई आणि पुण्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांनी सहकार्य करावे, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. समितीच्या अहवालानंतर हापूस आंब्याचे भाव का गडगडले? याचा उलगडा होऊ शकेल. परंतु, भाव पाडण्यामागे व्यापाऱयांचा हात असेल तर राज्य सरकार काय कारवाई करणार? याविषयी उत्सुकता आहे.