हवामान खात्याने पुढच्या वर्षीच्या हवामानाच्याबाबतीत इशारा दिला आहे आणि २०१४ सालचा पाऊस सामान्य किंवा सरासरीपेक्षा कमी असेल असे संकेत दिले आहेत. सुरळीत आणि नियमित पावसाळा, पुरेसा पाऊस या गोष्टी आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्वाच्या असतात. यावर्षी पावसाने काय काय गहजब केला हे तर आपण पाहिलेच आहे. परंतु हा गहजब नियमित पावसाने नव्हे तर अवकाळी पावसाने केला आहे. फेब्रुवारी महिन्यात सुरू झालेला अवकाळी पाऊस मे महिना उजडायची वेळ आली तरी थांबायची चिन्हे नाहीत. हा असा अवकाळी पडलेला विनाशकारी पाऊस पाहिल्यानंतर अनेकांच्या मनात एक शंका चाटून गेली आहे की, आताच आता पाऊस पडून गेला तर पडायच्या त्या वेळी म्हणजे पावसाळ्यात तो किती पडणार आहे? ग्रामीण भागातल्या लोकांचा पावसाशी संबंधित असतो. किंबहुना त्यांचे जगणेच पावसावर विसंबून असते. त्यामुळे पुढच्या वर्षी किती पाऊस पडणार याचे काही आडाखे ग्रामीण भागातले लोक बांधत असतात. ते नेहमीच शास्त्रावर आधारलेले किंवा तर्कशुद्ध असतातच असे नाही, पण अनमान धपका त्यामागे असतो.
आता या कॉमनसेन्सवर आधारलेल्या अंदाजानुसार पुढच्या वर्षीचा पावसाळा सामान्य नाही. परमेश्‍वराने आपल्याला जेवढा पावसाळा दिलेला असतो त्यातला बराच भाग आता पडूनच गेलेला आहे. त्यामुळे आपला कोटा आधीच वापरून झाला आहे आणि पावसाळ्यात काही तो पूर्ण होणार नाही. म्हणजे पावसाळ्यात कमी पाऊस पडेल. हवामान खात्याचे अंदाज यापेक्षा शास्त्रशुद्ध असतात. मात्र तरी सुद्धा हवामान खात्याचे आणि तारतम्याने हिशोब करणार्‍यांचे अंदाज सारखेच आले आहेत. हवामान खात्याने सुद्धा पुढच्या वर्षीचा पावसाळा सामान्य नसेल असा इशारा दिला आहे. पुढच्यावर्षीच्या पावसाळ्यात भारताच्या दोन तृतीयांश भागात कमी पाऊस पडेल, असे हवामान खात्याने म्हटले आहे. देशाच्या दोन तृतीयांश भागात सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडणे याचा अर्थ सारा दुष्काळात होरपळणे असा होतो. म्हणजेच २०१४ च्या पावसाळ्याच्या वर्षात भारताला मोठा दुष्काळ होरपळून टाकणारा आहे. आता हवामान खात्याने आपले काम केलेले आहे. जागतिक हवामान यंत्रणांनी सुद्धा असाच इशारा दिलेला आहे. पॅसिफीक महासागरातला अल् निनो हा उष्ण प्रवाह अधिक बळकट होणार असून त्यामुळे भारतात पाऊस कमी पडणार आहे, असे या यंत्रणांनी म्हटले आहे.
या इशार्‍याचा विचार करून शासनाने आता पावले उचलली पाहिजेत. नाही तर नेहमीच दुष्काळ पडल्यानंतर सरकार जागे होते, शासकीय सोपस्कार केले जातात आणि दुष्काळाचे संकट सौम्य होत गेल्यानंतर सरकारची मदत वाटप केली जाते. वरातीमागून घोड्यासारखा हा प्रकार असतो. परंतु सरकार आधीच जागे झाले तर दुष्काळ पडण्याच्या आधीच शेतकर्‍यांना सरकारची मदत मिळू शकते. निदान शासनाच्या पातळीवर जे काही करणे आवश्यक आणि शक्य असते ते तरी शासनाकडून केले जाऊ शकते. जनावरांच्या छावण्यांची योजना करणे, त्यांच्या चार्‍याची व्यवस्था करणे, छावण्यांच्या जागा निश्‍चित करणे, दुष्काळी कामे करणे या तरी गोष्टी सरकार आधी करू शकते. त्यामुळे लोकांचे हाल कमी होण्यास मदत होते. अन्यथा निसर्गाने तडाखे मारायचे आणि सरकारनेही उपेक्षा करायची असा दुहेरी मारा व्हायला लागला की, शेतकरीवर्ग वैतागून स्थलांतर करायला लागतो. जनावरे विकून टाकतो. अशा रितीने विस्कटलेली घडी बसायला पुन्हा खूप वेळ लागतो. अशी ससेहोलपट होत असताना मुलांची शिक्षणे अर्धवट राहतात, मुलींचे विवाह पुढे ढकलले जातात.
ही सगळी वाताहत टाळण्यासाठी वेळीच जागे व्हायला हवे. सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे कोरडा दुष्काळ हा फार भयाण असतो. कारण त्यामध्ये पिण्याचे आणि जनावराचे पाणी, त्याचबरोबर चारा यांची टंचाई निर्माण होते. गेल्या दोन-चार वर्षांमध्ये जलसंधारणाच्या बाबतीत निदान कागदोपत्री तरी जागृती आलेली आहे. पाणी अडवले पाहिजे, त्यासाठी ओढ्यावर बंधारे बांधले पाहिजेत. असे केल्याने पाऊस थोडा पडला तरी सुद्धा अडलेल्या पाण्यावर वर्षभर गुजराण होऊ शकते. राज्यातले सरासरी पर्जन्यमान ३५ ते ४० इंच आहे, परंतु काही गावांमध्ये असा सुखद अनुभव आला आहे की, पहिल्या एक-दोन पावसात जेवढे पाणी पडले तेवढ्याच पाण्यामध्ये गावचे पाझर तलाव भरले गेले आणि त्यामुळे जमिनीला पाझर फुटून नजिकच्या आडा-विहिरींना सुद्धा बर्‍यापैकी पाणी उरले. म्हणजे हा एक मोठा साक्षात्कारच आहे. सरासरी पर्जन्यमान ४० इंच असले तरी १० ते २० इंच पाऊस पडूनही जलाशयांची तहान भागते, विहिरी आटत नाहीत आणि गाव सोडण्याची पाळी येत नाही. आजकाल धान्यासाठी गाव उठत नाही, चार्‍यासाठी सुद्धा गाव उठत नाही, पण पाण्यापायी मात्र गाव उठते. म्हणजे जलसंधारणाच्या प्रयोेगातून गावे उठण्याचे संकट टळणार आहे. म्हणून सरकारने वेळीच जागे होऊन गावागावात पाझर तलाव खोदण्याच्या उपक्रमाला सामाजिक चळवळ समजून गती दिली पाहिजे.