प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेची निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालावी यावर उलटसुलट प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. याला अपेक्षेप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेसने थेट तर भाजपने अप्रत्यक्ष विरोध केला आहे. प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेची निवडणूक लढवू न देण्याचे घटनेत कुठेही म्हटलेले नाही असेही निदर्शनास आणून देण्यात
आले आहे. त्याचवेळी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनीच छोटे छोटे पक्ष सरकार चालवताना चक्क ब्लॅकमेल करतात असे कार्यकर्त्यांसमोरच सांगितले होते. त्यामुळेच त्यांना लोकसभा निवडणूक लढवू देऊ नये असाही मतप्रवाह आहे.
प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेची निवडणूक लढवू देऊ नये याला राष्ट्रवादीचा विरोध अपेक्षितच होता. कारण राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना ही राष्ट्रीय पक्ष म्हणून झाली. तसे दोन राज्यात पक्षाची सरकारेही होती. तर अन्य दोन राज्यातील सरकारमध्ये सहभाग होता. त्यानंतर मात्र राष्ट्रवादीची वाटचाल ही पुढे होण्याऐवजी उलट्या दिशेने सुरू झाली आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते संगमा पक्षातून गेल्यामुळे मेघालयातील सत्ता संपुष्टात आली. तसेच पुढच्या निवडणुकीत अन्य राज्यात एकही जण विधानसभेत निवडून आला नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस हा महाराष्ट्रापुरता मर्यादित पक्ष राहिला आहे. त्यानंतर पक्षाची अवस्था त्यापेक्षाही बिकट झाली असून आता राष्ट्रवादीला प्रादेशिक पक्ष म्हणायचे की विभागीय पक्ष म्हणायचे असा पेच निर्माण झाला आहे.
या लोकसभेला काँग्रेस बरोबरच्या आघाडीत राष्ट्रवादीच्या वाट्याला 22 जागा आल्या होत्या पण त्यानी 21 ठिकाणीच उमेदवार उभे केले. त्यातही पासष्ठ टक्के उमेदवार हे पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिक, मुंबई, ठाणे, कोकण या पटट्यात उभे केले आहेत. उर्वरीत उमेदवार मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशात आहेत. म्हणजे पक्षाचा दर्जा निश्चित करायचा झाला तर काय करणार, प्रादेशिक पक्ष की विभागीय पक्ष !
राहुल गांधींचा अनुभव निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या वर्षी पश्चिम महाराष्ट्रातील काँग्रेसपक्षातील प्रमुख कार्यकर्ते, आमदार, खासदार, पदाधिका-यांचे शिबीर बालेवाडीला झाले. या शिबिरात राहुल गांधी यांनीच मार्गदर्शन केले. त्यावेळी गेल्या पाच वर्षातील लहान लहान पक्षांचा सरकार चालवतानाचा आणि निर्णय घेताना त्यांचा कसा त्रास होतो, एखाद्या प्रसंगात हेच लहान पक्ष कसे ब्लॅकमेल करतात हे राहुल गांधी यांनी द्रमुकचे नाव घेऊन सांगितले.
युपीए दोन सरकार चालवताना अनेकदा काँग्रेसचे नेते कसरत कराताना दिसत होते. लायकी नसलेल्या नेत्यांसमोर लोटांगणे घालणारे काँग्रेसचे नेतेही दिसले. त्यामुळेच कदाचिक मुख्यमंत्र्यांनी प्रादेशिक पक्षांना लोकसभेची निवडणूक लढवू देऊ नय असे मतजाहीरपणे मांडले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादीने जशी थेट विरोधातील भूमिका घेतली पण भाजपची चांगलीच पंचाइत झालेली बघायला मिळाली.
देशातील राज्यांची अस्मिता घेऊन दशाची निवडणूक लढवणारे देशापुढची आव्हाने किंवा प्रश्न मांडायच्या फंदात पडतच नाहीत ते भावनिक आव्हान मतदारांना करतात, टोल सारखे किंवा वडापाव सारखे चार भितीच्या आत झालेले विषय जाहीरस सभेत मांडातात. या विषयांशी मतदाराना काहीच देणंघेणं नसतं.प्रादेशिक पक्षांनी लोकसभेची निवडणूक लढवूनयेअसेघटनेत कुठेच म्हटलेलेनाही. पण सरकारला पाठिंबा दिल्यावर प्रसंगी ब्लॅकमेल करून मागणी पूर्ण करून घ्यावी असेही कुठेम्हटलेलेनाही.