दिल्ली – सरकारला दरवर्षाला ६० हजार कोटींच्या महसूलावर पाणी सोडावे लागेल असे कारण देऊन अर्थ मंत्रालयाने आयकर सूटीची मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढविण्याची तसेच इनकम स्लॅबची पुनर्रचना करण्याची स्थायी संसदीय समितीची सचना फेटाळून लावली आहे. भाजपचे यशवंतसिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती नेमण्यात आली होती.
मिळालेल्या माहितीनुसार या समितीने आयकर सूटीची मर्यादा तीन लाखांवर न्यावी आणि ३ ते १० लाख रूपये उत्पन्नासाठी १० टक्के ,१० ते २० लाख उत्पन्नासाठी २० टक्के व त्यापुढील उत्पन्नासाठी ३० टक्के आयकर आकारला जावा अशी सूचना केली होती. मात्र अर्थमंत्रालयाने यामुळे सरकारला ६० हजार कोटी रूपयांचा महसूल सोडावा लागेल असे कारण देऊन ही सूचना फेटाळली आहे. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच आता २ लाख रूपये उत्पन्नावर आयकर नाही व त्यापुढे २ ते ५ लाखांपर्यंत १० टक्के, ५ ते १० लाखांपर्यंत २० टक्के व १० लाखांच्या पुढे ३० टक्के या दरानेच आयकर आकारला जाणार आहे.
वरीष्ठ नागरिकांसाठी मात्र आयकर सूट असून त्यांच्या वयाची अट ६५ वरून ६० वर नेण्यात आली आहे.