माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी २००९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भरपूर पेड न्यूज दिल्या असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्या पेड न्यूजचे पैसेसुध्दा त्यांनी दैनिकांना दिले. असे त्यांच्यावर आरोप आहेत. त्या पैशाचा हिशोब त्यांनी निवडणूक आयोगाला दिला नाही. त्यामुळे ते अडचणीत आले. त्यांनी अडचणीत येत असल्याचे दिसताच आपल्या खटल्याला एक वेगळेच वळण लावले. पेड न्यूजच्या संदर्भात निर्णय देण्याचा अधिकारच मुळात निवडणूक आयोगाला नाही. असे म्हणून त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि न्यायालयात हे प्रकरण ३ वर्षे प्रलंबित राहिले. म्हणजे पेड न्यूजच्या संदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला एक वेगळाच फाटा फोडून चव्हाण यांनी चार वर्षे वेळ काढूपणा केला. मात्र त्यांच्या वेळकाढूपणामुळे एक वेगळाच नवा मुद्दा समोर आला. निवडणूक आयोगाचे अधिकार हा विषय आता चर्चेला आला. दरम्यानच्या काळात या अधिकाराविषयी राजकीय क्षेत्रात दबक्या आवाजात चर्चा सुरू झाली आहे. तिला आता व्यापक स्वरूप येण्याची शक्यता आहे. अशोक चव्हाण यांचा हेतू काहीही असो पण त्यांच्या या कोर्टबाजीमुळे निवडणूक आयोग हा विषय आता चर्चेला आला आहे. लोकशाहीसाठी ते आवश्यक आहे.
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा आहे. तिला भरपूर अधिकार आहेत. परंतु तेवढीच तिची कर्तव्येसुध्दा महत्त्वाची आहेत. अलीकडच्या काळात मतदार याद्या निर्दोषपणे तयार करण्याचे आपले कर्तव्य निवडणूक आयोगाला नीट पार पाडता आलेले नाही. मात्र आयोगाचे आयुक्त आणि जिल्ह्याजिल्ह्यात काम करणारे त्यांचे प्रतिनिधी म्हणजे निवडणूक निर्णय अधिकारी हे आपल्या अधिकाराची अंमलबजावणी नेकीने करायला लागले आहेत. त्यांनी त्यांच्या अधिकारांची अंमलबजावणी केली पाहिजे पण तिला तारतम्याचा आधार असला पाहिजे. निवडणूक आचारसंहितेचा अर्थ आपापल्या परीने लावून प्रत्येक जिल्ह्याचा निवडणूक निर्णय अधिकारी वेगवेगळे निर्णय घ्यायला लागला तर निवडणूक आयोग या यंत्रणेचेच हसे होईल. एका जिल्ह्यातल्या निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याने स्थानिक वृत्तपत्रांसाठी एक फतवा जारी केला आहे. सर्व वृत्तपत्रांनी आपल्या मतदारसंघातील सर्व उमेदवारांना समान जागा द्यावी असे या आदेशात म्हटले आहे. या निवडणूक निर्णय अधिकार्‍याला वृत्तपत्रे म्हणजे काय कळलेले नाहीच पण त्याने आचारसंहितेचा अन्वयार्थही चुकीच्या पध्दतीने लावला आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून आयोगाच्या कामकाजात आणि काही निर्णयात ‘सक्रियता’ यायला लागली आहे. निवडणूक आयोग आपल्या अधिकाराचे उल्लंघन करायला लागले आहेत अशी तक्रार पुढे आली आहे. ही यंत्रणा निवडणुका घेण्यासाठी निर्माण केली आहे. परंतु निवडणूक आयोगाने अलीकडच्या काळात काही नियम स्वतः तयार करायला सुरूवात केली आहे. आयोगाच्या पुढाकारामुळे अलीकडच्या काळात निवडणुकीच्या पध्दतीत काही सुधारणा झाल्या आहेत ही गोष्ट खरी आहे. त्याचे श्रेय निवडणूक आयोगालाच आहे. पण निवडणूक आयोग नियम तयार करत आहे हा नियम तयार करणार्‍या संसदेच्या अधिकाराचा संकोच आहे. याचा एकदा नीट विचार झाला पाहिजे. आयोग आचारसंहितेची अंमलबजावणी करतो पण आचारसंहिता हा काही कायदा नाही. ते निवडणूक आयोग आणि राजकीय पक्ष यांनी समजुतीने तयार केलेले नियम आहेत. या नियमांच्या अंमलबजावणीच्या बाबतीत निवडणूक आयोग आणि जिल्ह्याजिल्ह्यातील निवडणूक अधिकारी यांच्यात ताळमेळ नाही. प्रत्येक जिल्ह्याचा निवडणूक अधिकारी आचारसंहितेतील नियमांचा आपल्या समजुतीप्रमाणे अर्थ काढून त्यांची अंमलबजावणी करत आहे.
भडकावू भाषणाच्या बाबतीत आयोगाचे निर्बंध असले पाहिजेत. परंतु आयोगाने या संबंधात ज्या ज्या नेत्यांवर कारवाई केली आहे. ती यथोचितच आहे असे म्हणता येत नाही. कोणीतरी कोणाच्या तरी भडकावू भाषणावर तक्रार केली तरच निवडणूक आयोग कारवाई करतो. परंतु कित्येक भडकावू भाषणे, जातीयवादी भाषणे, जातीच्या धर्माच्या नावावर मते मागणारी भाषणे कोणी तक्रार केली नाही म्हणून खपून जातात. ही विसंगती सध्या ठळकपणे जाणवत आहे. निवडणूक आचारसंहितेची अंमलबजावणी करण्याबाबत आयोग अनावश्यक कडकपणा दाखवत आहे. याबद्दल बहुतेक सगळ्या पक्षांच्या नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. मध्यंतरीच्या काळात निवडणूक आयोगाने विविध राजकीय पक्षांना त्यांनी त्यांचे जाहीरनामे आयोगाला दाखवावेत अशी टूम काढली होती. सर्वांनी ती फेटाळून लावली. जनतेला आमिष दाखविणारी आश्‍वासने जाहीरनाम्यात असू नयेत असे आयोगाचे म्हणणे होते. हे निव्वळ हास्यास्पद आहे. कारण आमिष आणि आश्‍वासन यातली सीमारेषा फार पुसट असते. जनतेला काय सांगून मते मागावीत यावर जर आयोग अशा रितीने निर्बंध आणत असेल तर आयोगाच्या कार्यकक्षेची व्याख्या नेमकेपणाने केलीच पाहिजे.