मुंबई – राज्यावर अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे ओल्या दुष्काळाचे संकट ओढावले होते. यात मोठ्याप्रमाणात शेतमाल आणि पशुधनाचे नुकसान झाले. या संकटात अतोनात नुकसान झालेल्या शेतकर्यांना आर्थिक मदत करण्यासाठी राज्य सरकारकडे दमडीही नाही. त्यामुळे आपात्ग्रस्त शेतकर्यांना मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निराशा झाल्यानंतर, आता सरकारी अधिकारी आणि कर्मचार्यांच्या वेतनातून एक दिवसाच्या वेतन कपातीचे आदेश राज्य सरकारने नुकतेच दिले आहे.
गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकर्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान झाले असताना, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला तुटपुंजी मदत दिली. तर नऊ हजार कोटींच्या तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करणारे राज्य सरकार आधीच दिवाळखोरीत निघाले आहे. अशा परिस्थितीत, शेतकर्यांना मदत न करु शकलेल्या राज्य सरकारने अखेर सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी शासनाने १० एप्रिल रोजी राज्यातील ओला दुष्काळ व गारपीटग्रस्तांना मदत म्हणून राज्यातील सर्व भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय वन सेवा व महाराष्ट्र राज्य शासनाचे अन्य अधिकारी, कर्मचारी यांनी मार्च, २०१४ च्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये देणगी म्हणून उपलब्ध करुन देण्याबाबतचे रितसर परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाच्या माध्यमातून सुरु असलेल्या मदत व पुनर्वसनाच्या कामास आपलाही हातभार लागावा म्हणून राज्यातील सर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पोलिस सेवा, भारतीय वन सेवा व अन्य अधिकारी, कर्मचारी यांचा सहभाग असावा या हेतूने त्यांनी एप्रिल महिन्याच्या आपल्या वेतनातील एक दिवसाचे वेतन मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये जमा करण्याचे आवाहन करण्यात येत असल्याचा उल्लेख या परिपत्रकात करण्यात आला असला तरी, राज्यात उद्भवलेल्या भीषण परिस्थितीचे स्वरुप लक्षात घेता, शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक स्वराज्य संस्था येथील अशा सर्व प्रकारच्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून एक दिवसाचे वेतन वसूल करण्यात यावे. असे स्पष्ट आदेश या परिपत्रकात देण्यात आले आहेत. तसेच एक दिवसाच्या वेतन कपातीस त्यांची अनुमती असल्याचबाबतचे अनुमतीपत्रत देखील भरुन घ्यावेत असेही आदेशात म्हटले आहे.
राज्य सरकार शेतकर्यांना मदत देण्यासाठी आता सरकारी कर्मचार्यांकडून तब्बल चार महिन्यानंतर रकम वसुली करणार आहे. मात्र, मदत जाहीर करताना आधीच १७ जानेवारीला झालेल्या गारपीटग्रस्तांना विसरलेले सरकार, आता चार महिने लोटल्यानंतर अजूनही मदतीसाठी निधीच गोळ करत असल्याचे दिसत आहे. शिवाय मुख्यमंत्र्यांपासून अन्य सर्व राज्यकर्ते गळा काढून मदत दिल्याचे सांगत असले तरी, आपात्ग्रस्त शेतकर्यांच्या हाती अद्याप मदत पोहचली नाही. हे यातून स्पष्ट होत असून, चार महिन्यानंतर काढलेल्या या आदेशावरुन, राज्य सरकारची शेतकर्यांप्रतीची उदासिनताही चव्हाट्यावर आली आहे.
