गेल्या आठवडाभरापासून निवडणूक आयोग आणि भारतीय जनता पार्टी यांच्यातील संघर्ष उफाळून आला असून त्यातून आयोगाचे निर्णय शिरसावंद्य मानले पाहिजेत की त्यांना आव्हान देता येते असा एक मुद्दा चर्चेला आलेला आहे. काही लोकांनी निवडणूक आयोगाचे निर्णय म्हणजे ब्रह्मवाक्य आहे. असे मानण्याचा आग्रह धरलेला आहे. पण हा आग्रह चुकीचा आहे. भारताच्या राज्यघटनेने कोणतीही स्वायत्त यंत्रणा निर्माण करताना तिला असे सर्वाधिकार दिलेले नाही. तिच्यावर कोणाचे तरी नियंत्रण ठेवलेले आहे हे विसरता कामा नये. भारतीय जनता पार्टीशी पक्षपातीपणा करणे आणि राहुल गांधीच्या अपराधांना तातडीने क्लीनचिट देत राहणे हा निवडणूक आयोगाचा कार्यक्रम अजूनही जारी आहे. भारतीय जनता पार्टीने आयुक्तांना लक्ष्य करताच भाजपाला सतत पाण्यात पाहणार्‍या काही माध्यमांनी भाजपावरच टीका सुरू केली. भारतीय जनता पार्टी जे काही करते ते कसे घटनाविरोधी आहे. हे सिध्द करण्यास काही पत्रकार सतत टपूनच बसलेले असतात. त्यांनी भारतीय जनता पार्टीला याही वेळी लक्ष्य केले. निवडणूक आयुक्तांना आव्हान देणे म्हणजे भारतीय घटना मान्य नसणे असाही जावईशोध काही डाव्या चळवळीत मुरलेल्या पत्रकारांनी लावला.
खरे म्हणजे निवडणूक आयुक्ताच्या एखाद्या निर्णयाला आव्हान देता येत नाही. असा काही नियम नाही. या आयोगाला निवडणुका घेण्याच्याबाबतीत अनेक अधिकार आहेत. परंतु त्याला आव्हान देता येत नाही असे काही घटनेत नमूद केलेले नाही. १९९० च्या दशकात टी.एन.शेषन यांनी अनेक राजकीय नेत्यांना आचारसंहितेचा बडगा दाखवून सरळ केले होते. परंतु यातल्या कॉंग्रेस सहीत अनेक नेत्यांनी टी.एन.शेषन याच्या विरुध्द न्यायालयात फिर्यादी दाखल केल्या होत्या. त्यात सगळ्याच पक्षांचे नेते होते. तेव्हा निवडणूक आयोगाला आव्हान देणे म्हणजे घटनेला आव्हान देणे असे कोणी म्हटले नव्हते. पण आताच मोदी विरोधी आणि कॉंग्रेस धार्जिण्या काही पत्रकारांनी तसा प्रचार सुरू केलेला आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यास घटना मोडीत काढणार आहेत असा दुष्ट प्रचार करणारे काही हिंदुत्व विरोधी पत्रकार या प्रचारात आघाडीवर आहेत. खरे म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाबद्दल एकट्या भाजपाने तक्रार केली आहे असे नाही. तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेेते शरद पवार आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीसुध्दा निवडणूक आयोगाच्या एककल्ली पणाविषयी अनेकदा नाराजी व्यक्त केलेली आहे. पण या दुष्ट पत्रकारांनी चव्हाण आणि पवार यांना मात्र घटनाविरोधी ठरवलेले नाही.
अशा चर्चा करण्यापेक्षा निवडणूक आयोगाचे काही निर्णयच समोर ठेवून चर्चा केली पाहिजे. वाराणसीमध्ये वाराणसीमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या जाहीर सभेला निवडणूक निर्णय अधिकार्‍यांनी परवानगी नाकारली. ज्या मैदानावर ही सभा होणार होती ते मैदान संवेदनशील भागात असल्याचा शोध या अधिकार्‍यांनी लावला. हा भाग १९९१ पासून संवेदनशील आहे. कारण त्यावर्षी तिथे दंगल झाली होती. हे कारण दाखवून मोदींना परवानगी नाकारणार्‍या अधिकार्‍यानी याच मैदानावर दोनच दिवसांनी राहुल गांधी यांच्या रोड शोला परवानगी दिली. केवळ भारतीय जनता पार्टी आयोगाच्या विरोधात आहे म्हणून आयोगाची बाजू घेणार्‍या डाव्या पत्रकारांनी आयोगाच्या या पक्षपातीपणावर काहीही टिप्पणी केलेली नाही. १९९१ पासून जो भाग संवेदनशील असतो. तो राहुल गांधींची सभा होणार म्हणताच शांत कसा होतो? राहुल गांधी यांच्या विरोधात कोणताही निर्णय देण्याची हिंमत नसणे याशिवाय या पक्षपाती निर्णयामागचे अन्य काय कारण असू शकते? असाच प्रकार दोन वेळा घडलेला आहे. राहुल गांधींनी एका सभेत बोलताना भारतीय जनता पार्टी सत्तेवर आल्यास २२ हजार लोकांना ठार मारले जाईल अशी थाप ठोकून दिली. भाजपाने या विरुध्द आयोगाकडे तक्रार केली.
राहुल गांधींचा हा आरोप सरळ सरळ हिंसाचाराला चिथावणी देणारा आहे. पण त्याबद्दल आयोगाने राहुल गांधींना समजसुध्दा दिलेली नाही. परंतु भाजपा नेते अमित शहा यांनी, आजवरच्या अन्यायाचा बदला मतदानाने घ्या असे आवाहन करताच निवडणूक आयोगाने त्यांच्या सभांवर बंदी घातली. त्यांनी यापुढे असे बोलणार नाही अशी लेखी कबुली दिल्याशिवाय ही बंदी उठवली नाही. अशा प्रकारचा पक्षपाती निर्णय देण्यामागे निवडणूक आयोगाचा हेतू उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या प्रचाराची घोडदौड रोखणे याशिवाय दुसरा कोणता असू शकतो? अमेथी मतदारसंघात एका मतदान केंद्रात जाऊन राहुल गांधींनी बिघडलेल्या मतदार यंत्राची पाहणी केली. हा आचारसंहितेचा भंग आहे. पण त्यातसुध्दा आयोगाने त्यांना क्लीनचिट दिली. ती दिली नसती तर राहुल गांधी यांना तीन महिने तुरुंगवास झाला असता. पण आयोगाच्या निर्णयावर अपील नाही. देशात लोकपालावर चर्चा सुरू असताना हेच सारे पत्रकार लोकपाल एकतंत्री असू नयेत असा आग्रह धरत होते आणि अण्णांनी पुरस्कृत केलेला लोकपाल असा एकतंत्री आहे असा त्यांचा आक्षेप होता. पण हीच मंडळी निवडणूक आयोग एककल्ली, एकतंत्री होत असूनही केवळ भाजपा द्वेषापोटी आयुक्तांचेच समर्थन करत आहे. टी.एन.शेषन आयुक्त असताना ते एककल्ली निर्णय घ्यायला लागले म्हणूनच निवडणूक आयोग एकाऐवजी तीन आयुक्तांचा करण्यात आलेला आहे. या आयोगाच्या निर्णयाचा खरेखोटेपणा तपासण्याची सोय असलीच पाहिजे.