आयोग आणि आचारसंहिता

हा निर्णय लोकशाहीसाठी मोेठा दिशादर्शक आहे. अशोक चव्हाण यांनी आपल्या निवडणुकीत काही बातम्या छापून आणल्या. त्या बातम्या त्यांना हव्या तशा होत्या. म्हणजे त्या बातम्या वृत्तपत्रांना पैसे देऊन छापून आणल्या होत्या. मात्र त्यांनी हा खर्च आपल्या निवडणूक खर्चात दाखवला नाही. त्यामुळे त्यांची निवडणूक रद्द करावी अशी किन्हाळकर आणि सोमय्या यांची तक्रार होती. त्यांनी ती तक्रार निवडणूक आयोगाकडे सादर केली. निवडणूक आयोगाने या तक्रारीची चौकशी सुरू केली. ती चौकशी जवळपास पूर्ण होत आली होती आणि आता आयोगाचा निकाल अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात जाणार असे दिसायला लागले. एवढ्यात चव्हाणांच्या वकिलांनी या प्रकरणाला एक वेगळेच वळण दिले. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि किन्हाळकर तसेच सोमैय्या यांच्या या तक्रारीची चौकशी करण्याचा निवडणूक आयोगाला अधिकारच नाही अशी हरकत घेतली. या अर्जाने या प्रकरणाला वेगळेच वळण लागले.

उच्च न्यायालयात त्यांच्या विरोधात निकाल लागला आणि त्यावर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. तिथेही तसाच निकाल लागला. या पेडन्यूजच्या प्रकरणाचा निकाल देण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे असे न्यायालयाने म्हटले. मुळात हे प्रकरण पेड न्यूजचे आहे. पेड न्यूज म्हणजे नेमके काय याची पुरेशी स्पष्ट कल्पना अधिकार्‍यांना दिलेली नाही. तो आचारसंहितेचा एक भाग आहे. आचारसंहिता हा काही कायदा नाही. राजकीय पक्षांनी आणि निवडणूक आयोगाने निवडणुका सुरळीत पार पडाव्यात म्हणून तयार केलेले पण घटनेचा आधार नसलेले नियम आहेत. यातल्या काही नियमांना घटनेचा आधार आहे पण तसा या दोघांतली सीमारेषा फार पुसट आहे. पण निवडणूक आयोग नेहमीच राजकीय पक्षांना आचारसंहिता भंगाच्या कारवाईचा धाक दाखवत असते. गेल्या २० वर्षात हा प्रकार सुरू झाला आणि त्याचे काही फायदेही झाले पण या संबंधातले आयोगाचे काही अधिकार फार संदिग्ध आहेत. म्हणूनच आजवर निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता भंगाबद्दल काही शिक्षा केलेली नाही. काही कलमे वगळता आयोगाला तसा अधिकारही नाही. म्हणूनच अशोक चव्हाण यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान महत्त्वाचे अाहे. त्यांनी या बाबत काही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.

या प्रकरणात अशोक चव्हाण यांचा पराभव झाला असल्याचे समजले जात असले तरी त्यांनी आचारसंहिता आणि निवडणूक आयोग यांच्या संबंधात उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नांवर सर्वदूर चर्चा होणार आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने अशोक चव्हाण यांच्या पेड न्यूज प्रकरणाची सुनावणी निवडणूक आयोगानेच करावी, असा आदेश दिला आहे आणि ही सुनावणी ४५ दिवसांच्या आत पूर्ण करावी असे म्हटले आहे. आता या ४५ दिवसांमध्ये निवडणूक आयोग पेड न्यूज नावाच्या एका संदिग्ध शब्दाचा मागोवा घेणार आहे. पेड न्यूज कशाला म्हणावे? याचा किस आयोगाला पाडावा लागणार आहे. कारण पेड न्यूजची व्याख्या निश्‍चित स्वरूपात केलेली नाही. जी बातमी छापून आणण्यासाठी वृत्तपत्राला त्या बातमीत हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने पैसे दिले असतील त्या बातमीला पेड न्यूज म्हणावे असे सर्वसाधारण मत आहे. परंतु जेव्हा पैशाच्या देवाणघेवाणीचा संबंध येतो तेव्हा ती देवाणघेवाण कागदोपत्री सिद्ध करावी लागते. पेड न्यूजच्या प्रकरणात पैसे दिले गेले तरी देणारा त्या पैशाची पावती मागत नाही आणि घेणारा ती देत नाही. या व्यवहारातला सगळ्यात मोठा आधार तोच असतो, पण तोच उपलब्ध नसल्याने अन्य काही घटकांच्या आधारावर पेड न्यूज सिद्ध करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यात सारखाच मजकूर असणे हा एक आधार आहे. तो आधार कितपत पर्याप्त आहे हे आता या प्रकरणातून दिसून येणार आहे.