मुंबईत लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी काल झालेले मतदान २००९ सालच्या लोकसभा निवडणुकीतील मतदानापेक्षा जास्त आहे ही गोष्ट खरी पण हे मतदान मुंबईतल्या सुशिक्षित लोकांचे आहे असे म्हणणे मोठे धाडसाचे ठरेल. विशेषतः त्याला उत्साहपूर्ण म्हणण्याचे साहस कोणी करणार नाही. कारण २००९ पेक्षा जास्त होऊन सुध्दा ते ६० टक्क्यांच्या आतच आहे. देशाच्या अनेक भागांमध्ये ६० पेक्षा अधिक आणि ८० टक्क्याच्या आसपास मतदान होत असताना मुंबई सारख्या शहरात ५३ टक्के मतदान व्हावे हे दुर्दैव आहे. त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब म्हणजे हे मतदान गेल्या निवडणुकीपेक्षा जास्त आहे. ते कसेही असले तरी ज्यादा मतदान कोणाच्या फायद्याचे यावर वृत्तवाहिन्यांवर घनघोर चर्चा जारी आहे. वृत्तवाहिन्यांवरच्या चर्चांतून काहीतरी निष्पन्न होईल अशी अपेक्षा करणेच मुळात चुकीचे असते. किंबहुना त्यातून काही निष्पन्न व्हावे अशी आयोजकांची आणि वक्त्यांचीही इच्छा नसावी म्हणूनच असेल या चर्चा ऐकणारे सारे श्रोते चर्चा संपल्यानंतरसुध्दा वाढता टक्का कोणाच्या फायद्याचा या बाबत अनभिज्ञच राहिले. काही श्रोत्यांच्या मनातला गोंधळ तर अधिक वाढलेला दिसला.
वाढलेले मतदान नेमके कोणाचे आहे हे सांगणे कोणाला शक्य नाही. मतदान वाढले की सत्ताधारी पक्षाला धोका असतो असे सर्वसाधारण अनुमान काढले जाते. पण प्रत्येक वेळी ते खरे ठरतेच असे नाही. मुंबईच्या चार मतदारसंघात १०.५३ पासून १५.४९ टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदली गेली आहे. उत्तर मुंबईमध्ये ही वाढ ९ टक्के तर उत्तर-पश्‍चिम मुंबईमध्ये ती ६ टक्के आहे. ही सुद्धा वाढ नोंदली गेली आहे ती मागच्या वेळी म्हणजे २००९ साली झालेले मतदान अत्यल्प होते म्हणून नोंदली गेली आहे. अन्यथा वाढवून झालेले मतदान म्हणजे सरासरी ५३ टक्के मतदान हे काही फार कौतुकास्पद नाही. मुंबईतसुध्दा हजारो नावे वगळण्याचे प्रकार घडले. वगळलेली नावे सुशिक्षित, उच्चभ्रू, सदनिकाधारक आणि श्रीमंत लोकांची असतात असे वरकरणी तरी दिसते आणि हे मतदान सामान्यतः भाजपाचे असते. या मान्यतेमुळे नावे वगळण्याचा फटका भाजपा-सेना युतीलाच बसेल असा कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा विश्‍वास आहे. त्यामुळेच तूर्तास तरी मुंबईतले कॉंग्रेसचे नेते खुशीत आहेत. दुसर्‍या बाजूला मतदान वाढले या गोष्टीवर युतीचे नेते खुष आहेत. नेत्यांना काहीही वाटो पण मुंबईत मतदान तुलनेने कमी का झाले? असा प्रश्‍न जाणकारांमध्ये जरूर विचारला जात आहे. परंतु त्याचे उत्तर मुंबईत सापडणार नाही, ते कोकणात सापडेल.
मतदानाच्या दिवशी कोकणातल्या अनेक पर्यटन स्थळांवर पर्यटकांची झुंबड गर्दी उसळली होती. या पर्यटकांत मुंबईच्या लोकांची संख्या मोठी होती. कोकणातल्या विविध पर्यटन स्थळांवर लोकांची गर्दी होतच असते, पण कालची गर्दी विशेष होती. कारण मुंबईचे लोक मतदानासाठी मिळणारी सुट्टी मतदानासाठी न वापरता सहली काढण्यासाठी वापरतात. अशा स्वत:चे कर्तव्य न बजावणार्‍या लोकांची ही गर्दी होती. मतदान सक्तीचे असावे की नाही, हा वादाचा मुद्दा आहे. मात्र ते सक्तीचे करण्यास काही लोकांचा विरोध आहे. असे असले तरी जो माणूस मतदानासाठी सुट्टी घेतो, पण मतदान करत नाही त्याला मात्र मतदानाची सक्ती असली पाहिजे किंवा मतदान करणार नसल्यास त्याला सुट्टी देता कामा नये. एखादा कर्मचारी मतदानासाठी असलेली सुट्टी सहलीसाठी वापरत असेल तर त्याच्या सुट्टीचा पगार त्याच्याकडून वसूल केला पाहिजे. म्हणजे मग असे लोक मतदानाच्या दिवशी सहलीला जाणार नाहीत. साधारणत: अशा सहली काढणारे लोक निवडणूक, लोकशाही या संबंधी तुच्छतेने बोलत असतात. एकही उमेदवार मत देण्याच्या लायकीचा नाही, असे त्यांचे म्हणणे असते आणि त्या म्हणण्याच्या आड दडून हे लोक मतदानाच्या दिवशी सहली काढतात.
सहलच काढायची असेल तर मतदान करून सुद्धा काढता येते. पण या लोकांना लोकशाही आणि आपले कर्तव्य याविषयी काही भानच नसते. हे साधारणत: सुशिक्षित आणि सधन लोक असतात. भारताची घटना तयार होण्याच्या काळात देशातल्या सगळ्या नागरिकांना सरसकट मतदानाचा हक्क असावा की नाही यावर वाद होत होते. काही लोकांच्या मते केवळ सुशिक्षित लोकांनाच मतदानाचा अधिकार असावा, अशिक्षितांना तो असू नये असे होते. पण गमतीचा भाग आणि विसंगती अशी की, ज्या लोकांना मतदानाचा अधिकार असू नये असे म्हटले जात होते ते अशिक्षित लोक उत्साहाने, कर्तव्य बुद्धीने अगदी रांगा लावून मतदान करतात आणि हा अधिकार ज्यांना आणि केवळ ज्यांनाच हवा असे म्हटले जात होते ते सुशिक्षित लोक मात्र मतदानाचे कर्तव्य बजावत नाहीत. म्हणजे या देशातले सुशिक्षित लोक लोकशाहीला लायक नाहीत. चार पैसे हातात आले आणि जीवन थोडे सुरळीत झाले की, ज्यामुळे हे घडले त्या लोकशाहीविषयी त्यांना अनास्था वाटायला लागते. ज्यांच्या आयुष्यात समस्या कमी असतात त्यांना मतदानाची गरज भासत नाही. मात्र जो ग्रामीण नागरीक विविध समस्यांनी ग्रासलेला असतो त्याला मात्र मतदान करण्याची गरज भासत असते.