कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी २००४ साली लोकसभेची निवडणूक कॉंग्रेसला जिंकून दिली. २००९ सालीसुध्दा या विजयाची केवळ पुनरावृत्तीच झाली असे नाही तर २००४ सालपेक्षा जवळपास ५० जागा जास्त मिळाल्या. देशात गेल्या १५-२० वर्षांपासून राजकारणाची एक विशिष्ट शैली आकाराला येत आहे. लोकांना भरपूर सवलती दिल्या, काही गोष्टी फुकट दिल्या, चिकार अनुदान दिले की लोक आपल्यावर खूष होऊन आपल्याला मतदान करतात हे ओळखून सार्‍या राजकीय पक्षाने लोकांवर अनुदानाची आणि योजनांची खैरात करायला सुरूवात केली आहे. सोनिया गांधी यांनी हे सूत्र पकडले आणि त्यांनी मनमोहन पुरस्कृत मुक्त अर्थव्यवस्थेला फाटा देऊन लोकांना खूष करणार्‍या कल्याणकारी योजनांववर भर देणारी अर्थव्यवस्था राबवायला सुरूवात केली. त्यामुळे त्यांना राजकीय यश मिळेल असा त्यांचा अंदाज होता आणि असे यश मिळाले म्हणूनच त्यांचे पक्षातले स्थान बळकट झाले. मात्र या धोरणाचा दीर्घकालीन परिणाम काय आहे याचा अंदाज सोनिया गांधी आणि त्यांच्या सल्लागारांना आला नाही. आता त्यांना तो जाणवायला लागला आहे आणि ती कॉंग्रेस पक्षाची सर्वात मोठी चूक ठरली आहे.
सोनिया गांधी मुक्त अर्थव्यवस्थेला फाटा देऊन जुन्या धर्तीची कल्याणकारी अर्थव्यवस्था राबवायला लागल्यामुळे देशातल्या बड्या उद्योगपतींनी त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. उद्योगपती आणि कारखानदारांना केंद्रात उत्पादनांना चालना देणारे आणि मुक्त अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणारे सरकार हवे आहे. सोनिया गांधी यांचे सरकार त्या पध्दतीचे नाही. याची खात्री उद्योगविश्‍वाला पडली आहे. नरेंद्र मोदी हे मात्र बड्या भांडवलदारांचे आवडते मित्र ठरले आहेत. आणि भारतीय जनता पार्टीला या कारखानदारांची मोठी कुमक मिळाली आहे. गरिबांना प्राधान्य देऊन धोरणे आखल्यामुळे कॉंग्रेसचे काय नुकसान झाले हे या वरून लक्षात येईल. सध्या कॉंग्रेसमध्ये निवडणुका लढवण्यासाठी पैशाची चणचण भासायला लागली आहे आणि नरेंद्र मोदी यांच्यासाठी मात्र बडे उद्योगपती पायघड्या अंथरायला लागले आहेत. म्हणूनच कॉंग्रेसच्या उमेदवारांना पक्षाकडून पुरेसा निधी मिळत नाही आणि म्हणून ते भपकेदार निवडणूक प्रचार यंत्रणा राबवू शकत नाहीत. कॉंग्रेसच्या कार्यकर्ते त्यामुळेच आत्मविश्‍वास गमवून बसले आहेत. देशातल्या भांडवलदारांनीही कॉंग्रेस आता सत्तेवर येणार नाही असे मानून कॉंग्रेसपेक्षा भाजपावर जास्त पैसा खर्च करायला सुरूवात केली आहे. त्यामुळे भाजपाचा प्रचार कॉंग्रेसपेक्षा खर्चिक होत आहे.
दामाजी नसतील तर कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांची हातपायच हालत नाहीत. तसे ते आता हालेनासे झाले आहेत. एका इंग्रजी दैनिकाने कॉंग्रेसच्या नाड्या पैशावाचून कशा आवळल्या गेल्या आहेत याचे तपशील कॉंग्रेस नेत्यांच्या तोंडूनच वदवून घेतले आहेत. कॉंग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते आणि केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा यांनी या सबंधीची निराशा एका पत्रकार परिषदेमध्ये वेगळ्या शब्दात व्यक्त केली. कॉंग्रेस पक्षाला पैसे कमी पडत आहेत असे ते म्हणाले नाहीत, पण कॉंग्रेसपेक्षा भाजपाकडे जास्त पैसा आहे अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. भारतीय जनता पार्टीने आपली प्रचार मोहीम मोठ्या आक्रमकपणे राबवलेली आहे. नरेंद्र मोदींचे दौरे, त्यांच्या सभा, माध्यमांतल्या जाहिराती, झेंडे, बॅनर्स यांचा एकच धुमधडाका भाजपाने लावला आहे. भारतीय घटनेने कोणत्याही पक्षाला आक्रमकपणे प्रचार करण्यास बंदी घातलेली नाही. जास्त जाहीर सभा घेण्यावर कायद्याची बंधने नाहीत. परंतु आनंद शर्मा यांनी मात्र या आक्रमक प्रचार यंत्रणेची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केली. एकट्या नरेंद्र मोदी यांच्यावर १० हजार कोटी रुपये खर्च होत आहेत आणि त्यातली ९० टक्के रक्कम ही काळ्या बाजारातली आहे, हा पैसे येतो कुठून, असा सवाल आनंद शर्मा यांनी केला आहे.
खरे म्हणजे आनंद शर्मा यांच्या कॉंग्रेस पक्षाला प्रचंड पैसा खर्च करून निवडणूक यंत्रणा राबवणे ही काही नवी गोष्ट नाही. तेव्हा असा पैसा कोठून येत असतो हे आनंद शर्मा यांना माहीत नाही हे काही खरे नाही. त्यांना सारे काही माहीत आहे, पण या क्षेत्रात भाजपाने आपल्यापेक्षा पुढे पाऊल टाकले आहे हे त्यांचे खरे दुखणे आहे. त्याचे कारणही त्यांना समजत नाही. आनंद शर्मा यांनी मोदींच्या खर्चाचे आकडे तपशीलात जाहीर केले आहेत. भाजपाच्या एखाद्या नेत्याला सुद्धा ते माहीत नसतील. मोदींच्या एकूण खर्चातील ९० टक्के रक्कम काळ्या बाजारातले आहे हे त्यांनी कोठून शोधून काढले हे काही कळत नाही. मात्र एवढा नेमका आकडा ते ज्याअर्थी सांगू शकतात त्याअर्थी त्या काळ्या पैशाच्या स्रोताची माहिती त्यांना आहे. सध्या केंद्रात आनंद शर्मा यांचेच सरकार सत्तेवर आहे. मग आनंद शर्मा यांच्याकडे एवढी नेमकी माहिती असेल तर त्या काळ्या पैशाच्या स्रोतांवर धाडी घालून त्यांना जेरबंद करायला त्यांच्या सरकारला कोणी मनाई केली आहे? मोदींच्या प्रचारासाठी खर्च होणारा एवढा पैसा भारतात असेल तर त्या काळया पैशाला आनंद शर्मा यांचे सरकारच जबाबदार आहे. मोदी जेव्हा दहा रुपये खर्च करतात तेव्हा कॉंग्रेस पक्ष एक रुपया खर्च करतो असे आनंद शर्मा यांचे म्हणणे आहे. म्हणजे कॉंग्रेसचा खर्च भाजपाच्या दहा पटीने कमी आहे. दहापटीने कमी असला तरी त्याचे मोदींच्या खर्चाचे स्रोत एकच आहेत.