राहुल गांधींची टॉफी झाली कडू

गौतम अदानी यांनी १९९३ पासून गुजरातेत आपल्या उद्योगाची वाढ करायला सुरूवात केली. त्यांच्याकडे गुजराततेतील १५ हजार ९४६ एकर जमीन आहे. ही वस्तुस्थिती आहे. परंतु त्यातली १० हजार ९०० एकर जमीन नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होण्याच्या आधी गुजरातेत सत्तेवर असलेल्या कॉंगे्रसच्या सरकारकडून घेतलेली आहे. ती जमीन देणारे कॉंग्रेसचे मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल यांनी अदानी उद्योग समूहाला दर चौरस मीटरला १० पैसे या दराने जमीन दिली आहे. त्यांच्या नंतरच्या भाजपाच्या केशूभाई पटेल सरकारने हा दर दहापट वाढवला आणि १ रुपया चौरस मीटर दराने जमीन दिली. कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर आलेल्या शंकरसिंग वाघेला सरकारने हा दर दीड रुपया चौरस मीटर असा केला. नरेंद्र मोदी २००१ साली सत्तेवर आले. २००६ सालपर्यंत मोदी सरकारने अदानी उद्योग समूहाला एकही इंच जमीन दिली नाही. २००६ नंतर मोदी यांनी या समूहाला १५ रुपये चौरस मीटर दराने म्हणजे कॉंग्रेस सरकारपेक्षा १५० पट जास्त किंमतीने जमीन दिलेली आहे. राहुल गांधींचे टॉफी मॉडेल ही किती लोणकढी थाप आहे. हे ह्या खुलाशावरून लक्षात येते. मोदी सरकारने अदानी उद्योग समूहाला दिलेली ही जमीन केंद्रातल्या सोनिया गांधी सरकारच्या सेझ प्रकल्पाखाली दिलेली आहे. त्यामुळे त्या जमीनीचे दर सोनिया गांधींनीच ठरवलेले आहेत.

हा खुलासा पाहिल्यानंतर राहुल गांधींनी खरे तर सार्वजनिक जीवनातून निवृत्त व्हायला पाहिजे इतका खोटा, निखालस, बनावट प्रचार त्यांनी केलेला आहे. अशा प्रकारे गुजरातमधली जमीन केवळ अदानी उद्योग समूहालाच मिळाली आहे अशी नाही तर अंबानी, टाटा, बिर्ला याही सगळ्या उद्योगपतींना गुजरातेत जमिनी मिळालेल्या आहेत आणि त्या सर्वांना समान दराने मिळालेल्या आहेत. अदानी उद्योग समूहाला दिलेल्या जमिनीपैकी एकही एकर जमीन ही शेतजमीन नव्हती पण राहुल गांधी मोदींनी शेतकर्‍यांच्या जमिनी हडप केल्या असा दुष्ट प्रचार करत आहेत. अदानी उद्योग समूहाला केवळ गुजरातने जमीन दिली आहे असे नाही तर त्यांनी आपल्या उद्योगाचा विस्तार राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, ओदिशा आणि हरियाना या राज्यात केलेला आहे आणि या राज्यातल्या भाजपाच्या तसेच कॉंग्रेसच्याही सरकारांनी त्यांना जमिनी दिलेल्या आहेत. नरेंद्र मोदींवर आरोप करण्याआधी राहुल गांधींनी अदानी उद्योग समूहाल हरियानात किती जमिनी मिळाल्या याची चौकशी करायला हवी होती. पण ती करणार नाहीत कारण त्यांना मोदीद्वेषाची इंगळी अशी काही डसली आहे की वाट्टेल ते खोटेनाटे आरोप करून मोदींचा पाणउतारा करण्यासाठी ते आतुर झाले आहेत.

राहुल गांधींना बसलेली दुसरी चपराक उच्च न्यायालयाची आहे. टाटा उद्योग समूहाला मोदी सरकारने १० हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले असा आरोप राहुल गांधींनी केला होता. त्यांच्या एका समर्थकाने हा आकडा एक हजार कोटी रुपयांनी कमी करून या कर्जाविरुध्द उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्याचा अर्ज फेटाळून लावला. मोदी सरकारने टाटा उद्योग समूहाला कसलेही कर्ज दिलेले नाही. मात्र देशातली सर्व राज्य सरकारे आपल्या राज्यात गुंतवणूक वाढावी म्हणून करामध्ये सवलती देत असतात. तशा सवलती मोदी सरकारने टाटांना दिल्या. इसवी सन २०२० सालपर्यंत टाटा जेवढे उत्पादन करतील त्यावर लागणारा मूल्यवर्धित कर माफ करून करमाफीच्या स्वरूपात मोदी सरकारने टाटांना ही मदत केली आहे. ही रक्कम उत्पादनाशी निगडित आहे आणि सवलत दिल्याच्या ११ वर्षात उत्पादन झाले तरच ही सवलत मिळणार आहे. ती सवलत किमान २२०० कोटी रुपयांची आणि जास्तीत जास्त ७ हजार कोटींची होते. ही करमाफी आहे. रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी सगळीच राज्य सरकारे अशा सवलती देत असतात. मोदी सरकारने टाटांना उचलून नगदी रक्कम दिलेली नाही. राहुल गांधी मात्र निर्लज्जपणे तसा अारोप करत आहेत.