मुंबई- आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यात यावे अशी विनंती सीबीआयने मुंबई उच्च न्यायालयाला केली आहे. यासंदर्भात कनिष्ठ न्यायालयाने सीबीआयची विनंती फेटाळून लावली होती. अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात पुरेसे पुरावे नसल्याचे सांगत राज्यपालांनी त्यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्याची परवानगी नाकारली होती. यासंदर्भात सीबीआयच्या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
जानेवारी महिन्यात सीबीआयने चव्हाण यांचे नाव आरोपपत्रातून वगळण्यात यावे अशी मागणी न्यायालयात केली होती. न्यायालयाने आरोपपत्रातून चव्हाण यांचे नाव वगळण्याची विनंती मान्य केली तर त्यांच्यासाठी हा मोठा दिलासा असेल. नुकतेच काँग्रेसने नांदेडमधून त्यांना लोकसभेची उमेदवारी दिली आहे. आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी चव्हाण यांना २०१०मध्ये मुख्यमंत्रीपद सोडावे लागले होते. यासंदर्भात सीबीआयने आरोपपत्रात चव्हाण यांच्या नावाचा समावेश केला होता. आदर्शमध्ये आपल्या नातेवाईकांना घर दिल्याचे सीबीआयने म्हटले होते.
