निवडणूक म्हणजे पैशाचा खेळ झाला आहे. निवडून आलेल्या विविध स्तरावरच्या काही लोकप्रतिनिधींच्या संपत्तीची तपासणी केली असता असे आढळून येते की त्यातले बहुसंख्य प्रतिनिधी केवळ श्रीमंतच नाही तर करोडपती असतात. समाजाच्या आर्थिक द्ष्ट्या खालच्या स्तरातला माणूस निवडून येणे दुरापास्तच आहे. आता निवडणूक आयोगाने उमेदवारांच्या खर्चावर कितीही बंधने आणली असली तरी बहुतेक उमेदवार या संबंधातल्या नियमांतल्या पळवाटा शोधून कितीतरी खर्च करीत असतात. तो खर्च काही कोटींत असतो. अगदी गरिबातल्या गरीब उमेदवारांचाही खर्च काही लाखांत असतो. अशा बाबतीतल्या चर्चा ऐकल्यावर काही जुन्या लोकांच्या आठवणी येतात. अजूनही काही लोक आहेत ज्यांनी आपल्या निवडणुका काही हजार रुपयांत लढवून जिंकल्याही होत्या. आता तो जमाना राहिलेला नाही. आता तर १६ व्या लोकसभेची निवडणूक होत आहे ती भारताच्या इतिहासातली सर्वाधिक महागडी आणि पैशाची उधळपट्टी करणारी निवडणूक असेल असे तज्ञांचे मत आहे. दिल्लीतील राजकीय निरीक्षकांच्या मते या निवडणुकीत अगणित पैशाची उधळपट्टी केली जाईल आणि ही रक्कम ३० हजार कोटी रुपयांपर्यंत असेल. डॉ. एन. भास्कर राव यांनी ही माहिती दिली. डॉ. राव हे सेंटर फॉर मीडिया स्टडिज्चे अध्यक्ष आहेत.
यामागचे कारण सांगताना डॉ. राव म्हणाले की, राजकीय पक्षांचे उमेदवार ठरवताना त्यांची निवडून येण्याची क्षमता प्राधान्याने विचारात घेतात आणि त्या क्षमतेमध्ये खर्च करण्याची तयारी आणि ऐपत याला महत्व असते. निवडणुकीला उभ्या असलेल्या उमेदवारांचे व्यवसायानुसार वर्गीकरण केले असता असे लक्षात येते की, शेतकरी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि लहान उद्योगपती हे निवडणुकीच्या मैदानात उतरतातच पण मोठे उद्योगपती आणि बांधकाम व्यावसायिक या मैदानात उतरतात तेव्हा त्यांच्या खर्चाला काही पारावार नसतो आणि म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात किती बिल्डर उतरतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ज्या राज्यांमध्ये छोटे छोटे पक्ष कमी संख्येने असतील त्या राज्यात तुलनेने खर्च कमी होतो आणि जिथे असे लहान-मोठे पक्ष जास्त असतील तिथे खर्च जास्त होतो. कारण लहान-मोठे पक्ष जास्त वाढले की, उमेदवारांची संख्या वाढते आणि उमेदवारांची संख्या वाढली की खर्च सुद्धा वाढतो. मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगड अशा राज्यांमध्ये भा. ज. पा. आणि कॉंग्रेस या दोन पक्षातच प्रामुख्याने थेट लढत होत आहे. त्यामुळे तिथे खर्चाचे प्रमाण कमी असेल.
मात्र तमिळनाडू, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि आंध्र प्रदेश या राज्यात निवडणुकीवर होणार्या खर्चाचे प्रमाण फार मोठे असेल, असे या तज्ज्ञांना वाटते. राजकीय पक्ष आपले निवडणुकीचे खर्च कशातून काढतात. कोणाकडून देणग्या घेतात आणि त्यांचा खर्च कसा करतात याची माहिती आपल्याला मिळाली पाहिजे अशी मागणी एका कार्यकर्त्याने केली होती पण ती सर्व राजकीय पक्षांनी (काही अपवाद) फेटाळून लावली. आम्ही आमच्या देणग्यांबाबत पारदर्शकता दाखवणार नाही असे त्यांनी एकमुखाने सांगितले. याचा अर्थ असा झाला की, देशातले राजकीय पक्ष काळा आणि बेहिशेबी पैसा वापरत असतात. आता निवडणूक आयोगाने या पैशावर नजर ठेवण्यासाठी आयकर खात्याला कामाला लावले आहे. निवडणूक निर्णय अधिकार्यांनी खर्च सादर करण्याची पद्धतही कडक केली आहे. उमेदवाराच्या पैशा पैशाचा हिशेब मागायला सुरूवात केली आहे. त्यांनी केलेलो सर्व बारीक सारीक खर्चही निवडणूक खर्च म्हणून गृहित धरावे लागतील असे अनेक निर्बंध घातले गेले आहेत. अनेक उमेदवार आपल्याकडील बेहिशेबी काळा पैसा या निवडणुकीत बाहेर काढत आहेत. अनेक राज्यांत लहान लहान पक्ष जन्माला आले आहेत. एखादी दुसरी निवडणूक एवढेच त्यांचे आयुष्य असते.
त्यांच्यात अनेक लोक पैसा गुंतवत असतात. हा पैसा येतो कोठून आणि जिथे तो वैध रितीने गुंतवला आहे पण तो कमावला आहे मात्र अवैध रितीने. अशा पैशावर आयकर खाते लक्ष ठेवून आहे. राज्यात काही ठिकाणी नगदी पण संशयास्पद रकमा सापडल्या आहेत. अशी एखादी तरी मोठी रक्कम दररोज कोठे ना कोठे सापडत आहे. ही रक्कम निवडणुकीत अवैध रितीने खर्च करायला नेली जात असेलच असे काही सांगता येत नाही पण ती अन्य कोणत्याही व्यवहारातली असली आणि ती बेहिशेबी असेल तर तिचा खुलासा करणे कठिणच होऊन बसते. परिणामी निवडणुकीशी काहीही संबंध नसताना असे पैसे नेणारांवर उगाच चौकशीची तलवार टांगती राहते. या काळात वापरला जाणारा काही पैसा हा स्विस बँकेतून काढून आणला जात आहे. अशा पैशांच्या परदेशातून आणण्यावर बारीक नजर ठेवली जात आहे म्हणून या पैशाचे सोन्यात रूपांतर करून ते सोने आणले जात आहे. याचा अर्थ असा की काही ठिकाणी मतांच्या बदल्यात सोनेही दिले जाऊ शकते. गेल्या निवडणुकीत काही उमेदवारांनी मतदारांना पैसा वाटला पण त्यापायी वाटलेल्या नोटा नकली निघाल्या. आता वाटले जाणारे सोने तरी निदान खरे निघेल का ? की बनावट सोने वाटून मते लाटली जातील ? असे प्रकार मुळातूनच बंद व्हायला हवे आहेत.
