उत्पादनातील कांही त्रुटींमुळे ज्या ऑटो कंपन्या त्यांची वाहने परत बोलावीत आहेत त्यांना दंड ठोठावण्याचा विचार सरकार करत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. अशा कृतीमुळे ग्राहकांना नाहक ज्या त्रासाला सामोरे जावे लागते तो कमी व्हावा या दृष्टीकोनातून हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे.

वाहन उत्पादक कंपन्या ग्राहकांकडून अॅडव्हास बुकींग साठी पैसे घेतात व त्यामुळे कमीत कमी वेळात गाडीची डिलिव्हरी देण्याकडे कंपन्यांचा कल असतो. मात्र यामुळे वाहनांसाठी असलेली निर्धारित मानके डावलली जातात आणि घाइ्रर्ने खराब गाड्यांचा पुरवठा केला जातो. उत्पादन वाढावे यासाठी सुटे भाग अन्य लोकांकडून मागविले जातात व त्यांच्या चाचण्या न घेताच गाड्यांत वापरून गाड्या बाजारात आणल्या जातात. मात्र याचा फटका ग्राहकांना अधिक बसतो. सध्या त्यासाठी कोणताही नियम नाही. त्यामुळे सरकार दंड ठेाठावण्याचा विचार करत आहे.

होंडाने त्यांच्या अमेझ व ब्रायेाच्या ३१२२६. मारूतीने इर्टिगा, स्विफ्ट डिझायनर च्या १,०३,३११, टोयाटोने इनोव्हाच्या ४४९८९, जनरल मोटर्सने तवेराच्या १,१४,००० गाड्या परत बोलावल्या आहेत. या प्रकाराला आळा बसावा आणि ही प्रथा पडू नये म्हणून गाड्या परत बोलावणार्‍या कंपन्यांना भरीव दंड ठेाठावण्याबाबत विचार सुरू आहे.