मराठा आरक्षण आणि राजनीती

मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सतत आंदोलन करणारे शिवसंग्राम पक्षाचे नेते विनायक मेटे यांनी आपल्या पक्षाचा पाठींबा भारतीय जनता पार्टीला दिला आहे. त्यामुळे या विषयावर गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू असलेली चर्चा एका वेगळ्या वळणावर आली आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाची संख्याही मोठी आहे आणि आरक्षण हा कोणत्याही समाजाचा जिव्हाळ्याचा विषय झालेला असतो. समाजाच्या प्रगतीसाठी आरक्षण उपयुक्त ठरत असते. परंतु महाराष्ट्रातल्या सत्ताधारी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीने मराठा समाजाला आरक्षणाच्या बाबतीत सतत झुलवत ठेवले. परिणामी या समाजामध्ये नैराश्य पसरले आहे. एका वृत्तवाहिनीने केलेल्या मतदारांच्या सर्वेक्षणामध्ये मराठा समाजाचे ४० टक्के मतदार भाजपा-सेना युतीच्या मागे तर ३३ टक्के मतदार कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या मागे उभे असल्याचे दिसले आहे. राज्यातला मराठा समाज नेहमीच कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या मागे उभा असतो, परंतु या समाजातील नैराश्यामुळे तो आता भाजपा-सेनेच्या मागे उभा राहिला आहे. या प्रश्‍नावरून रान उठवणारे विनायक मेटे हे आता भाजपा-सेना प्रणित महायुतीच्या पाठीशी उभे राहिले आहेत. मराठा समाजाची आरक्षणाची मागणी पहिल्यांदा पुढे आली तेव्हा काही लोकांनी तिला विरोध केला होता. परंतु नंतर सर्वांनाच या आरक्षणाची गरज लक्षात आली. त्यामुळे विरोध मावळला आहे.

मराठा समाजाला नाराज करणे परवडणार नाही याही कारणावरून बहुतेक राजकीय पक्ष आरक्षणाचे समर्थन करत आहेत. असे असले तरी मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते की नाही याचा कोणी विचार केला नाही. त्यामुळे मागणीला दहा वर्षे झाली तरी आरक्षण प्रत्यक्षात येत नाही याकडे कोणाचेच लक्ष नाही. या समाजाला आरक्षण देण्यात काही वैधानिक अडचणी आहेत आणि त्यातून सुटका होऊन हे आरक्षण झालेच तर ते किती असावे? काय म्हणून असावे? यावरून मोठा संघर्ष होणार आहे. पण तूर्तास तरी आरक्षणाची मागणी निव्वळ राजकीय होऊन बसली आहे. गमतीचा भाग असा की, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये मराठा समाजाचे नेते मोठ्या संख्येने आहेत, पण हा पक्ष म्हणाव्या तेवढ्या हिरीरीने या मागणीच्या मागे उभा नाही. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात मात्र या आरक्षणाचा उल्लेख आहे. मग जाहीरनाम्यात उल्लेख असताना प्रत्यक्षात या पक्षाचे लोक या मागणीसाठी जेवढे आकाशपाताळ एक करायला हवे तेवढे करत नाहीत. त्यामुळे निव्वळ याच एका विषयाला वाहिलेले विनायक मेटे यांच्यासारखे नेते नाराज झालेले आहेत आणि त्यांनी राष्ट्रवादीची संगत सोडून भाजपा-सेना युतीच्या मागे उभे राहण्याची भूमिका घेतली आहे. विनायक मेटे गेल्या काही वर्षांपासून सतत राजकीय भूमिका बदलत आले आहेत, असा त्यांच्यावर आरोप होतो. परंतु यावेळी त्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीच भूमिका बदललेली आहे. 

आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये आपण जे आश्‍वासन देतो त्याच्या पूर्ततेसाठी संघर्ष करणे हे राजकीय पक्षाचे कर्तव्य असले पाहिजे. परंतु साधारणपणे बहुसंख्य राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्याकडे लोकांच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे एक साधन म्हणून बघत असतात. एखादा प्रामाणिक कार्यकर्ता जाहीरनामा समोर ठेवून काम करायला लागला तर पक्षातले मुरब्बी, जाणकार, जुने नेते त्याला वेड्यात काढतात. शालिनीताई पाटील यांचीही राष्ट्रवादी कॉंग्रेसमध्ये अशीच गोची झाली होती. १९९९ साली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस स्थापन झाली तेव्हा या पक्षाच्या राजकीय भूमिकेमध्ये उच्चवर्णियांना आर्थिक आधारावर आरक्षण दिले जाईल असे म्हटले होते. निवडणुका झाल्या आणि शालिनीताई पाटील यांनी पक्षाच्या नेत्यांना या आश्‍वासनाची आठवण करून द्यायला सुरुवात केली. गावागावात जाऊन त्यांनी बैठका, सभा आणि पत्रकार परिषदा यांमध्ये राष्ट्रवादीने उच्च वर्णियांच्या आर्थिक आधारावरील आरक्षणासाठी प्रयत्न करावेत अशी मागणी केली. मात्र त्यांच्या या सभांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसनेही हरकत घेतली आणि काही ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातीशी संबंधित असलेल्या संघटनांनी त्यांच्या सभांमध्ये गोंधळ घातला.

या प्रकारानंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शालिनीताई पाटील यांना पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप लावून पक्षातून काढून टाकले. शालिनीताई पाटील यांनी एक साधा प्रश्‍न नेत्यांना विचारला. पक्षाच्या जाहीरनाम्यात जे आश्‍वासन दिले आहे त्या आश्‍वासनांची पूर्ती करावी अशी मागणी करणे ही कारवाई पक्षविरोधी कशी होऊ शकते, असा त्यांचा साधा प्रश्‍न होता. पण या साध्या प्रश्‍नाचे उत्तर तेवढे साधे नव्हते. जाहीरनाम्यामध्ये आणि पक्षाच्या भूमिकेमध्ये आरक्षणाची मागणी करायचीच असते ही मागणी पूर्ण करणे म्हणावे तेवढे गरजेचे नसते. कारण उच्चवर्णियांना आर्थिक आधारावर आरक्षण दिलेच तर त्या आरक्षणाला दलितांचा विरोध होऊ शकतो आणि पक्षाला दलितांचा पाठींबा गमावून बसावे लागते. त्यामुळे जाहीरनाम्यात उल्लेख करून उच्च वर्णियांना खूष केले पाहिजे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचा आग्रह न धरून दलितांनाही खूष केले पाहिजे अशी पक्षाची नीती असते. हा ढोंगीपणा असला तरी पक्षाच्या हितासाठीच असतो. तोच प्रकार आता मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत झालेला आहे. जाहीरनाम्यात मराठा आरक्षणाचा उल्लेख करून मराठा समाजाला खूष केले आहे पण प्रत्यक्षात तसा आग्रह न धरून ओबीसींना खूष करण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. विनायक मेटे यांची अवस्था मात्र शालिनीताई पाटील यांच्यासारखी झाली आहे.

Leave a Comment