साखर उद्योग नियंत्रण मुक्त केला तर काय होईल यावर बरीच चर्चा झाली आहे. या मुक्तीचे फायदे या उद्योगाला होतील पण एक धोका आहे. आजवर साखरेवर सरकारचे नियंत्रण असल्याने सरकारच तिचे मार्केटिंग करीत होते. ती जबाबदारी कारखानदारांवर पडत नव्हती. आता मात्र हा धंदा नियंत्रण मुक्त झाला तर साखरेच्या मार्केटिंगचे काम कारखानदारांना करावे लागेल. ते त्यांना नीट जमले नाही तर त्यांंचे आणि पर्यायाने शेतकर्‍यांचे नुकसान होईल आणि या त्रुटीचा फायदा काही मुठभर साठेबाज व्यापारी करून घेतील. आता तसा अनुभव येत आहे. साखर भरपूर असूनही तिचे भाव वाढत आहेत. आता भाव वाढले असले तरीही हे भाव कारखानदारांना मिळत नसून व्यापार्‍यांना मिळत आहेत. ही साखर कारखान्यांनी गेल्या चार महिन्यांत स्वस्तात विकली होती. ती व्यापार्‍यांनी खरेदी केली आणि आता वाढत्या भावाने ते विकायला लागले आहेत आणि त्याचा फायदा त्यांना होत आहे. यावर्षी सरकारने राखीव साठ्याची व्यवस्था केली असल्याने साखरेची जेवढी आवक बाजारात होणे अपेक्षित आहे तेवढी होऊन साखरेचा भाव २६०० रुपये क्विंटल असा पडायला हवा अशी अपेेक्षा होती.
मात्र अनपेक्षितपणे साखरेचे भाव वाढले आहेत आणि मार्च महिन्याच्या शेवटापासून भाववाढीला सुरुवात झाली आहे. फेब्रुवारी महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत नवी साखर बाजारात येत गेली आणि साखरेचे दर २४०० रुपये क्विंटलपर्यंत खाली आले. नोव्हेंबर १३ ते फेब्रुवारी १४ या भर हंगामाच्या चार महिन्यात साखर मंदीत होती आणि या चार महिन्यात कधीही २५०० रुपयांच्या वर भाव वाढला नव्हता. मात्र मार्च महिन्यामध्ये उत्पादन भरपूर असूनही, पुरवठा भरपूर असूनही साखरेचे भाव फटाफट वाढून २५०० रुपयांवरून ३२०० रुपयांवर गेले. तसे ते नैसर्गिकरित्या गेले असते आणि त्यानुसार शेतकर्‍यांना उसाचा भाव मिळाला असता तर कोणालाच वाईट वाटण्याचे कारण नव्हते. परंतु पुरवठा भरपूर असताना सुद्धा भाव ३००० रुपयांच्या पुढे गेले आहेत. आता या वाढीमागचे कारण विचवारले जात आहे. यामागची काही कारणे दृष्टीपथात येत आहेत. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या काळात स्वस्त असलेली साखर कोणी खरेदी केली, या प्रश्‍नाच्या उत्तरात भाववाढीचे रहस्य गुंतलेले आहे. या काळात साखर कारखानदारांनी पैसे हवेत म्हणून भराभर साखर विकून टाकली, ती व्यापार्‍यांनी खरेदी केली. त्यामुळे तेव्हा भाव कोसळले आणि सगळीकडे साखर स्वस्त झाली.या काळात ही स्वस्त झालेली साखर मोठ्या व्यापार्‍यांनी खरेदी केलेली आहे. तेच व्यापारी आता हळू हळू साखर विक्रीला काढत आहेत.
किती साखर विक्रीला काढावी हे आता त्यांच्या हातात आहे आणि त्यांनी बाजारात साखरेची फार आवक होऊ नये याची दक्षता घेऊन कृत्रिम टंचाई निर्माण केली आहे. त्यामुळे साखरेचे भाव वाढले आहेत. अर्थात त्यांना अशी कृत्रिम टंचाई तयार करणे का शक्य झाले आहे याचा विचार करावा लागणार आहे. कारण त्यांनी आता जरी टंचाई निर्माण केली तरी कधी ना कधी त्यांना आपल्या कडची सगळी साखर बाजारात आणावीच लागणार आहे आणि त्यावेळेस भाव कोसळणारच आहेत. पण व्यापार्‍यांना तसे वाटत नाही. पुढच्या वर्षीच्या दिवाळीपर्यंत त्यांच्या कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्याच्या तंत्रानुसार साखरेचा भाव ३००० रुपयांच्या पुढेच राहील असा त्यांचा विश्‍वास आहे. हा विश्‍वास कशातून निर्माण झाला आहे? साखरेचे उत्पादन आणि गरज यांच्या समीकरणात आता बदल झाले आहेत आणि हे बदल सरकारच्या लक्षात आलेले नाहीत. ते चाणाक्ष व्यापार्‍यांनी हेरले आहेत. आपण गेल्या कैक दिवसांपासून भारताची साखरेची दरसालची गरज साधारण अडीच कोटी टन एवढी गृहित धरून आहोत आणि निदान गेल्या आठ वर्षात तरी आपण किंवा सरकार तसेच मानून चाललो आहोत.
या दरम्यानच्या काळात साखरेची मागणी भरपूर वाढलेली आहे. मात्र उत्पादन, आयात, निर्यात आणि राखीव साठा या सगळ्यांबाबतचे सरकारचे धोरण काही बदललेले नाही. सध्या भारतीयांच्या जीवनात समृद्धी आलेली आहे आणि समृद्धी आलेला माणूस आईस्क्रिम, मिठाई यांच्या स्वरुपात साखरेचा वापर जास्त करत असतो. तसा भारतीयांनी सुरू केला आहे. त्यामुळे भारताची साखरेची गरज पावणे तीन कोटी टनाच्या जवळपास आहे. मात्र या वाढत्या गरजेचे गणित सरकारनेही जाणलेले नाही तसेच साखर कारखानदारांनाही समजलेले नाही. व्यापार्‍यांना मात्र मागणीवरच्या दबावावरून या वाढत्या वापराचे गणित समजले आहे. म्हणूनच त्यांनी नोव्हेंबरपासून बाजारात येणारी नवी साखर भरपूर स्वस्तात खरेदी करून ठेवली आणि आता तिच्यावर ते भरपूर नफा कमवत आहेत. म्हणजे मागणी-पुरवठ्याच्या गणितानुसार साखरेला ३००० रुपये भाव मिळू शकतो, पण तसा तो कारखानदारांना मिळालेला नाही आणि या वाढत्या भावाचा फायदा व्यापारी उचलत आहेत. जिथे साखर कारखानदारांनाच फायदा झालेला नाही तिथे तो शेतकर्‍यांना कसा होणार? ३००० रुपये भावाचा अंदाज आला असता आणि तो भाव कारखानदारांन ामिळाला असता तर शेतकर्‍यांना कमीत कमी २८०० रुपये भाव मिळाला असता.