अल्कोहोलच्या प्रमाणावर नियंत्रण

आपल्या देशात आता दारूबंदीची एैसीतैसी होऊन गेलेली आहे. कोणत्याही हॉटेलाता जाऊन कोणीही सहजपणे दारू पिऊ शकतो. त्यासाठी आता परवान्याची गरज राहिलेली नाही आणि दारू विकणारा विक्रेता किंवा हॉटेल मालक सुद्धा परवाना विचारत नाही. मात्र मद्यपानाच्या वाढत्या प्रवृत्तीचा गैरङ्गायदा घेऊन काही मद्यनिर्मात्यांनी आपली मद्ये अधिक कडक करायला सुरुवात केली आहे. एखादे मद्य कडक करायचे असेल तर त्यामधील अल्कोहोलचे प्रमाण वाढवावे लागते. परंतु कायद्याने कोणत्या पेयामध्ये किती अल्कोहोल असावे यावर काही बंधने लादलेली आहेत. आपली दारू अधिक कडक करण्याच्या नादात हे कारखानदार हे निर्बंध झुगारून देऊन आपल्या मनानेच आपल्या पेयातले अल्कोहोलचे प्रमाण वाढवत आहेत. आता सध्या ही प्रवृत्ती प्रकर्षाने जाणवायला लागल्यामुळे सरकारने तिची दखल घेतली आहे आणि केंद्र सरकारच्या अन्न सुरक्षा आणि प्रमाणीकरण प्राधीकरणाने देशातल्या विविध पेयांतल्या अल्कोहोलच्या प्रमाणावर कडक लक्ष ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

मद्य, वाईन, बिअर हे मद्याचे काही प्रकार आहेत आणि त्यांच्यामध्ये किती टक्के अल्कोहोल असावे याचे काही नियम आहेत. डिस्टील्ड स्पिरीट या सदरात मोडणार्‍या सर्व मद्यांमध्ये ४५.५ टक्के एवढे अल्कोहोलचे प्रमाण सरकारला मंजूर आहे. या प्रकारामध्ये व्हिस्की, रम, जीन आणि व्होडका या मद्यांचा समावेश होतो. त्या खालोखाल सौम्य समजल्या जाणार्‍या वाईनमध्ये १२ टक्के अल्कोहोल असावे त्यापेक्षा अधिक असता कामा नये, असा दंडक आहे. तर बिअरमध्ये ८ टक्क्यांपेक्षा अधिक अल्कोहोल मिसळण्यास बंदी आहे. या प्राधीकरणाच्या बैठकीमध्ये या सर्व प्रमाणावर चर्चा करण्यात आली आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता या मद्याच्या निर्मार्त्यांना आपल्या बाटल्यांवर अल्कोहोलचे प्रमाण दाखवावे लागेल आणि प्रमाणापेक्षा अधिक अल्कोहोल मिसळणार्‍या निर्मात्यांचे परवाने प्रसंगी रद्दही केले जातील. 

सरकार असे काही निर्बंध आणायला लागले की, उत्पादक सावध होतात. तसे याही क्षेत्रात घडले आहे आणि मद्य निर्मात्याच्या संघटनेने या सरकारी निर्बंधांना आव्हान देण्याची तयारी सुरू केली आहे. या संघटनेने सध्या तरी मुंबई उच्च न्यायालयात एक आव्हान अर्ज दाखल केला आहे. अशाच प्रकारची एक याचिका जबलपूर उच्च न्यायालयात सुद्धा दाखल आहे. हे निर्बंध जारी करण्याचे काम आणि ते अधिक कडक करण्याचा निर्धार ज्या यंत्रणेने केला आहे ती यंत्रणा म्हणजे अन्न सुरक्षा यंत्रणा आहे आणि मद्य ही काही अन्न होऊ शकत नाही. त्यामुळे या प्राधीकरणाला मद्याच्या संबंधात काही कारवाई करण्याचा अधिकारच नाही, असे या संघटनेचे मत आहे. सरकार मात्र मद्याला अन्नाचा दर्जा देत आहे.